आधा खर्ब विकास खर्च हुँदा ऋण तिर्दा सकियो झन्डै २ खर्ब !

अचाक्ली बढ्यो ऋणको भारी, ६ महिनामै थपियो १ खर्बभन्दा बढी

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनाको अवधिमा देशको अर्थतन्त्र खराब लयमा देखिएको छ । आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेलासम्म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको अनुपातले आर्थिक गतिविधि निराशाजनक देखिएको हो ।

यस अवधिसम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको गत पुस मसान्तसम्मको ऋणको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा मात्र १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋण थपिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब २ अर्ब ३ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिममा सरकारको कुल ऋण दायित्व १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा यो आँकडा बढेर २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा २३ खर्ब १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आइपुग्दा अझै बढेर २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड ७३ लाख बराबर छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग बाह्य ऋणको अनुपात २२ दशमलव ८१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८ दशमलव ६८ अर्थात् १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा आन्तरिक ऋणको प्रतिशत २१ दशमलव ६४ प्रतिशत छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड ऋण प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको ऋण प्राप्ति ४३ दशमलव ८९ प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ५४ दशमलव ८६ प्रतिशत ऋण उठाइएको छ । त्यस्तै, २ खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा २७ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा साँवा ब्याज तिर्न १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ४५ दशमलव २८ प्रतिशत हो । जिडिपीका आधारमा पुस मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ३ दशमलव २० प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

विगत ११ वर्षमा नेपाल सरकारले परिचालन गरेको सार्वजनिक ऋण रकम क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । यसरी कुल सार्वजनिक ऋणको बढोत्तरी हुनुमा २०७२ सालमा गएको महाभूकम्प र सोपछिको पुननिर्माण, कोभिड १९ महामारी, संघीयता कार्यान्वयन गर्दा खर्चमा भएको बढोत्तरी र विकास निर्माणमा थप स्रोत परिचालन हुनु आदि मुख्य कारण रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ४० प्रतिशत आम्दानी र ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड १९ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ । यो अवधिको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत हो ।

पुँजीगत शीर्षकको खर्च (विकास खर्च) को अवस्था झन् नाजुक देखिएको छ । यो शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन भएकामा पुस मसान्तसम्ममा १६ दशमलव ०२ प्रतिशत अर्थात् जम्मा ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकामा हालसम्म ३९ दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । ६ महिनाको अवधिमा ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको करिब ४० प्रतिशत हो ।

पछिल्लो १० वर्षमा सार्वजनिक ऋण द्रुत गतिमा वृद्धि भएको छ । आव २०७१/७२ मा ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण आव २०७२/७३ मा ६ खर्ब १५ अर्ब पुगेको थियो । त्यस्तै, आव २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब, आव २०७४/७५ मा ९ खर्ब १९ अर्ब, आव २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, आव २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, आव २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, आव २०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब, आव २०७९/८० मा २३ खर्ब १ अर्ब र आव २०८०/८१ मा २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेको तथ्यांक छ ।

अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै गएको अर्थमन्त्रीको दाबी

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र विगतको भन्दा सुधारोन्मुख हुँदै गएको र सुधारका प्रयासले नतिजा दिन थालेको दाबी गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको सूचकहरुले नै देखाएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘हामीले आर्थिक सूचकहरुमा तलमाथि गरेका छैनौँ । सूचक हरियो छ भने हरियो र रातो छ भने रातो नै प्रस्तुत भएको छ । तथ्यले हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको देखाउँछ ।’

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल

वर्तमान सरकार गठन भएपछि आर्थिक सूचकहरु सुध्रदै गएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले भने, ‘आर्थिक परिसूचक अहिलेको भन्दा पहिला नकारात्मक थिए । ती परिसूचकलाई सकारात्मक बनाउन समय लागेको छ र निकै बढी मेहनत गर्नुपरेको छ । ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई अहिले सकारात्मक दिसामा डो¥याएका छौँ ।’ सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरे लगत्तै निजी क्षेत्रका छाता संगठनले त्यसको स्वागत गरेको र यसले निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन भूमिका खेलेको उनको भनाइ थियो । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान मामलामा ‘नेपाल फाइनान्सिएल एक्सन टाक्सफोर्स’को सम्भावित जोखिम सूचीमा पर्न नदिन नेपाल चनाखो रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

०००

सदुपयोग गर्न सके यो आकार ठुलो होइन : अनलराज भट्टराई

सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा अर्थविज्ञ तथा विश्लेषक अनलराज भट्टराई भने आकार खासै ठुलो नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘विश्वका कतिपय मुलुकले जिडिपीको १३४ प्रतिशतसम्म ऋण लिएर काम गरिरहेका छन्, हामीले त जम्मा जिडिपीको ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत ऋण लिएका हौँ । अहिले नै धेरे भो भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

अर्थविज्ञ तथा विश्लेषक अनलराज भट्टराई

सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएकामा चिन्ता गर्नुभन्दा पनि ऋणको सही सदुपयोग हुनुपर्नेतर्फ चिन्ता गर्नु जरुरी रहेको उनको तर्क छ । उनले ऋण उत्पादनमूलक काममा खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘हाम्रो जिडिपीको ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनिन्छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै जोडेर ऋणको अवस्था हेर्दा एकदमै कम हुन आउँछ ।’
विश्लेषक भट्टराईले सरकारले ऋण लिएर विकास निर्माणतर्फ खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘लिएको ऋण पुँजीगत खर्चमा लगाउने हो भने देशमा रोजगारी बढ्छ, उत्पादन बढ्छ, त्यो खर्चको प्रतिशफल आउँछ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तर, ऋणको रकम चालु खर्चमा लगाउने हो भने त्यसको अर्थ छैन । ऋण लिएको रकम सदुपयोग गर्ने विषयमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।’

ऋण लिएको रकम तलब भत्तालगायतमा खर्च हुँदा समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको खर्च निकै ठुलो छ । ऋण लिएर यस्तो खर्च परिपूर्ति गर्न थालियो भने राम्रो हुँदैन ।’ हालसम्म ऋण लिएर विकास निर्माण भएको र उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको भट्टराईको तर्क छ ।
नेपालको जिडिपी गणनाको आधार वर्ष नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘जिडिपीको गणना गर्दा हामीले सन् २०११–१२ लाई आधार मानिरहेका छौँ, यो परिवर्तन गरेर जिडिपीको गणना सन् २०२१–२२ लाई मान्नुपर्छ । किनकि सन् २०११ पछि नेपालमा ठुलठुला राजनीति परिवर्तन भए । राजनीतिक संरचना पनि परिवर्तन भए । भूकम्प, कोभिडको प्रभावका कारण आधार वर्ष फेर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । हाम्रो जिडिपी गणना पुरानो भइसकेको छ । अरू देशले पनि जिडिपीको आधार वर्ष फेरिसकेका छन् ।’

प्रतिक्रिया