७० दिनमा २३ वटा बैठक, जम्मा ३ विधेयक पारित !

विधेयक अधिवेशनको प्रगति निराशाजनक

काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदन (राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा) को चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आइतबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेका हुन् ।

तर, विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा संसद्ले गरेको बिजनेस हेर्ने हो भने निराशाजनक अवस्था देखिएको छ । २०८० साल माघ २२ गते सोमबार सुरु भई ७० दिन चलेको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभातर्फ जम्मा २३ दिनमा २३ पटक बैठक बसेको छ । ८१ घन्टा ५५ मिनेट बैठक बस्दा जम्मा ३ वटा विधेयक पारित भएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रअनुसार आइतबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुने जानकारी गराउँदै भएका कामबारे जानकारी गराएका हुन् । राष्ट्रियसभाको बैठक नबसेका कारण उसले भने अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

सभामुख घिमिरेले यस अधिवेशनमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका ३ वटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्राप्त भएकामा ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ माथिको सामान्य छलफल मात्रै सकिएको र बाँकी ३ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत भएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त ८ वटा विधेयकमध्ये ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६’ र ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७’ सभाबाट पारित भएका छन् भने ६ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमै विचाराधीन छन् । तेस्रो अधिवेशनमा जम्मा ३ वटा विधेयक पारित भएको उनले बताए ।

यस अवधिमा गत फागुन ६ गते र चैत ६ गते बसेका बैठकमा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रममा २६ जना सांसदले सोधेको प्रश्नको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जबाफ दिएका थिए ।

त्यस्तै सभाको पहिलो बैठकमा पेस भएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ लाई गत फागुन ६ गतेको सभाको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । गत फागुन ३० गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।

सभाको दोस्रो अधिवेशनबाट यस अधिवेशनमा प्राप्त दुइटा सन्धिसम्झौतामध्ये ‘बिमस्टेक बडापत्र’लाई गत चैत २० गतेको सभाको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता’माथिको सामान्य छलफल समाप्त भइसकेको छ ।
त्यसैगरी गत फागनु १४ गतेको बैठकमा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि यही चैत १, ५, ६ र ७ गतेको सभाको बैठकहरूमा छलफल गरिएको थियो ।

सभाको यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा ५ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०’, समितिमा विचाराधीन छ । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ माथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको छ । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ र ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ सभामा प्रस्तुत भएका छन् भने ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ दर्तामात्रको स्थितिमा छ ।

साथै सभामा उत्पत्ति भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ माथि राष्ट्रियसभाबाट गरिएको संशोधनलाई यस सभाले स्वीकार गरी पारित गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा सदस्यबाट दर्ता हुन आएका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६५ वटा मौखिक र ८ वटा लिखित प्रश्नमध्ये ३२ वटा मौखिक र दुइटा लिखित प्रश्नको उत्तर प्राप्त भएकामा सभाको गत चैत २० गतेको बैठकमा ६ वटा मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीबाट उत्तर दिने कार्य सम्पन्न भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको ‘महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०’ पेस भयो । सभाको यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य मञ्जु शर्मा अन्सारी र संविधानसभा सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीको मृत्यु भएकामा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

सोही अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २ पटक, उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २ पटक र तत्कालीन खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादव एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले १ पटक आकस्मिक, शून्य एवं विशेष समयमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा जबाफ दिएका थिए ।

आइतबार बसेको अन्तिम बैठक सुरु हुनेबितिकै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुखले कार्यसूचीमा रहेका कार्यक्रम हटाएका थिए ।

सरकार डराएर भाग्यो : कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसको मागप्रति सरकार डराएको बताएको छ । आइतबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेट अधिवेशनका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै चालु अविधेशन अन्त्य गर्न सरकारले गरेको सिफारिसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारको यो निर्णय अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत भएको बताए । उनका अनुसार कांग्रेसले सरकारको निर्णयको विरोध जनाएको छ ।

कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नता रहेको विषय तथ्य र प्रमाणसहित कुरा उठाउँदै आएको बताउँदै प्रमुख सचेतक लेखकले यसमा सरकार गम्भीर नहुँदा सदन केही दिन अवरोध भएकाले यसको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनुपर्ने बताए ।

कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठकले सहकारीको रकम ठगी गर्नेको विषयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनका लागि थप दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता गरेको प्रमुख सचेतक लेखकले जानकारी दिए । साथै बैठकले सरकारले सदनलाई पर्याप्त समय दिन नसकेकाले यस अधिवेशनमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयन तथा जनसरोकारका विषयमा आवश्यक कानुन बन्न नसकेको ठहरसमेत गरेको छ ।

कांग्रेससँग डराएको होइन : सरकार

यसैबीच, सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य स्वाभाविक प्रक्रियाअन्तर्गत भएको बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेपछि सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले संसद् अधिवेशन स्वाभाविक प्रक्रियाअन्तर्गत अन्त्य भएको बताएकी हुन् । उनले सरकार संसद्मा उठेका प्रश्नबाट भाग्न खोज्यो भन्ने नेपाली कांग्रेसको आरोप गलत भएको पनि बताइन् ।
‘अलि फरक ढंगले बजेट कार्यक्रम अघि बढाऔँ भनेर समय लिइएको हो । संसद् अन्त्य स्वाभाविक प्रक्रियामा भएको छ । यसलाई अरू अर्थमा बुझ्नुहुँदैन । संसद्मा उठेका विषयबाट भाग्न खोज्यो र अन्त्य भयो भन्ने कुरा आयो, यो गलत हो,’ उनले भनिन् ।’

यस्तै, सत्ता घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि कांग्रेसको विरोधका कारण सरकार भागेको नभई समयमै बजेट ल्याउन र सदनको काम–कारबाही प्रभावकारी बनाउन चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको जिकिर गरे । उनले बजेट अधिवेशनसम्म सबै विषय छर्लंग हुने बताए ।

यस्तै, आफूहरू सरकारमा गएकै कारण कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको टिप्पणी गर्दै परियारले प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ गरिएको पार्टी सरकारमा गएकाले प्रतिशोध साँध्न कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरेको जिकिर गरे । कांग्रेसले राजनीतिक कारण नभई व्यक्ति र जनमत प्राप्त रास्वपाको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया