कृषिबाट पलायन हुँदै किसान

‘नेपालमा दुःख गरेअनुसार आम्दानी हुँदैन, सरकारी निकायबाट पनि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम आउँदैन’, जापानबाटै सम्पर्कमा आएका कुँवरले भने, ‘धेरै परिश्रम गर्दा पनि लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन, बाख्रापालन पेसा छोड्न त मन थिएन तर बाध्यताले छाड्नु पर्यो ।’

नुवाकोटका अमित अग्रवालले ४ वर्षअघि भक्तपुरमा ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती सुरु गरे । त्यो जग्गामा उनले आलु, बोडी, सिमी, मूला, गाँजर, काउलीलगायत सिजन अनुसारको तरकारी उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । ४ वर्ष कतारमा लेबर काम गरेर स्वदेश आएका अमितले आफ्नै देशमा केही काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने उद्देश्यले तरकारी खेती सुरु गरेका हुन् । तर उनले सोचे अनुसारको तरकारीको भाउ नपाएपछि अहिले व्यवसाय घाटामा छ । ‘देशमै केही गर्छु भन्नेका लागि एकदम गारो छ, ऋण काँढेर जग्गा भाडामा लियो, त्यो भाडा तिर्नै सकस हुन्छ’, उनले भने, ‘कृषि अनुदानमा विभेद छ, बजारको समस्या छ, विचौलियाको त्यतिकै बिगबिगी छ, उत्पादित वस्तुको कम मूल्य हुँदा दुःख गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन ।’ अमित अब फेरि कतार जानका लागि काठमाडौँमा मेनपावर धाउँदै छन् ।

त्यसैगरी रामेछापका दिलकुमार रावलले भक्तपुरमै जग्गा भाडामा लिएर गाईपालन सुरु गरे । गाई पालेर दूध उत्पादन गरी बजारमा बेचेर आम्दानी गर्ने उनको उद्देश्य थियो । तर दूधले बजार पाउन सकेन । पछिल्लो समय दूधको मूल्यमा १० रुपैयाँ वृद्धि भए पनि रावल भने खुसी छैनन् । ‘दूधको मूल्य बढाउनुपर्ने माग गर्दै धेरैपटक आन्दोलन गरियो, सडकमै दूध पोखेर पनि आन्दोलन गरियो, त्यसपछि सरकारले प्रतिलिटर दूधमा १० रुपैयाँ बढायो तर त्यो बढाएको हामी किसानलाई हुँदैन, सबै बिचौलियालाई हुन्छ, अनि कसरी किसानलाई फाइदा हुन्छ त ?’, उनले भने । रावल पनि अब विदेश नै जाने सोचमा छन् ।

यसरी उत्पादन गर्ने किसानलाइ घाटा पर्न थालेपछि कृषि पेसाबाट पलायन हुने किसानको संख्या बढ्दै गएको छ । रामेछापका रावलले जस्तै गोरखाका हरिराम कुँवरले पनि देशमै केही गर्ने उद्देश्यले बोयर जातको बाख्रापालन सुरु गरे । वैदेशिक रोजगारीलाई छाडेर गाउँमै बाख्रापालन गरेका कुँवरले जिल्लामा नमुना कृषकका रूपमा पहिचान पनि बनाए । तर कुँवर अहिले रोजगारीको क्रममा जापान पुगिसकेका छन् । नेपालमा किसानको हकहितमा राज्यकोे कुनै योजना र कार्यक्रम नहुँदा कृषि पेसा नै धराशायी बन्दै गएको छ । ‘नेपालमा दुःख गरेअनुसार आम्दानी हुँदैन, सरकारी निकायबाट पनि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम आउँदैन’, जापानबाटै सम्पर्कमा आएका कुँवरले भने, ‘धेरै परिश्रम गर्दा पनि लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन, बाख्रापालन पेसा छोड्न त मन थिएन तर बाध्यताले छाड्नुपर्यो ।’

किसानले आफ्नो लागत मूल्य पनि नपाउने भएपछि उनीहरू यो पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था छ । उनीहरू कृषि पेसा छाडेर अन्य पेसा अँगाल्न बाध्य भएका छन् । प्रकृतिको उपहार जमिन राज्यले निजी स्वामित्वमा दिँदा कृषियोग्य भूमि किसानले नपाउने अवस्था छ । पाएका जमिन पनि व्यक्तिबाट महँगो भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि उत्पादनका लागि उपयुक्त मल, बिउ सिँचाइ, औषधि, प्रविधि र सेवा नहुँदा उत्पादन घट्ने हुन्छ । महँगो भाडामा जमिन लिई उत्पादन गर्दा लागत मूल्य बढ्ने देखिन्छ । युवामा वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षण बढ्नु पनि पेसाबाट पलायन हुने मुख्य कारण हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ५७ दशमलव ३ प्रतिशत कृषिमा आश्रित रहेका छन् । २०६८ सालको जनगणनाको तुलनामा कृषिमा आश्रित जनसंख्या ८ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी भएको छ । ३० वर्षअघि २०४८ सालमा कुल जनसंख्याको ८१ दशमलव २३ प्रतिशत कृषिमा आश्रित थिए । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि किसानहरू दिनप्रतिदिन कृषि पेसाबाट पलायन हुँदै छन् ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव (कृषि विकास) डा.गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषिका सकारात्मक कुरालाई आत्मसात गर्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नेतर्फ मन्त्रालय केन्द्रित भएको बताए । कृषि विकास रणनीतिलाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै किसानलाई प्रोत्साहन हुने गरी काम गर्दै आएको मन्त्रालयको दाबी छ । यता किसानहरूले विगत लामो समयदेखि मल र बिउको व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसके सिँचाइ बिजुली निःशुल्क गर्नुपर्ने, बेमौसमी हावाहुरी र वर्षाले भएको बालीनाली क्षति बापत राहत दिनुपर्ने, फसलको उचित समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने, उखु किसानको बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने र किसान कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा किसान कार्ड देखाएर सीमा नाकाको बजारबाट मल खाद, बिउ र कृषि औजार सहितका सामान ल्याउन पाइने सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

नेपाली किसानको दूधको बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने, दूध खरिद गरेको १ हप्ताभित्र किसानले भुक्तानी पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नेपाली किसानद्वारा उत्पादित सम्पूर्ण दूध खरिद गरी मिल्क होलिडे सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने, उत्पादनका आधारमा दूधमा दिइँदै आएको अनुदान पुनः सञ्चालन गरी संघीय सरकारबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि किसानले माग गर्दै आएका छन् । किसानका यी मागहरू पूरा गरेको खण्डमा मात्रै सरकारले घोषणा गरेको ‘कृषिमा लगानीको दशक’ ले लय लिने देखिन्छ ।