सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन

काठमाडौँ । लामो समयको रस्साकसीपछि सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरिएको छ । नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको सभापतित्वमा गठित ७ सदस्यीय समितिको अवधि ३ महिना तोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समिति गठन तथा समितिका सभापति र सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । सो प्रस्ताव पारित भएको छ । ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति’ नाम दिइएको समितिका अन्य सदस्यमा कांग्रेसबाट बद्री पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेबाट सरिता भुसाल, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान छन् ।

धेरै लामो समय विवाद र संसद् अवरोधपछि अन्ततः सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच सहमति जुटेको हो । सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्दा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटान गर्नैपर्ने अडान राख्दै आएको कांग्रेसले उक्त अडान छाडेपछि सहमति भएको हो । मंगलबार बिहानैदेखि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चलेको बैठकले बजेट ल्याउनुभन्दा अघि नै सहमति जुटाएको हो । छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन सिंहदरबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकमा कार्यादेशबारे ४ बुँदे सहमति जुटेको हो ।

कार्यदलमा समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या हेर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीका विषय हेर्ने, गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानबिन गर्ने र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यदलका सदस्यहरू र शीर्ष नेताहरू सम्मिलित छलफलमा भएको सहमतिअनुसार मंगलबार कार्यदलले संसदीय समितिको कार्यादेश तय गरेको हो । संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन यही जेठ ५ गते कानुनमन्त्री गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलमा संयोजक गिरीसहित एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसका जीवन परियार र रास्वपाका शिशिर खनाल थिए ।

गिरी संयोजकत्वको कार्यदलले तय गरेको कार्यादेशको अनुसूची–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको भनिएको सहकारीहरूको नाम समेटिएको छ । यसअघि कांग्रेसले लामिछानेको नाम लेखेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेपछि सहमति निर्माण हुन सकेको थिएन । कार्यादेशअनुसार दोषी देखिएका जोकोहीलाई छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गर्न सक्छ । लामिछाने संलग्न रहेको भनिएका आइडियल यमुना, इमेज, सहारा, समानता, सानो पाइला, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सुमेरू र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको नाम कार्यादेशमा राखिएको छ ।

सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा ती सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कसहितका कम्पनीमा गएको रकम कानुनी वा गैरकानुनी भएको हेर्ने उल्लेख छ । कम्पनीमा गएको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यादेश तय गरिएको छ ।

कांग्रेसले २४ फागुन, २०८० देखि सहकारीको रकम अपचलनको विषय संसद्मा उठाएको थियो । २८ वैशाख, २०८१ देखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनका सबै बैठकमा कांग्रेसले अवरोध गर्दै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया