प्राधिकरणमै ऊर्जामन्त्रीको ‘अड्डा’

कुलमानलाई दबाब दिन सरकारको अर्को अस्त्र

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रत्नपार्कस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आफ्नो कार्यकक्ष बनाएर बस्न थालेका छन् । मंगलबार राति अबेरसम्म कार्यकक्ष तयार गर्न लगाएका मन्त्री खड्काले बुधबार नै कार्यकक्ष उद्घाटनसमेत गरे ।

खड्का नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिअध्यक्षसमेत हुन् । ऐनअनुसार ऊर्जामन्त्री सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सरकारले निर्णय गरेर विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई अध्यक्ष नियुक्त नगरेमा ऊर्जामन्त्री स्वतः पदेन अध्यक्ष हुने प्राधिकरण ऐनमा उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म प्राधिकरणको कार्यालयमा बोर्ड अध्यक्षको कार्यकक्ष बनेको थिएन । अहिले प्राधिकरणमा मन्त्रीको कार्यकक्ष मात्र बनेको छैन, मन्त्रीकै लागि भनेर बैठक कक्ष पनि तयार पारिएको छ ।

मन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा नयाँ अड्डा बनाएर उद्घाटन गर्दै गर्दा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने गत असोज १० देखि १२ गतेसम्म तामाकोसीमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त दोलखास्थित ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको पुनर्निर्माणको अनुगमनमा थिए । मन्त्री खड्काले प्राधिकरणमै ‘अड्डा’ राख्नुको मूल कारण के हो ? भन्ने कुरा सबैले सहजै अनुमान लगाउन सक्छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा उद्योगीलाई उन्मुक्ति दिनका लागि कुलमानलाई सरकारले ‘पेल्न’ थालेको धेरै भइसकेको छ । उद्योगीको पक्षमा हुने गरी अनेक निर्णय र आदेशले पनि कुलमान टसको मस नभएपछि सरकारले एकपछि अर्को अस्त्र प्रयोग गरिरहेको छ । बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काटेका कुलमानलाई तुरुन्त लाइन जोड्न फरमान जारी गर्नेदेखि पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्ने, अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग र निकाय हुँदाहुँदै कुलमानलाई हटाउने अस्त्रकै रूपमा विभिन्न छानबिन र न्यायिक समिति गठन गरेको सरकार यी सबै कदममा फेल हुँदै आएको छ ।

आफ्नो पदीय मर्यादा र प्रोटोकल बिर्सिंदै एउटा कर्मचारीको पछि लागेका मन्त्री खड्काले प्राधिकरणमै कार्यकक्ष बनाएपछि चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । नयाँ कार्यकक्षमा बसेपछि उनले भनेका थिए, ‘प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयसम्म आउजाउ गर्न समस्या हुने र उहाँहरूको गुनासो सुन्न पनि सहज होस् भनेर यहीँ कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।’ खड्का ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट परिचालन गर्ने शक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । र, सो मन्त्रालयअन्तर्गत ७ महाशाखा, ३ विभाग र ८ निकायका नेतृत्वकर्ता पनि हुन् उनी ।

अहिले मन्त्री खड्काले नयाँ कार्याकक्ष बनाएको प्राधिकरण उनले नेतृत्व गरिरहेका ८ वटा निकायमध्येकै एउटा हो । उसो त उनी ती सबै महाशाखा, विभाग र निकायको बैठकमा सहभागी भएकै हुन्छन्, उनलाई भेट्न ती सबै कार्यालयबाट कर्मचारी पनि आएकै छन् । तर, कार्यकक्षचाहिँ प्राधिकरणमा मात्र किन ? भन्ने प्रश्नले पनि उनको नियत प्रष्ट बुझिन्छ । उनले प्राधिकरणमा कार्यकक्ष राख्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण दिइरहँदा उनै मातहतका अन्य निकायमा पनि कार्यकक्ष बनाउँदै हिँड्लान् ?

मन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा कार्यकक्ष बनाउने जानकारी कार्यकारी निर्देशन घिसिङले पनि पाएका थिए । तर, हतार–हतार गरेर आउलान् भन्ने अनुमानचाहिँ नभएको कुलमान बताउँछन् । यसबारे सौर्य दैनिकको जिज्ञासामा कुलमानले आफूलाई यो विषय पहिले नै थाहा भएको, तर मन्त्रीको हतारोमा आफू पनि अचम्ममा परेको बताए । ‘मन्त्रीज्यू प्राधिकरणमा आउने भन्ने कुरा त केही दिनअघि नै चलेको थियो । तर, यति चाँडो हतारहतारमा आउनुहुन्छ भन्ने लागेको थिएन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण पनि उहाँको जिम्मेवारीअन्तर्गतकै निकाय हो, आएर बस्नुहुन्छ भने त राम्रै हो नि !’

गलत अभ्यासको सुरुआत

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, महान्यायधिवक्तालगायत उच्च पदस्थहरू विभिन्न संस्थान, कार्यालय, निकायहरूमा पदेन प्रमुख÷सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ती कुनै निकाय वा कार्यालयमा उनीहरूको कार्यकक्ष सायदै छन् । ‘पदेन’कै हैसियतमा तत्तत् निकायबाटै उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिरहेकै छन् । उनीहरूको जिम्मेवारीकै लागि विभिन्न ऐन, गठन आदेश र नियमावली बनेका पनि छन् । अहिलेसम्म यस्ता गठन आदेशको संख्या २०० भन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

‘आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीका अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको १४ स्थानमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर, उसको कार्यकक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मात्र हुन्छ । त्यस्तै, मदन भण्डारी र योगमाया विश्वविद्यालयबाहेक सबै विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुन्छन् भने प्रधानमन्त्री कुलपति,’ एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘तर, त्यहाँ शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्री बस्ने कार्यकक्ष हुँदैन । अझ राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने कुरा त संविधानमै उल्लेख छ, अब के जंगी अड्डामा राष्ट्रपतिको कार्यकक्ष बनाउँदै हिँड्ने हो !’

तर, अब मन्त्री खड्काको नयाँ प्रयोगले विभिन्न निकायमा ‘पदेन’ राख्ने प्रचलनलाई नै खतरामा पुर्याएको छ । खड्का जस्तै अरूले पनि आफू ‘पदेन’ प्रमुख वा सदस्य रहेका निकायहरूमा कार्यकक्ष राख्दै हिँड्ने हो भने प्रशासन क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला र मन्त्रीहरूकै पदीय मर्यादा कुन स्तरमा पुग्ला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सहज होस् र परिणाममुखी काम होस् भनेर त्यस्ता निकाय र कार्यालयहरूमा महाप्रबन्धक, कार्यकारी निर्देशक, प्रबन्ध निर्देशक जस्ता कार्यकारी पद सिर्जना गरेर नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । तर, तिनै कार्यकारीलाई दबाब र प्रभावमा पार्नकै लागि समन्वय गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्री नै ‘पाले’ बसेजसरी अड्डा नै जमाएर बसेपछि प्राधिकरणको नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने र झन् डामाडोलको अवस्थामा जाने प्राधिकरणकै एक बोर्ड सदस्य बताउँछन् ।