अहिले गठन भएको आयोगले काम गर्न सकेन भने आयोगको मात्र असफलता हुँदैन । यो समस्या समाधान भएन भने सबैभन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी अनि अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्याय हुन पुग्छ । नेपालमा लाखौँ भूमिहीन र गरिबका समस्याका उपयुक्त समाधान हुन अपरिहार्य छ ।
पृथ्वीका सबै जीवका लागि प्रकृतिले उपलव्ध गराएको उपहार हो जमिन । जसले पृथ्वीमा सबै प्राणीलाई बाँच्न र गरिखान सम्भव बनाएको छ । प्रकृतिका यावत जीवजन्तुको आश्रयस्थल र जीविकोपार्जनको मूल आधार हो जमिन । मानिस जन्मेपछि बामे सर्ने, घस्रने, खुट्टा टेक्ने, खेल्ने र बाँच्नका लागि श्रम गर्ने थलो भूमि नै हो । त्यस्तै, गाँस, बास र कपास मानव जीवनको प्राथमिक र आधारभूत आवश्यकता हुन् । यी आवश्यकताको पूर्तिको स्रोत भूमि नै हो । भूमि स्रोतबाट प्राप्त लाभको न्यायिक वितरणका लागि पनि भूमिमा पहुँच हुनु पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । यो हाम्रो देशको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकार पनि हो । यसै सन्दर्भमा भूमिमा विपन्न वर्गको पहुँच पु¥याउन सरकारले विगतदेखि नै विभिन्न आयोगहरू गठन गर्दै आएको देखिन्छ ।
राज्यबाट भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरणको सन्दर्भ हेर्दा प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३ अन्तर्गत राप्ती दुन क्षेत्रको जमीन वितरण नियम २०१३ जारी हुनुलाई पहिलो कानुनी प्रयास मान्न सकिन्छ । यो ऐन बनेपछि सुरु भएको जमीन वितरण कार्य वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोग, क्षेत्रीय बसोबास आयोग हुँदै २०४६ सालको परिवर्तनपछि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको नामले निरन्तरता दिइएको पाइन्छ ।
सुकुम्बासी समस्या हल गर्ने क्रममा अर्को महत्वपूर्ण कार्य पुनर्बास कम्पनीको स्थापना पनि देखिन्छ । नेपाल पुनर्बास कम्पनी २०२१ सालमा स्थापना गरी इजरायली सरकारको सहयोगमा तराईमा योजनाबद्ध पुनर्बास कार्यक्रम लागू गरेको देखिन्छ । उक्त पुनर्बास कम्पनीमार्फत नवलपरासी जिल्लाको राप्ती उपत्यकामा पहिलो योजनाबद्ध पुनर्बास कार्यक्रम सुरु गरी पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म बसोबास कार्यक्रम सञ्चालन र बिस्तार गरिएको थियो । यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को व्यवस्था पनि अर्को महत्वपूर्ण कदम हो ।
पुनर्बास कम्पनी पछि पञ्चायतकालमै श्री ५ को सरकारले खासगरी तराई र भित्री मधेसका जिल्लाहरूमा क्षेत्रीय बसोबास समिति, अञ्चल बसोबास समिति, वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न आयोग समितिलगायत अन्य कतिपय नामबाट अस्थायी किसिमका निकायहरू गठन गरेको देखिन्छ । यी निकायलाई सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबास गरेको क्षेत्रको जग्गा तिनीहरूको नाममा दर्ता गरी दिने गरी कानुनी अधिकार दिइएको थियो । लक्षित वर्गप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता र सही तथ्यांकको अभावले ती निकायहरू प्रभावकारी हुन सकेनन् । सुकुम्बासीको नाममा जग्गा वितरण र दर्ता गरे पनि अप्रत्यक्ष र घुमाउरो पारामा वास्तविक सुकुम्बासीको हातबाट सो जग्गा गैरसुकुम्बासीको हातमा पर्न गएकोले सुकुम्बासी पुनः सुकुम्बासी हुन पुगेको विगत पाइन्छ ।
२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि गठित अन्तरिम सरकारले २०४७ सालमा द्रोणप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठन गरेको वन संरक्षण कार्यदलले पेस गरेको सुझाव र सोही सुझावलाई आधार मानी आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा वन जंगलको संरक्षण, वृद्धि र बिस्तारका लागि सुकुम्बासीको व्यावहारिक एवं ठोस समाधान गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो । यसै सुझावका आधारमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग वा यस्तै नामका संरचनामार्फत सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रयास थालेको देखिन्छ । यसै सिलसिलामा सर्वप्रथम श्री ५ को सरकारले २०४७ चैत १८ गते निर्णय गरेर तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रीको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधानसम्बन्धी केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरी सो समितिलाई सुकुम्बासी समस्याको अध्ययन र निराकरणको योजना बनाउने कार्यादेश दिइएको थियो ।
२०४८ मंसिर ९ गते आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा सुकम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर काम थालनी गरेको थियो । यस आयोगले वास्तविक सुकुम्बासी छानबिन गरी जग्गा वितरण र दर्ता गर्ने नीतिगत निर्णय लिए पनि जग्गा वितरणसम्बन्धी कुनै काम गर्न सकेन । फेरि सरकारले २०४९ पुस १ गते सांसद शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग बनायो । यस आयोगले २ लाख ६३ हजार ७३८ परिवारको लगत संकलन गरेको थियो । संकलित लगतमा ५४ हजार १७० परिवारको छानबिन र पहिचान गरी १० हजार २७८ सुकुम्बासी परिवारलाई बसोबासको अस्थायी निस्सा दिएको । अस्थायी निस्सा दिएकोमध्ये १ हजार २७८ सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराई दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको देखिन्छ ।
२०५१ सालको मध्यावधि चुनावबाट नेकपा (एमाले) सरकारमा आएपछि २०५१ मंसिर २९ गतेमा ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा आयोग बनाएको थियो । यस आयोगले २४ हजार ४७० सुकुम्बासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित, १९५ कमैया परिवार, ३ हजार ३०२ बाढीपहिरो पीडित परिवार र विवरण नखुलेको ६ हजार ३२१ गरी जम्मा ५८ हजार ३४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो । त्यस्तै २०५२ पुस २० मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री बुद्धिमान तामाङ, २०५४ जेठ २१ मा चन्दा शाह, पुनः २०५४ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री बुद्धिमान तामाङ, २०५५ असार १ गते तारिणीदत्त चटौत, २०५६ मंसिर १६ मा भूमि सुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री गंगाधर लम्साल र मन्त्री फेरिने क्रमसँगै मन्त्री सिद्धराज ओझा र राज्यमन्त्री अफताब आलमको अध्यक्षतामा, २०६३ कैलाश महतो, २०६६ मंसिर २४ मा गोपालमणि गौतम, २०६८ मंसिर २० मा भक्तिप्रसाद लामिछाने, २०७१ असार २ मा शारदाप्रसाद सुवेदी, २०७३ चैत ८ मा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री÷राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोगहरू बनेको देखिन्छ ।
यसरी आयोग गठन र सरकार परिवर्तनसँगै विघटनको सिलसिला सुरु भएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गठित विभिन्न आयोगहरूमध्ये कुनैले जग्गा वितरण गरे भने कुनैले गरेनन् । विगतका आयोगहरू सरकारको निर्णय अनुसार गठन भएका र आयोेग गठन गर्नेसम्बन्धी कानुनी आधार नभएको भनी प्रश्न उठ्ने गरेको सन्दर्भलाई समेत विचार गरेर संविधान प्रदत्त अधिकारका आधारमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आयोग गठन गर्न सक्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन (२०७६÷१०÷२८ मा प्रमाणीकरण) गर्ने काम भयो । संशोधित ऐनमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गाको पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी ऐनमा जग्गा उपलब्ध गराउँदाका सर्तहरू, उपलब्ध गराउन नहुने जग्गाहरू, ऐन प्रारम्भ हुनुअघि गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदललले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता स्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समेत समाधान गर्ने, उपलब्ध गराइने जग्गाको क्षेत्रफल लगायतको प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण तथा तथ्यांक संकलन गर्न आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने, स्थानीय तहको वडा समितिले विवरण तथा तथ्यांक संकलन र त्यसको सत्यताको जाँचबुझ गरी स्वीकृतिको लागि स्थानीय तहको कार्यपालिका समक्ष पेस गर्ने र कार्यपालिकाले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा स्वीकृत गर्न उपयुक्त देखिएमा निर्णय गरी आयोगमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रस्तुत व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको छ । आयोग गठन गर्न सक्ने उल्लिखित कानुनी प्रावधान बमोजिम नेपाल सरकारले २०७६ चैत ९ को निर्णयअनुसार देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या सामाधान आयोग गठन गरेको थियो । विगतका आयोगहरूले जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको पहिचान र नाप जाँच नै नभएको, नक्सा स्रेस्ता कायम नभएको, संवेदनशील र जोखिम क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराएको, बसोबास एउटाको जग्गा अर्कैको नाममा अनधिकृतरूपमा जग्गा उपलब्ध गराएको, जग्गा पाउनेको अभिलेख नै नभएको लगायतका कमी कमजोरीहरू रहेका थिए । उल्लिखित कमी कमजोरीहरू दोहोरिन नदिनका लागि कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी लागू गरेको थियो ।
आयोगले अर्को महत्वपूर्ण काम प्रणालीको विकास गरेको थियो, जसमा स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांकको प्रविष्टि, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण, वडागत र पलिकास्तरको प्रतिवेदन, फिल्डबुक, स्रेस्ता, पुर्जा आदि तयार गर्न सकिनुका साथै संकलन गरिएका सबै सूचनाहरू आयोगको कम्प्युटरमा सुरक्षित रहने व्यवस्था रहेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै ज्ञवाली आयोग २०७८ साउन १९ मा विघटन भएपछि २०७८ भदौ २५ मा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको थियो । निरौला आयोग पनि सरकार परिवर्तनसँगै २०८० चैत ८ मा विघटन भएको थियो । निरौला आयोग विघटनपछि २०८१ कात्तिक १३ मा फेरि हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग बनेको छ । आयोगमा भएको अभिलेखमा जम्मा ७२८ तहसँग सम्झौता सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, आयोगको कम्प्युटरमा प्रविष्ट भएको भूमिहीन दलित परिवारहरू ८६ हजार ४८२, भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारहरू १ लाख ६४ हजार २९३ र अव्यस्थित बसोबासी परिवारहरूको ८ लाख ३४ हजार ४७० गरी जम्मा १० लाख ८५ हजार २४५ घरपरिवारहरूको र अधुरो कार्यको ८६ हजार ४०० घरपरिवारहरू अभिलेख रहेको छ । यसैलाई आधार मानेर आयोगले काम अगाडि बढाएको छ । सरकारले आयोगका जिल्ला समितिका अध्यक्षहरूको मनोनयन गरेको छ भने जिल्ला समिति सदस्यहरूको मनोनयन भइनसकेको कारणले जिल्ला समितिले अझै पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ ।
अहिले गठन भएको आयोगले काम गर्न सकेन भने आयोगको मात्र असफलता हुँदैन । यो समस्या समाधान भएन भने सबैभन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी अनि अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्याय हुन पुग्छ । नेपालमा लाखौँ भूमिहीन र गरिबका समस्याका उपयुक्त समाधान हुन अपरिहार्य छ । न्यायपूर्ण भूमि वितरणबाट त्यो विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताका लागि महत्वपूर्ण अवसर समयले अहिलेको सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र भूमि समस्या समाधान आयोगलाई दिएको छ । समयले सुम्पेको यो महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा गर्नैपर्छ । भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको मुद्दा भनेको अत्यन्त भुइँतहका कमजोर वर्गको आवाज नभएकाहरूको आवाजसँग सम्बन्धित मुद्दा हो । आवाजविहीन र सामाजिक न्यायको पर्खाइमा बसिरहेकाहरूलाई न्याय गर्ने एक न्यायोचित कदमका रूपमा यसलाई लिएर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा जिम्मेवार ढंगले अभियानको रूपमा आयोगले काम गर्नुपर्छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू कतिपय वैधानिकताको अभावमा राज्यका सेवा सुविधाहरूबाट वञ्चित भएका र कतिबेला उठीबास हुने हो भनी अनिश्चय र त्रासमा बाँच्नु परेको अवस्था छ । प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा यिनै बसोबासीहरू रहेका छन् । जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि राज्यले लगानी गर्नसमेत अप्ठ्यारो अवस्था रहेको छ । राज्यको औपचारिक लगतमा समावेश नभएका कारण त्यस्ता क्षेत्रबाट राज्यले कर प्राप्त गर्न सकेको छैन । बसोबासी आफूले उपयोग गरेको जग्गा बैंकिङ प्रणालीमार्फत आर्थिक उन्नयनमा उपयोग गर्न नसक्दा त्यस्तो बसोबास क्षेत्र अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा नै रहनेछ ।
लाखौँ गरिब भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्याको उपयुक्त सम्बोधन लामो समयदेखि हुन सकेन र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई बरु उल्टै होचोहेलाको विषय बनाइँदै आएको छ । समस्यालाई समाधान गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक लाभ र हानिका दाउपेचका रूपमा यसलाई लिइएको विगत पाइन्छ । भूमि वितरणको काम ख्याल ख्याल र प्रयोगको विषय पनि हुँदै होइन । हजारौँ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा विपन्न गरिबहरू जमीन प्राप्तीका लागि दशकौँदेखि आशामा बाँचिरहेका छन् । अन्याय विभेद असमानतामा बाँच्न विवश लाखौँ गरिब जनताका निमित्त भूमि जीविका, पहिचान र न्यायको विषय हो । यसकारण न्यायोचितरूपमा कानुनसम्मत ढंगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यसले ती परिवारहरूलाई त फाइदा हुन्छ र उल्लिखित समस्याहरू समाधान भई सिंगो समाज र देशलाई पनि यसबाट फाइदा हुन्छ ।
(लेखक भूमि समस्या समधान आयोगका सदस्य हुन् ।)
प्रतिक्रिया