खोजखबर

भ्रष्टाचारको मुद्धा साम्प्रदायिकतासँग जोड्नु हुँदैनः कानून व्यवसायी

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन १० गते ९:०३ मा प्रकाशित

काठमाडौ, १० फागुन । कानून व्यवसायीहरुले भ्रष्टाचारको विषयलाई क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता, जातीयतको नाममा राजनीति गर्न नहुने बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचारको मुद्धालाई साम्प्रदायिकतासँग जोडिए भोलिका दिनमा आफ्नैलागि प्रत्यूत्तपादक हुने चेतावनी दिएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लव नेपालले बुधवार राजधानीमा आयोजना गरेको साक्षत्कारमा कानून व्यवसायीहरुले जेपी गुप्तालाई मधेसी भएको नाताले नभई लाभका पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कैद र दण्डजरीवानाको फैसला भएको बताएका हुन् । उनीहरुले कांग्रेसका तत्कालिन सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित गोविन्दराज जोसी, चिरिन्जिवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्कासहित सबैलाई मुद्दा लागेको भन्दै गुप्ता विरुद्धको फैसलालाई मधेसको नाममा राजनीति गर्न नहुने सुझाव दिए ।
अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले भ्रष्टाचारमा बहालबाला मन्त्रीलाई सजाय दिएर सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक सुरुवात गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भ्रष्टाचार मुलुक बर्बादीको जड भएको भन्दै न्यायाधिस र अख्तियारका पदाधिकारीको भ्रष्टाचार छानविन गर्ने कानूनको अभाव औल्याए । उनले न्यायाधिश र अख्तियारका पदाधिकारीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने कानून बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्च अदालतको फैसला साहसिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले विधीको शासन कायम हुन नसकेको मुलुकमा बहालबाला मन्त्रीलाई सजाय दिनु साहसिक भएको बताए ।
उनले लाभका पदमा रहेका र नरहेका सबै उच्च अधिकारी र नेताको सम्पत्ति छानविन गर्नु पर्ने बताएका छन् । उनले न्यायालय भित्रपनि भ्रष्टाचार ब्याप्त रहेकोले न्यायालयलाई पनि छानविनको दायरमा  ल्याउन माग गरे ।
अधिवक्त रामनारायण विडारीले भ्रष्टाचारको मुद्दालाई १० वर्षसम्म ढिलो गरेर फैसला गर्नु आफैमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका छन् । उनले नेपालको न्यायप्रणालीनै लङगडो र नामर्द किसिमको रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतले बहालबाला मन्त्रीलाई सजाय दिने र न्यायाधिसलाई नै कारवाही गर्न सिफारिस गरेर हिम्मतीलो कामको सुरुवात गरेको बताएका छन् ।
गुप्ताका कानून व्यवसायी तथा अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले भने गुप्तालाई विशेष अदालतले १० प्रतिसत सम्मको स्रोत नखुले छुट दिने नजिरको आधारमा सफाई दिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतले गुप्ताको आम्दानीको प्रमाणिक दस्तावेजलाई नस्वीकारेको बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय