काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण बोर्ड बैठक बसेर उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय गरिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयमा मंगलबार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्दै काटिएका उद्योगमा तत्काल बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री खड्काले बताए ।
‘१५ दिनभित्र टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता असुलउपर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ,’ बोडै बैठकपछि मन्त्री खड्काले भने । उनले प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग गरेबापत बिल दिनुपर्ने र व्यवसायीले सोअनुसार रकम तिर्नुपर्ने बताए । ‘बिल दिन सकेन भने प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि कारबाही हुन्छ, तिर्नुपर्ने पैसा तिरेन भने व्यवसायीमाथि कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।
यसअघि लाइन जोड्ने विषयमा निर्णय गर्न भन्दै सोमबारका लागि बोलाइएको बोर्ड बैठक कोरम नपुगेपछि कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । सोमबार बैठकका लागि भन्दै मन्त्रालयमा पुगेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्री खड्कासँग प्राधिकरणले कानुनअनुसार लाइन काटेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा लाइन जोड्न नसक्ने अडान लिएका थिए ।
घिसिङको अडानमा प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनहरूले पनि साथ दिएका थिए । उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बक्यौता नउठाई लाइन जोडिए आन्दोलनमा उत्रिनेसमेत चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूको विज्ञप्तिपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारीले सरकारको निर्णयमा धारणा राख्न पाउने भए पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेमा क्षम्य नहुने चेतावनी दिएका थिए ।
सोमबारसम्म पैसा नउठाई लाइन नजोड्ने अडानमा रहेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पनि ब्याक हुँदै सरकारको निर्णयअनुसार लाइन जोड्न तयार भएका हुन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौता विवादलाई लिएर उद्योगमा काटिएको बिजुली २४ घन्टाभित्र जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
सुरुमा प्राधिकरणले तीन महिना भित्र बक्यौता तिर्ने सर्तका साथ जोडेकोमा तिर्न चासो नदेखाएका ४२ उद्योगको लाइन विद्युत प्राधिकरणले काटेको थियो । ४९ उद्योगले बिल नतिरे पनि सात उद्योगले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएकाले बिजुलीको लाइन काटिनबाट जोगिएका थिए भने बाँकी ६ उद्योगमा किस्ता बुझाएपछि लाइन जोडिएको थियो । यस्तै २ उद्योगले महशुल तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि तिनमा पनि लाइन जोडिएको थियो ।
निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
यसैबीच, विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज बुधबारका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत् दिएको बिजुलीको महसुलमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाएकामा केही उद्योगले महसुल तिरे पनि अन्य केहीले भने राजनीतिक पहुँचका आधारमा रकम तिर्न मानिरहेका थिएनन् । बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा ८ कात्तिकमा प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो । त्यसपछि केही उद्योगले पैसा तिरेर लाइन पनि जोडिसकेका थिए ।
कुलमानलाई फेरि स्पष्टीकरण
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले फेरि स्पष्टीकरण सोधेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनः स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
यसअघि १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्रालयले फेरि ६ बुँदे स्पष्टीकरण मागेको हो । यही कात्तिक १३ गते ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले बिदाबाहेक ७ दिनको म्याद दिएर घिसिङलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए । १३ गते पत्र पठाए पनि १५ देखि १९ गतेसम्म तिहार बिदा र २२ गते छठको बिदा परेको थियो । बिदा सकिए पनि घिसिङले जबाफ नपठाएको भन्दै पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरण किन समयमा नबुझाएको ? ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनबापतको महसूल उठाउने विषय कहाँ पुग्यो ? प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी किन काम गरेको ? चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइनको काम किन तोकिएकै समयमा पूरा नगरेको ? लगायत विषयमा स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणको नेतृत्वबाट कुलमानलाई जसरी पनि हटाउन चाहेका छन् । त्यसमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पनि साथ दिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला नियुक्त भएका कुलमानलाई हटाएर ओलीले आफू निकटकालाई ल्याउन चाहेका छन् । त्यसकारण घिसिङलाई जसरी पनि असफल देखाएर कारबाही गर्ने वा चेपुवामा पारेर राजीनामा दिन बाध्य बनाउने रणनीति ओलीको छ ।
सोही कारण आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उद्योगमा काटिएको लाइन २४ घन्टाभित्र जोड्न निर्देशन दिने निर्णय ग¥यो । त्यति मात्रै होइन, लाइन काटेपछि बक्यौता तिर्दै उद्योगीहरूले लाइन जोड्न सुरु गरिसकेको अवस्थामा बक्यौता नै नउठाई लाइन जोड्न र लाल आयोगले दिएको सुझाव अनुसार घन्टाको हिसाब गरी टिओडी मिटरका आधारमा गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन समेत निर्देशन दिएको छ । पैसा उठाउन नसकेको भनी दोष देखाएर कुलमानलाई कारबाही गर्ने रणनीतिअनुसार सरकारले काम गरिरहेका बेला पुनः स्पष्टीकरण काटेको हो ।
प्रतिक्रिया