काठमाडौँ । ‘जाति, रंग, क्षेत्र, वेशभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । जातीय आधारमा गरिने भेदभावलाई कसुर मानेर कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले आइतबार गैरसरकारी विधेयक दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १०० बमोजिम सांसदले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन पाउने व्यवस्थाअनुसार सो विधेयक दर्ता गराएको डा.राउतले बताएका छन् । विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणामा नै ‘संविधानको मौलिक हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गर्दै जातीय तथा रंगभेदजन्य भेदभावलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा स्थापित गर्न विधेयक प्रस्ताव गरिएको’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
दर्ता भएको उक्त विधेयकमा कसैले पनि जाति, क्षेत्र, रंग, वेशभूषा वा राष्ट्रियता वा उत्पत्तिको आधारमा भेदभाव गर्न वा गराउन नहुने, भेदभावपूर्ण कार्य गर्न कुनै प्रकारको मद्दत, दुरुत्साहन, उक्साउन वा त्यस्तो कार्यको उद्योग गर्न नहुने तथा कसैले त्यसो गरे कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । साथै, कसुर ठहरिए कसुरको प्रकार हेरी ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था छ । भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा उक्साउनेलाई पनि मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजायको व्यवस्था छ भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उक्त कसुर गरेमा हुने सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने भनिएको छ ।
सहज छैन कानुन बन्न
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा संघीय संसद्मा ६ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमा ५ वटा प्रतिनिधिसभा र एउटा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा दर्ता ती ५ वटा गैरसरकारी विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि स्वतः निष्क्रिय भएका थिए । ती ५ वटामध्ये एमालेका तत्कालीन सांसद शेरबहादुर तामाङले दर्ता गराएको गाँजा खेती (व्यवस्थापन) विधेयक, २०७६ ले निकै चर्चा पनि पाएको थियो । १९ फागुन, २०७६ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकका बारे त्यसबेला निकै चर्चा र बहस पनि चले उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता हुनेबाहेक अरू केही भएन ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ पनि त्यसै खेर गयो । पछि सरकारले यही नाममा विधेयक दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाएपछि उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो । त्यस्तै, कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले १२ असोज, २०८० मा ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए । तर, उनी मन्त्री भएपछि उक्त विधेयक निष्क्रिय भयो ।
अहिलेसम्म ३ वटा गैरसरकारी विधेयक मात्र कानुन बन्न सफल
नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म ३ वटा मात्र गैरसरकारी विधेयक कानुन बनेका छन् । २०५३ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य शंकरप्रसाद उप्रेतीले प्रस्तुत गरेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक, २०५३ र महेश आचार्यले प्रस्तुत गरेको मानवअधिकार आयोग विधेयक, २०५३ कानुन बन्न सफल भएका थिए । त्यसैगरी सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेका कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०५४ पनि कानुनको रूपमा आएको थियो ।
संसद्मा दर्ता भएका कुनै पनि गैरसरकारी विधेयकले कानुनको रूप लिन अत्यन्तै कठिन छ । प्रतिनिधिसभामा सोमबार दर्ता भएको उक्त विधेयक प्रस्तावकले संसद्को बैठकमा टेबल गर्न सक्छन् राउतले दर्ता गराएको उक्त विधेयक संसद्बाट सहजै कानुन बनेर आउने देखिँदैन । पछिल्लोपटक २०५४ सालमा कानुनी सहायतासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक कानुन बन्न सफल भएको थियो । त्यसयता संसद्मा दर्ता हुनेबाहेक केही उपलब्धि भएका छैनन् । यसको अपवादमा ५ चैत, २०७९ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपी आछामीसहित ८ जनाले दर्ता गराएको ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक’ १४ कात्तिक, २०८० मा राष्ट्रिय सभाबाट मात्रै भए पनि पारित भएको छ । तर, उक्त विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा अलपत्र ‘विचाराधिन’ अवस्थामा छ । हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि २०५० सालमा निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०५० प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए । त्यो पनि बन्न नसकेको कानुनमै गनिन्छ ।
प्रतिक्रिया