नीति–कार्यक्रमको समर्थन गर्ने, समानुपातिक सांसदले खोजे बजेटमा ‘हिस्सा’

कांग्रेस संसदीय दल बैठक

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा उभिँदै पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, संसद्मा छलफलका क्रममा भने आफूलाई मनमा लागेको कुरा स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न खुला गरेको छ ।

शनिबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै सकारात्मक र रचनात्मक सुझावसहित त्यसको पक्षमा बोल्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने, ‘राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार हामीले पनि चाहेका कुराहरू समेटिएर आएको हुनाले त्यसलाई समर्थन गर्ने, सकारात्मक र रचनात्मक सुझावसहित त्यसको पक्षमा बोल्ने र त्यसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।’
बैठकले नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिअनुसार आगामी असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।

नीति कार्यक्रमविपरीत बजेट आउने आशंका

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अर्मूत रूपमा आफूअनुकूल बजेट विनियोजन गर्न सहज हुने गरी आएको भन्ने प्रतिपक्षी दलहरूझैँ आशंका कांग्रेसको पनि छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउनुपर्ने भन्दै निर्णय नै गरेको छ । ‘आगामी बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले बजेटको तर्जुमा गरियोस्,’ बैठकको निर्णय छ ।

बैठकमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम, आगामी बजेटदेखि सरकारको काम कारबाहीसम्मको विषयमा धारणा राखे । सांसदहरू सरिता प्रसाईँ, प्रतिमा गौतम, पदम परियार, विष्णुमाया सापकोटा, शंकर भण्डारी, कान्छाराम तामाङ, डिगबहादुर लिम्बू, रामकृष्ण यादव, चन्दा चौधरी, शान्ति परियार, अम्बिका बस्नेत, राजन केसी, कान्तिका सेजुवाल, नारायण खड्का र जीवन परियारलगायतले धारणा राखेका थिए ।

बजेटमा विभेद नगर्न समानुपातिक र राष्ट्रियसभा सांसदहरूको आग्रह

बैठकमा समानुपातिक सांसदहरूले आगामी बजेट विनियोजन गर्दा आफूहरूलाई हेला नगर्न आग्रह गरे । उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको जुनकुनै योजनामा बजेट विनियोजन गर्न तयार हुने, तर समानुपातिक र राष्ट्रियसभा सांसदहरूले माग गरेको योजनामा बजेट नदिने गरिएको भन्दै यस पटक त्यस्तो नहोस् भनी सचेत गराए । उनीहरूले आफूहरूलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद बराबरको योजना र बजेट दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

नीति–कार्यक्रमको आलोचना, संशोधन हाल्ने

कांग्रेसले संस्थागत रूपमा नीति कार्यक्रमलाई रचनात्मक सुझावसहित समर्थन गर्ने निर्णय गरे पनि सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कतिपय सांसदले कांग्रेस अनुकूलको कार्यक्रम नआएको भन्दै आफूहरूले संशोधन हाल्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘गठबन्धन सरकारमा भएकाले हामीले नीति तथा कार्यक्रम त पास गर्नैपर्छ । तर, हामी त्यसको आलोचना पनि गर्छौं,’ एक सांसदले भने, ‘रचनात्मक सुझाव भनेकै हामीले गर्ने आलोचना हो ।’

कान्छारामलाई बर्खास्तीको कारण माग

तत्कालीन ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई सरकारले बर्खास्त गरेको विषय पनि संसदीय दलमा उठेको छ । सांसदहरू शंकर भण्डारी र डिगबहादुर लिम्बूले कान्छारामलाई हटाउनु गलत भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले बर्खास्तीमा पार्टीको हात भए÷नभएको सम्बन्धमा जबाफ माग गरेका थिए ।

‘रास्वपासँग गठबन्धन गर्न बाँकी छ, त्यो पनि गरौँ !’

सांसद डिगबहादुर लिम्बूले कांग्रेसले संसद्का सबै राजनीतिक दलहरूसँग गठबन्धन गरेर सरकारमा गए पनि सरकारमा जान कहिल्यै नपुगेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । उनले बारम्बार सरकारमा जाँदा पनि उपलब्धि केही नभएकोतर्फ इंगित गर्दै अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग गठबन्धन सरकार बनाउन व्यंग्यात्मक शैलीले सुझाव दिए । ‘कांग्रेसले सबैसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनायो । अब रास्वपासँग गठबन्धन सरकार बनाउन मात्रै बाँकी छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘अब रास्वपासँग पनि गठबन्धन गरौँ र बाँकी रहेको क्षति बेहोरौँ, अनि ढुक्क हुन्छ ।’

विरोध गर्नेलाई प्रतिवाद गर्न ओलीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम सही भएको भन्दै ढुक्कले समर्थन गर्न निर्देशन दिएका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीले गर्ने विरोधमा सत्यता छ कि भनेर नघोत्लिन र तत्कालै खण्डन र प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिए । विरोधीहरूले सत्यको पनि विरोध गर्ने भन्दै आफूहरूले नीति तथा कार्यक्रममा असत्य लेख्दै नलेखेको जिकिर गरे ।

‘हाम्रा नीतिहरू सही छन् । सही छन् भन्ने कुरामा ढुक्कले अघि बढ्नुभए हुन्छ । विपक्षी भएपछि जे भए पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने लाइन छ । कुनै एउटा बुँदाको पनि विपक्षीहरूले सर्मथन गर्ने छैनन्,’ ओलीले भने, ‘विपक्षीले भनेका कुरामा कुनै सत्यता छ कि भनेर धेरै घोत्लिनुपर्ने अवस्था हुँदैन । किनभने सत्य भए पनि विरोध गर्ने, असत्य भएपनि विरोध गर्ने । असत्य हामीले लेखेकै छैनौँ, जति विरोध गरे पनि सत्यको विरोध गर्ने हो ।’

उनले सही कुराको पनि विरोध गर्नेहरूको नाम संसदीय रेकर्डमा कायम हुने भन्दै विरोध गर्नेहरूकै लागि राम्रो नहुने बताए । ‘सही कुराको विरोध गरेको रेकर्ड उहाँहरूको नाममा भविष्यसम्मका लागि संसदीय रेकर्डमा कायम रहनेछ । उहाँहरूका निम्ति नराम्रा रेकर्डका रूपमा रहनेछन्,’ उनले भने ।

बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले प्रशिक्षण दिएका थिए । बैठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिशील, व्यावहारिक र जनमुखी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्ण समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।