काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनाको अवधिमा देशको अर्थतन्त्र खराब लयमा देखिएको छ । आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेलासम्म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको अनुपातले आर्थिक गतिविधि निराशाजनक देखिएको हो ।
यस अवधिसम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको गत पुस मसान्तसम्मको ऋणको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा मात्र १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋण थपिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब २ अर्ब ३ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिममा सरकारको कुल ऋण दायित्व १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा यो आँकडा बढेर २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा २३ खर्ब १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आइपुग्दा अझै बढेर २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड ७३ लाख बराबर छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग बाह्य ऋणको अनुपात २२ दशमलव ८१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८ दशमलव ६८ अर्थात् १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा आन्तरिक ऋणको प्रतिशत २१ दशमलव ६४ प्रतिशत छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड ऋण प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको ऋण प्राप्ति ४३ दशमलव ८९ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ५४ दशमलव ८६ प्रतिशत ऋण उठाइएको छ । त्यस्तै, २ खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा २७ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा साँवा ब्याज तिर्न १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ४५ दशमलव २८ प्रतिशत हो । जिडिपीका आधारमा पुस मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ३ दशमलव २० प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
विगत ११ वर्षमा नेपाल सरकारले परिचालन गरेको सार्वजनिक ऋण रकम क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । यसरी कुल सार्वजनिक ऋणको बढोत्तरी हुनुमा २०७२ सालमा गएको महाभूकम्प र सोपछिको पुननिर्माण, कोभिड १९ महामारी, संघीयता कार्यान्वयन गर्दा खर्चमा भएको बढोत्तरी र विकास निर्माणमा थप स्रोत परिचालन हुनु आदि मुख्य कारण रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ४० प्रतिशत आम्दानी र ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड १९ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ । यो अवधिको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत हो ।
पुँजीगत शीर्षकको खर्च (विकास खर्च) को अवस्था झन् नाजुक देखिएको छ । यो शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन भएकामा पुस मसान्तसम्ममा १६ दशमलव ०२ प्रतिशत अर्थात् जम्मा ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकामा हालसम्म ३९ दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । ६ महिनाको अवधिमा ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको करिब ४० प्रतिशत हो ।
पछिल्लो १० वर्षमा सार्वजनिक ऋण द्रुत गतिमा वृद्धि भएको छ । आव २०७१/७२ मा ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण आव २०७२/७३ मा ६ खर्ब १५ अर्ब पुगेको थियो । त्यस्तै, आव २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब, आव २०७४/७५ मा ९ खर्ब १९ अर्ब, आव २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, आव २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, आव २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, आव २०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब, आव २०७९/८० मा २३ खर्ब १ अर्ब र आव २०८०/८१ मा २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेको तथ्यांक छ ।
अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै गएको अर्थमन्त्रीको दाबी
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र विगतको भन्दा सुधारोन्मुख हुँदै गएको र सुधारका प्रयासले नतिजा दिन थालेको दाबी गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको सूचकहरुले नै देखाएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘हामीले आर्थिक सूचकहरुमा तलमाथि गरेका छैनौँ । सूचक हरियो छ भने हरियो र रातो छ भने रातो नै प्रस्तुत भएको छ । तथ्यले हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको देखाउँछ ।’
वर्तमान सरकार गठन भएपछि आर्थिक सूचकहरु सुध्रदै गएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले भने, ‘आर्थिक परिसूचक अहिलेको भन्दा पहिला नकारात्मक थिए । ती परिसूचकलाई सकारात्मक बनाउन समय लागेको छ र निकै बढी मेहनत गर्नुपरेको छ । ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई अहिले सकारात्मक दिसामा डो¥याएका छौँ ।’ सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरे लगत्तै निजी क्षेत्रका छाता संगठनले त्यसको स्वागत गरेको र यसले निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन भूमिका खेलेको उनको भनाइ थियो । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान मामलामा ‘नेपाल फाइनान्सिएल एक्सन टाक्सफोर्स’को सम्भावित जोखिम सूचीमा पर्न नदिन नेपाल चनाखो रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
०००
सदुपयोग गर्न सके यो आकार ठुलो होइन : अनलराज भट्टराई
सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा अर्थविज्ञ तथा विश्लेषक अनलराज भट्टराई भने आकार खासै ठुलो नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘विश्वका कतिपय मुलुकले जिडिपीको १३४ प्रतिशतसम्म ऋण लिएर काम गरिरहेका छन्, हामीले त जम्मा जिडिपीको ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत ऋण लिएका हौँ । अहिले नै धेरे भो भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’
सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएकामा चिन्ता गर्नुभन्दा पनि ऋणको सही सदुपयोग हुनुपर्नेतर्फ चिन्ता गर्नु जरुरी रहेको उनको तर्क छ । उनले ऋण उत्पादनमूलक काममा खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘हाम्रो जिडिपीको ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनिन्छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै जोडेर ऋणको अवस्था हेर्दा एकदमै कम हुन आउँछ ।’
विश्लेषक भट्टराईले सरकारले ऋण लिएर विकास निर्माणतर्फ खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘लिएको ऋण पुँजीगत खर्चमा लगाउने हो भने देशमा रोजगारी बढ्छ, उत्पादन बढ्छ, त्यो खर्चको प्रतिशफल आउँछ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तर, ऋणको रकम चालु खर्चमा लगाउने हो भने त्यसको अर्थ छैन । ऋण लिएको रकम सदुपयोग गर्ने विषयमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।’
ऋण लिएको रकम तलब भत्तालगायतमा खर्च हुँदा समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको खर्च निकै ठुलो छ । ऋण लिएर यस्तो खर्च परिपूर्ति गर्न थालियो भने राम्रो हुँदैन ।’ हालसम्म ऋण लिएर विकास निर्माण भएको र उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको भट्टराईको तर्क छ ।
नेपालको जिडिपी गणनाको आधार वर्ष नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘जिडिपीको गणना गर्दा हामीले सन् २०११–१२ लाई आधार मानिरहेका छौँ, यो परिवर्तन गरेर जिडिपीको गणना सन् २०२१–२२ लाई मान्नुपर्छ । किनकि सन् २०११ पछि नेपालमा ठुलठुला राजनीति परिवर्तन भए । राजनीतिक संरचना पनि परिवर्तन भए । भूकम्प, कोभिडको प्रभावका कारण आधार वर्ष फेर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । हाम्रो जिडिपी गणना पुरानो भइसकेको छ । अरू देशले पनि जिडिपीको आधार वर्ष फेरिसकेका छन् ।’
प्रतिक्रिया