सहकारीमा बचत सीमा हेरफेर, साना सहकारीलाई समस्या

पीडित भन्छन्– बचत फिर्ता हुने देखिएन, वारपारको आन्दोलन गर्छौं

काठमाडौँ । पछिल्लो समय धेरै चर्चा पाएको सहकारी समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् केही प्रावधान हेरफेर गरेको छ । सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ मार्फत् सरकारले केही प्रावधान हटाएको छ ।

विधेयकमार्फत् सहकारी संस्थाको बचत सीमामा यसअघि तोकिएको रकमलाई हटाएर सहकारीको पुँजी कोषसँग आबद्ध गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थामा पदाधिकारी र सञ्चालकलाई फरक–फरक तरिकाले हेर्न खोजिएको छ । सहकारी अध्यादेशमा सरकारले कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी संस्थाको बचत सीमा निर्धारण गरेको थियो । यसअनुसार एक प्रदेशभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाले ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले २५ लाख रुपैयाँसम्म र एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म बचत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा भने कुनै पनि संस्थाको कुल पुँजी कोषको १० प्रतिशतले हुने रकम बराबर मात्रै एक जना सेयरधनीबाट बचत संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि कुनै पनि संस्थाको पुँजी कोष १ करोड रुपैयाँ छ भने त्यो सहकारीले १० लाख रुपैयाँसम्मको बचत उठाउन सक्छ । तर, १० लाख रुपैयाँमात्रै पुँजी कोष भएको सहकारीले एउटा व्यक्तिसँग १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत उठाउन सक्दैन ।

जबकि यसअघि जति चुक्ता पुँजी भएको सहकारी संस्थाले पनि १० लाख रुपैयाँसम्म बचत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अब भने १ करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी भएका सहकारीले १० लाख रुपैयाँभन्दा कममात्रै बचत उठाउन पाउनेछन् ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी र सदस्यलाई फरक–फरक व्यवहार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको अध्यादेशमा सबैलाई एउटै व्यवहार गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनको दफा ४१ (३) लाई संशोधन गर्दै अध्यादेशमा भनिएको थियो, ‘कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बहाल रहन सक्नेछैन ।’

यसको सट्टा प्रतिस्थापित विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि एक तहको सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लेखा समिति सदस्य पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन सक्नेछैन ।’

प्रतिस्थापन विधेयकमा दुई तहका संस्थामा एकै पटक बस्न पाउने भन्ने हो । यसअघि एउटा सहकारीको अध्यक्ष वा सञ्चालक विषयगत संघ वा महासंघमा समेत बस्न नपाउने व्यवस्था थियो । प्रतिस्थापन विधेयकले यो व्यवस्था सच्याएको छ । दफा ४१ (३) मै उल्लेख भएको ‘एक तहको’ भन्ने वाक्यांशले अर्को तहको सहकारीको प्रतिनिधित्वलाई खुला गरेको छ ।

सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ मा ३० जना सांसदले संशोधनसमेत हालेका थिए । संशोधनकर्ता सांसदहरूले बचतको सीमा ग्रामीण भेगमा १५ प्रतिशत हुनेपर्ने, स्रोत देखाउनुपर्ने र सदस्य तथा कामको प्रष्टता हुनपर्नेलगायत विषय उठाएका छन् ।

एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी ठगीसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले देशभरका सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको ८७ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही समयमै सरकारले दबाबका कारण सहकारीमा बचतको सीमा निर्धारण गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गरेको थियो ।

‘साना सहकारीलाई मार पार्ने काम भयो’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् अन्य विषय सम्बोधन भए पनि साना तथा ग्रामीण भेगका सहकारी समस्यामा पर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘बचतको सीमा हटाइएको छ । तर, पुँजी कोष अनुपातको १० प्रतिशतसम्म मात्रै एउटा व्यक्तिबाट बचत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसका कारण साना तथा ग्रामीण भेगका सहकारी समस्यामा पर्छन् ।’ जगेडा र पुँजी कोष भन्नेबित्तिकै ठुला सहकारीमा बढी हुने भएकाले समस्या नहुने उनले बताइन् । महासंघका तर्फबाट प्राथमिक पुँजी कोषको २० प्रतिशत राख्न सुझाव दिएको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सहकारी संस्थाहरू अहिले पनि सानो पुँजी कोषमै सञ्चालन भइरहेका छन् । १ करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी कोष भएका सहकारी संस्था यो व्यवस्थाबाट प्रभावित हुने देखिन्छ । ती संस्थाका हकमा यसअघिको १० लाखसम्म बचतको सीमा निर्धारण गर्न पाउने सुविधासमेत खोसिएको छ ।’

सहकारी पीडितहरूले डुबेको रकम पाउने बाटो खुलेको समेत उनले दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘समस्याग्रस्त सहकारीले आ–आफ्नै विज्ञ टोली गठन गर्न सक्ने भएका छन् । यसरी काम गर्दा निष्कर्ष चाँडो आउने छ, रकम फिर्ता गराउन सहज हुन्छ ।’ कालो धन लुकाउने ठाउँ सहकारी बन्नबाट रोक्न सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने प्रावधान राखेको उनले बताइन् ।

‘बचत फिर्ता पाउने देखिएन, निर्णायक आन्दोलन गर्छौं’

सरकारले अध्यादेश तथा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए पनि पीडितले रकम फिर्ता पाउने ठोस उपाय नखोजिएको पीडित पक्षले आरोप लगाएको छ । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण अभियान (महासंघ) का अध्यक्ष कुशलव केसीले सरकारले पीडितलाई थप समस्यामा पार्ने गरी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘पीडितले न्याय पाउनुको सट्टा झन् मेलमिलाप गराउने भन्दै १० लाखको जग्गा ३० लाखभन्दा बढी भ्यालुएसन गरेर भिडाउने काम भइरहेको छ ।’ मिलापत्र भन्दै सरकारले ठगहरूको पक्षमा काम गरिरहेको उनले आरोप लगाए । जग्गा नै दिने हो भने जिल्लाका सरोकारवाला तथा पीडितहरूलाई राखेर मिलापत्र गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत् रकम फिर्ता गर्दै छौँ भने पनि पीडितको लाखौँ, करोडौँ डुबेको छ । २ हजार रुपैयाँ दिएर पठाइरहेको छ । यसलाई रकम फिर्ता गरेको भन्ने कि झन् दुःख दिएको भन्ने ?’

सरकारले पीडितसँग एक पकट छलफलसमेत नगरेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘सरकार समस्या समाधान गर्न चाहँदैन । आफ्ना नजिकका मानिस जोगाउने तथा सहकारी क्षेत्रका बिचौलियाहरूसँग मिलेर पीडितलाई झन् पीडा दिन खोजिरहेको छ ।’ केसीले चैत १७ देखि पुनः वारपारको आन्दोलनमा जाने बताए ।