कसरी ठगिएका छन्, दूध उत्पादक किसान ?

पछिल्लो समयमा डेरी पसलहरूको वृद्धि उल्लेख्य रूपमा भएको छ । डेरी पसलहरूमा ग्राहकको घुइँचो अन्य पसलहरूमा भन्दा धेरै नै देखिन्छ । दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य पनि नेपाली उपभोक्ताहरूले अन्य देशहरूको दाँजोमा निकै बढी तिर्ने गरेका छन् । त्यसैले डेरी उद्योग साच्चै घाटामा गएका हुन् कि, किसान मार्नका लागि चिनी उद्योगीहरूले जे जस्तो प्रपञ्च गरेका छन्, त्यस्तै प्रपञ्च डेरी उद्योगीहरूले पनि गरेका हुन् ? भन्ने विषयमा सरकारले अधिकार सम्पन्न छानविन आयोग गठन गर्नु जरुरी छ । दूधको उत्पादन आधा घट्ने यो सिजनमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थले गोदाम कसरी भरिन्छ ?

विन्दुकान्त घिमिरे

कुनै पनि पेसा वा व्यवसायका जनता सन्तुष्ट छैनन् । देश आन्दोलनमय बनेको छ । चौतर्फी पीडाको मारमा परेका सर्वसाधारण जनता यतिबेला देशको कुनाकाप्चाबाट काठमाडौं आएर आन्दोलनमा होमिएका छन् । सहकारीबाट ठगिएका, लघुवित्तबाट पीडित भएका, दूध बेचेर पनि महिनौँदेखि रकम भुक्तानी पाउन नसकेका, साहुकारको मिटर व्याजले थिलोथिलो बनेका सर्वसाधारण जनता भिडले राजधानी काठमाडौं तनावग्रस्त बनेको छ ।
पीडित जनताले एक्कासि आन्दोलन गरेका होइनन् । वर्षाैंदेखिका समस्या समाधानको माग राख्दै आन्दोलन गरेका हुन् । संझौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैयाका कारण आन्दोलन गर्न पीडितहरू वाध्य भएका हुन् । समस्या धेरै छन् । समस्याग्रस्त व्यवसाय धेरै छन् । जसमध्ये किसानको समस्या अझ गम्भीर छ । खासगरी दूध उत्पादन गर्दै आएका किसानको संख्या निकै ठूलो छ ।

दुग्ध व्यवसायमा संलग्न किसान परिवारको संख्या नेपालमा करिब पाँच लाख रहेको अनुमान गरिएको छ । एक परिवारमा औसत चार जना सदस्यलाई आधार मान्दा करिब २० लाख किसानहरूको रोजीरोटी दूध उत्पादनले नै धानिएको छ । करिब ३० हजार जनाले दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनमा रोजगारी पाएको अनुमान गरिएको छ । दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको डेरी उद्योग संघको तथ्यांक छ । डेरी उद्योगीको मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको अवस्थामा किसानहरूको लगानी कति होला ? नेपालमा दैनिक सरदर ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये दैनिक ३२ लाख लिटर दूध बिक्रीका लागि बजार जान्छ । दूध उत्पादन गर्ने किसान र डेरी व्यवसायीहरूको संकट भनेको सिंगो देशको संकट हो ।

कस्तो छ डेरी व्यवसायको संकट ?

कपिलवस्तु बुद्धभूमि गाउँपालिकाको इमिलियामा १० वर्षअघि नेपालकै ठूलो मध्येको ग्लोबल डेरी उद्योग स्थापना हुँदा किसानहरू कम्ती खुसी थिएनन् । हजारौँ किसानको रोजगारी बढेको थियो । डेरीबाट प्रशोधित दूध तथा घिउले धेरै राम्रो बजार पाएको थियो । छोटो समयमै नाफामा चलेका कारण डेरी उद्योगीहरू पनि खुसी थिए । तर केही महिनादेखि डेरीबाट दूधको बिक्रीमा कमी आयो । दूध बिक्रीमा कमी आएपछि उद्योगले घिउ र छुर्पी उत्पादन गर्न थाल्यो ।

किसानको दूध खेर नजओस् भनेर नै उद्योगले घिउ र छुर्पी उत्पादन बढाएको थियो । तर घिउ र छुर्पी पनि बिक्री हुन छाड्यो । सबै गोदाम भरिए । त्यसपछि नवनिर्मित भवनमा समेत राखियो । यतिबेला त नवनिर्मित भवनहरू समेत घिउ र छुर्पीले भरिएका छन् । डेरीले किसानको दूध संकलनमा ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । उक्त उद्योगका सञ्चालक एवं अध्यक्ष थानेश्वर न्यौपानेका अनुसार उद्योगले दैनिक ५० हजार लिटर दूध खपत गरी उपभोक्ता माझ पुर्याइरहेको थियो । २० हजारभन्दा बढी किसानसँग कारोबार गरिरहेको सो उद्योगमा दैनिक दुई सय जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । सो डेरीले हाल लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी नौ जिल्लाबाट दूध संकलन गर्ने गरेको थियो ।

यसैगरी दूध प्रशोधन गरेर तयार पारिएका दुग्धजन्य पदार्थले कोल्डस्टोर र गोदाम भरिएर राख्ने ठाउँ नभएपछि चितवनको भरतपुरस्थित मिल्क उद्योग पनि बन्द भएको छ । अग्रिम सूचना निकालेर गत २० माघदेखि उद्योगले दूध संकलन स्थगित गरेको छ । उद्योगका प्रबन्धक दुर्गा पराजुलीको भनाइ छ, ‘सहकारी र दुग्ध उद्योगले प्रशोधनका लागि ल्याएका दूध प्रशोधन गरेर पाउडर र बटर बनाउने गरिन्छ । उद्योगले प्रशोधन शुल्क लिएर दुग्धजन्य पदार्थ सम्बन्धित व्यक्तिलाई पठाउँछ, तर सहकारी र दुग्ध उद्योगले बिक्री गर्न नसकेपछि दुग्धजन्य पदार्थले गोदाम र कोल्डस्टोर भरिएका छन् । प्रबन्धक पराजुलीका अनुसार पाउडर दूधले गोदाम, चिनी भण्डारण गर्ने, कपडा फेर्ने ठाउँ, क्यान्टिन सबै भरिएको छ । २० हजार बोराभन्दा बढी पाउडर दूध थन्किएको छ । पाँच सय टनभन्दा बढी बटर पनि थन्किएको छ ।

२०६४ सालमा स्थापना गरिएको चितवन मिल्क उद्योग भूकम्पसँगै बन्द हुन पुगेको थियो । २०७५ सालदेखि उद्योगले डेरी र सहकारीको दूध शुल्क लिएर प्रशोधन गर्ने काम गरिरहेको थियो । प्रतिलिटर पाउडर दूधको १ सय १३ र बटरको प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ लिएर उद्योगले प्रशोधन गर्दै आएको थियो । यतिबेला चितवन मिल्कको गोदाममा ३१ दुग्ध उद्योग र सहकारीको दूध भण्डार भएर बसेको छ ।

आफ्नो उत्पादन बिक्री नभएपछि किसानलाई दूधको मूल्य भुक्तानी दिन नसकिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । प्रशोधनसमेत रोकिएपछि अघोषित ‘मिल्क होलिडे’ सुरु भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१ ठिमुरामा २०६६ सालमा आठ बिघा क्षेत्रफलमा स्थापित यो उद्योगमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ । कपिलवस्तुको ग्लोबल डेरी र भरतपुरको चितवन मिल्क उद्योग त उदाहरण मात्रै हुन् । यो समस्या देशभरका डेरी उद्योग तथा किसानहरूले बेहोरेका छन् ।

यता उत्पादन बिक्री नहुँदा व्यवसाय घाटामा गएको भन्दै डेरी उद्योगहरूले किसानलाई दूधको रकम भुक्तानी गर्न आनकानी गरिरहेका छन् । आफ्नो उत्पादन बिक्रीको प्रबन्ध यथाशीघ्र मिलाउन डेरी उद्योगीहरूले पनि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । धुलो दूध, घिउ, पनिर, मखन लगायतका पदार्थले कतिपय डेरी उद्योगहरूको गोदाम भरिएको कुरा सत्य हो । आफ्ना गोदामहरूमा करिब सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नभएर थन्किएको दावी डेरी उद्योगीहरूको छ । आफ्नो उत्पादन बिक्री नभएपछि किसानको दूधको रकम भुक्तानी डेरी उद्योगहरूले कसरी गर्ने ? सरसर्ती हेर्दा यो प्रश्न नाजायज होइन ।

तर, पछिल्लो समयमा डेरी पसलहरूको वृद्धि उल्लेख्य रूपमा भएको छ । डेरी पसलहरूमा ग्राहकको घुइँचो अन्य पसलहरूमा भन्दा धेरै नै देखिन्छ । दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य पनि नेपाली उपभोक्ताहरूले अन्य देशहरूको दाँजोमा निकै बढी तिर्ने गरेका छन् । त्यसैले डेरी उद्योग साच्चै घाटामा गएका हुन् कि, किसान मार्नका लागि चिनी उद्योगीहरूले जे जस्तो प्रपञ्च गरेका छन्, त्यस्तै प्रपञ्च डेरी उद्योगीहरूले पनि गरेका हुन् ? भन्ने विषयमा सरकारले अधिकार सम्पन्न छानविन आयोग गठन गर्नु जरुरी छ । दूधको उत्पादन आधा घट्ने यो सिजनमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थले गोदाम कसरी भरिन्छ ? यो असम्भव कुरा हो ।

मारमा किसानहरू

घरायसी प्रयोजनका लागि दुहुना गाईभैँसी पाल्नु नेपाली किसानहरूको परम्परागत संस्कार नै हो । घरमा आएका पाहुनालाई दूध, दही, घिउले स्वागत गर्नु नेपाली संस्कृति नै मानिन्छ । तर सहरीकरण बढ्दै जाँदा दूध बिक्रीका लागि गाईभैंसी पालेर आम्दानी गर्ने किसानहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । जसलाई व्यावसायिक किसान भन्ने गरिएको छ । यतिबेला व्यावसायिक किसानहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

करिब सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नभएको गोदाममा थन्किएको भन्दै डेरी व्यवसायीहरूले कि त ऋण मिनाह हुनुपर्ने, नभए आफ्नो उत्पादन बिक्रीका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई पटकपटक अल्टिमेटमसमेत दिएका छन् । यता दूध बिक्री बापतको रकम भुक्तानीको माग राख्दै किसानहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । किसानहरूले विगत ६ महिनादेखिको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ रकम डेरी उद्योगहरूबाट भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

किसानहरूले आन्दोलनका विभिन्न चरण घोषणा गरेका छन् । पहिलो चरणअन्तर्गत गत बिहीबार राजमार्गमा दूध पोखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोमबार विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । यति गर्दा पनि आफ्ना माग पूरा नभए पनि फागुन १७ गतेदेखि हरेक दिन दुई घण्टा राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । त्यसपछि पनि माग पूरा नभए २१ फागुनदेखि राजधानी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भई धर्ना जारी राख्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

गत मंसिरमा दूध उत्पादक सहकारी संघका प्रतिनिधि र डेरी उद्योगका प्रतिनिधिलाई सँगै राखेर कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा.बेदुराम भुसालले छलफल गरेका थिए । छलफलमा डेरी उद्योगीहरूले पुस महिनासम्मको बक्यौता तिर्ने र माघदेखि नियमित रूपमा दूधको पैसा दिने समझदारी भएको थियो । तर, किसानले पैसा पाएनन् । त्यसैले किसानहरूको यो आन्दोलन रहर नभएर वाध्यता हो । गाईभैंसीको स्याहारसुसारमा २४सै घण्टा खट्नुपर्ने किसानहरू दूध बिक्री बापतको रकम भुक्तानी लिन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु त मुलुकको दुर्भाग्य हुँदै हो, त्यसमा पनि दूरदराजदेखि राजधानी काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्न वाध्य हुनु झन् ठूलो दुर्भाग्य हो । देश अधोगतिमा गएको संकेत हो ।

नेपालको सन्दर्भमा गाउँलाई चुस्दै सहर मोटाइरहेको छ । गाउँबाट सहरमा रकम आउने माध्यमहरू निकै धेरै छन्, तर गाउँबाट सहरमा रकम जाने माध्यम भने निकै थोरै छन् । त्यही थोरै माध्यममध्येको एक हो दूधको व्यवसाय । दूधको व्यवसायबाट दैनिक १६ करोड रुपैयाँ सहरबाट गाउँ भित्रिरहेको तथ्यांक देखिन्छ । तर, यो रकम गाउँमा अडिने अवस्था छ कि फेरी अर्को माध्यमबाट सहरमा आउने गरेको छ ? भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । दूध बिक्रीबाट गाउँ भित्रिएको यो १६ करोड रुपैयाँ करिब २० लाख किसानको भागमा पर्न जान्छ । किसानहरूले गाईभैंसीका लागि दाना किन्न उल्लेख्य रकम सहर पठाउँछन्, आफ्ना छोराछोरी पढाउन तथा अन्य खर्चका लागि पनि किसानहरूको उक्त रकम फेरि सहर आउँछ । बचेखुचेको रकम जम्मा गरेर सहर बजारमा महँगो घरघडेरी किन्ने किसानहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

डेरी उद्योगको आर्थिक पाटो

नेपालमा हाल दैनिक (औसत) ६० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने सरकारी तथ्यांक छ । प्रतिलिटर सय रुपैयाँको दरले हिसाब गर्ने हो भने पनि वार्षिक करिब पौने तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान दूध उत्पादनको क्षेत्रले गरेको पाइन्छ । यो भनेको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा करिब चार प्रतिशत योगदान हो ।

डेरी उद्योगहरूको आर्थिक पाटो पनि अलग्गै छ । किसानको दूध उपभोक्तासम्म पुर्याउँदा करिब ३० प्रतिशत अतिरिक्त खर्च लाग्ने गरेको दावी डेरी उद्योगीहरूको छ । यो ३० प्रतिशत भनेको दैनिक करिब पाँच करोड रुपैयाँ हो । तर, डेरी उद्योगीहरूले इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गरिरहेका छन् त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने कम गम्भीर छैन । डेरी उद्योगहरूले किसानसँग कति दूध खरिद गरे ? कति बिक्री गरे ? गोदाममा कति थन्किएको छ ? भन्ने हिसाब निकाल्ने हो भने धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ । बजारमा नक्कली दूध पठाउने, भारतबाट तस्करी गरेर ल्याइएको दूधबाट दुग्धजन्य पदार्थ बनाई गोदाममा थुपार्ने र बिक्रीका लागि अनुदान दिनुपर्यो भन्दै सरकारमाथि दबाब दिने गलत धन्दा हावी भएको पो छ कि ? भन्नेतर्फ छानविनका लागि इमानदार डेरी उद्योगीहरूले सरकारमाथि दबाब दिन ढिला भइसकेको छ ।

एकातिर यो ६ महिनाको अवधिमा किसानले ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् भने अर्कातिर चालु आर्थिक वर्षको यो सात महिनाको अवधिमा १ अर्ब ५० करोड ६४ लाख बराबरको दूध तथा दुुग्धजन्य पदार्थ विदेशबाट औपचारिक रूपमै आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ । तस्करीको बाटोबाट त अझ कति आयात भएको होला ? त्यसैगरी रसायनबाट कृत्रिम दूध निर्माण गरी बजारमा पुर्याउने आपराधिक गिरोह पनि सक्रिय भएको हुनसक्ने अनुमान गर्ने ठाउँ पनि छ । किनकी नेपाली किसानले उत्पादन गरेर बजारमा लैजाने दूधको परिमाण र डेरी पसलहरूमा देखिने गरेको ग्राहकको भिडलाई तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नभएर गोदाममा थन्किएको दावीलाई पत्याउने आधार कुनै पनि हालतमा भेटिँदैन ।

व्यावसायिक गाईभैंसी पालन

कृषिप्रधान देश नेपालमा व्यावसायिक रूपमा गाईभैँसीपालन कहिलेदेखि सुरु भएको थियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर गोपालवंशी तथा महिषपालवंशीहरूले शासन सत्ता स्थापना गरेको इतिहासले नै दिन्छ । त्यो इतिहासले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । नेपालको हावापानी तथा भूगोल खेतीपातीको भन्दा पनि पशुपालनका लागि अनुकूल छ । नेपाली किसानहरूले निर्वाहका लागि खेतीपाती गर्दै आएका छन् भने नगद आर्जनका लागि पशुपालन गर्दै आएका छन् । ‘जसको भैँसी उसको धन, जसको गाई उसको वन’ भन्ने उखान परम्परादेखि नै प्रचलित छ ।

दूधबाट उत्पादित घिउ, छुर्पी, पनिर, चिज, सञ्चय गर्न पनि सहज र बिक्रीका लागि बजारसम्म ढुवानी गर्न पनि सहज हन्छ । त्यसैले सहरको पैसा गाउँका किसानसम्म पुग्ने स्थायी र भरपर्दो व्यवसाय हो दुुग्ध व्यवसाय । नेपालको दुग्ध व्यवसायमा आधुनिकीकरण सुरु भएको भने भरखर भरखर हो भन्दा पनि हुन्छ । २००९ सालमा स्विस सरकारको सहयोगमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले रसुवाको लाङटाङमा याक चिज उत्पादन केन्द्रको स्थापना भएको थियो । यसको एक वर्षपछि नै २०१० सालमा नेपाल सरकार कृषि विभागअन्तर्गत रहेको दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गरिएको थियो । २०११ सालमा दुग्ध विकास आयोगको स्थापना भएको थियो ।

१९१७ सालमा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बेलायतबाट एउटा जर्सी साँढे, दुई वटा जर्सी गाई तथा क्लोभर घाँसको बिउ नेपाल भित्राएका थिए । यसपछि सम्भ्रान्त राणा परिवारमा उन्नत बढी दूध दिने गाईहरू भारत तथा युरोपबाट मगाउन थालिएको पाइन्छ । पुरानो लिखतमा भेटिएअनुसार १८९३ मंसिर १८ गते काठमाडौं बजारको मूल्य सूचीमा दूधको मूल्य एक रुपैयाँमा १६ सेर लेखिएको पाइन्छ । जसअनुसार एक रुपैयाँमा ४८ माना जति दूध पाइदो रहेछ । अहिले त एक माना दूधको उपभोक्ता मूल्य ६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना भए यताको ७० वर्षको अवधिमा उन्नत जातका गाईभैँसीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको प्रतिव्यक्ति दूध उपभोगको मापदण्ड र नेपालमा उत्पादन भइरहेको दूधको अनुपातलाई हिसाब गर्ने हो भने दूध उत्पादन अझै दोब्बर वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यतिबेला दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादन बिक्री नभएर कैयौँ डेरी उद्योगहरू बन्द भएका छन् । कपिलवस्तुको ग्वोबल डेरी, भरतपुरको चितवन मिल्क, विराटनगरको कोशी डेरीलगायत देशभरका डेरीहरूका गोदाममा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको दुग्ध उत्पादन बिक्री नभएर थन्क्याइएको छ । यो संकटपछि डेरी उद्योग संघले सरकारसँग हारगुहारसमेत गरेको छ । दुहुना गाईभैँसीको संख्या तथा उत्पादित दूधको हिसाब गर्ने हो भने नेपालमै अपुगजस्तो देखिन्छ । तर, किसानहरूको दूध बिक्री भएको छैन । डेरी उद्योगहरूको घिउ, छुर्पी, पनिर बिक्री भएको छैन ।

यस्तो अवस्था आउनु भनेको सन्देहास्पद हो । पहिलो कुरा त नक्कली दूध उत्पादन तथा बिक्री गर्ने अपराधीहरूले चलखेल गरेका हुन सक्छन् । दोस्रो कुरा भारतमा भन्दा नेपालमा दूधको समर्थन मूल्य एक लिटरमा १० रुपैयाँ बढी छ । भारत सरकारले किसानलाई अनुदान दिने भएकोले त्यहाँ दूध उत्पादनको लागत निकै सस्तो पर्छ । खुला बोर्डर भएका कारण भारतको ताजादूध तथा पाउडर दूध तस्करी भएर नेपाल आएको छ । दोस्रो कुरा सीमा क्षेत्रका भारतीय किसानहरूले आफ्ना दुहुना गाईभैँसी नेपालमा रहेका आफन्तहरूकहाँ जिम्मा लगाएर कमिसन लिने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । सरकारले किसानलाई राहत हुने गरी दूधको समर्थन मूल्य तोकेर धेरै राम्रो गरेको छ । तर, समर्थन मूल्य तराई र पहाडमा एउटै गरिनु वैज्ञानिक छैन । पहिलो कुरा त तराईको तुलनामा पहाडी क्षेत्रमा दूधको उत्पादन लागत बढी हुन्छ । दोस्रो कुरा सीमा क्षेत्र नजिक भएका कारण तराईका नेपाली किसानका नाममा भारतीय दूध नेपालका डेरीहरूमा आउने क्रम बढेको छ । समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा तस्करीको संभावनालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

सरकार तमासे

दूधलाई अत्यावश्यकीय उपभोग्य बस्तुको सूचीमा राखिएको छ । खासगरी केटाकेटी, बुढाबूढी र बिरामीका लागि अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ पनि हो दूध । साथै दूधलाई सर्वसुलभ पौष्टिक आहारका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थविना कुनै पनि चाडपर्व अधुरा हुन्छन् । त्यसैले दूधको मूल्यवृद्धि उपभोक्ताका लागि प्रिय कुरा होइन । तर किसानको भने दूधको मूल्यसँग भविष्य जोडिएको हुन्छ ।

दूध बेचेरै जीविका चलाउनुपर्ने किसानहरूको संख्या मुलुकमा ठूलो छ । तर, एकातिर किसानले लागतअनुसार मूल्य नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् भने अर्कातिर उपभोक्ताहरूले चर्को मूल्य तिर्नुपर्नेको गुनासो गरिरहेका छन् । दूध उत्पादक किसानलाई कति दुःख छ ? भन्ने कुरा सहरी क्षेत्रका उपभोक्तालाई बुझाउन एकातिर सरकारले सकेको छैन भने अर्कातिर किसानको दूध उपभोक्तासम्म आइपुग्दा सकेसम्म थोरै चरण पार होस् भन्नेतर्फ सरकारले पहल नै गरेको छैन ।

किसानले बेच्ने शुद्ध दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढ्दा डेरीहरूले घिउ निकालेर तयार पार्ने दूधको मूल्य प्रतिलिटर २० रुपैयाँ बेच्नुको कारण के हो ? भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ डेरी व्यवसायीहरूले दिन सकेका छैनन् । न त सरकारले यसबारे अनुगमन नै गर्ने गरेको छ । किसानको गोठबाट उपभोक्ताको भन्छासम्मका ६ वटा चरणमा कति लागत थपिन्छ त ? भन्ने एकीन सरकारले गर्न सकेको छैन ।

पहिलो चारणअन्तर्गत किसानले दूध दुहेपछि स्थानीय संकलन केन्द्रलाई दिन्छन् । दोस्रो चरणअन्तर्गत स्थानीय संकलन केन्द्रले सहकारीमा लैजान्छन् । तेस्रो चरणअन्तर्गत दूध संकलन गर्ने सहकारीले उद्योगसम्म पुर्याउँछन् । चौथो चरणअन्तर्गत उद्योगहरूले केही प्रतिशत चिल्लो पदार्थ (फ्याट) र ठोस पदार्थ (एसएनएफ) निकालेर प्याकेजिङ गर्छन् । पाँचौँ चरणअन्तर्गत दूधका प्याकेटहरू थोक व्यापारीहरूले खुद्रा व्यापारी कहाँ पुर्याउँछन् । छैठौँ चरणअन्तर्गत खुद्रा व्यापारीमार्फत उपभोक्ताको घरसम्म पुग्छ ।

यो ६ चरण पार गर्दा दूधको मूल्य दोब्बर वृद्धि भइसकेको हुन्छ । किसान र उपभोक्ताका लागि मुख्य विडम्वना भनेकै यही हो । किसान सधैँ घाटामा हुन्छन्, उपभोक्ता सधँै मर्कामा हुन्छन्, तर विचौलियाहरू मोटाइरहेका हुन्छन्, सरकारी निकायहरू तमासे बनिरहेका हुन्छन् ।

प्रतिक्रिया