सत्तास्वार्थको गोलचक्करभित्र फसेको गठबन्धन

राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता आफनो हातमा पनि लिए । तर, त्यो शासन लामो समयसम्म टिक्न सकेन । जनता सडकमा आए र जनताको बलमा सधैँका लागि राजसंस्था नै फ्याकियो । २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । त्यस यताका निर्वाचनमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिदलहरू चुनावी गठबन्धनमा फेरि लागे । देशमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्तिँदै गयो ।

आरपी गैरे

जुनसुकै पार्टी सरकारमा गए पनि देश र जनताका पक्षमा खासै राम्रा राम्रा काम गरेर देखाउन सकेनन् । दलहरूको हातमा शासन सत्ता चलाउने जिम्मा भएको चार दशकभन्दा बढी भइसक्यो । तर, दलहरूले मुलुकका लागि केही गर्न सकेनन् । यतिचाहीँ गरे आफनो गरिबीलाई भने कायापलट गरे । आफ्ना नाता–गोता, आफना वरिपरि हिँडने आसेपासे सबैलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाइदिए । यो भन्दा अरू केही गर्न सकेनन् ।

जनतामा यही कारणले निराशा बढेर गएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमतकै सरकार चलायो । अब कांग्रेसले मुलुकको भाग्य र भविष्य बनाउने भयो भनेर त्यति बेला आमजनता खुसी र उत्साहित भए पनि । तर, समय बित्दै जादा कांग्रेस पार्टी भित्रको अन्तरकलह र सत्ता स्वार्थकै कारण बहुमतको सरकारले काम गर्न सकेन । अन्ततः बहुमतको सरकार छँदाछँदै पनि सरकारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेर राजनीतिक अस्थिरताको बिउ रोप्यो । त्यही बेलादेखि देशमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो । अहिलेसम्म राजनीति अस्थिरताले मुलुक थला परिरहेको छ ।

मध्यावधि चुनाव सम्पन्न गरे पनि कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन् । त्यसपछि कांग्रेस कमजोर बन्दै गयो । यो त इतिहासले देखाएको कुरा हो । कुनै पार्टीले बहुमत नल्याएपछि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार एमालेले चलायो । त्यो सरकार १० महिनासम्म पनि टिक्न सकेन । एमालेको नौ महिने शासनकाल लोकप्रिय नै बनेको थियो । लामो समयसम्म सरकार चलाउने मौका उसले पाएन । एमालेप्रति जनतामा आकर्षण बढ्दै गयो । त्यसपछि पटकपटक सरकारमा जाने मौका पनि पायो । समय बित्दै जाँदा यो पार्टी पनि देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै गयो । एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू घर, घडेरी जोडने सहरमा महल बनाउने र चिल्ला गाडी चढ्न पल्के । बिस्तारै पार्टी खिइँदै गयो । राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति जनतामा घृणा पैदा हँुदै आयो ।

देश र जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउन नसकेपछि राजनीतिक दलप्रति जनता असन्तुष्टि हुने स्वभाविक कुरा हो । विगतमा माओवादीले १० वर्षे जनयुद्ध ग¥यो । जनयुद्धमा धेरै जनधन र भौतिक सम्पत्ति नष्ट भए । धेरैले ज्यान गुमाए । आखिर अन्तिममा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुप¥यो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि भएको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा माओवादीले बहुमत ल्यायो र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार चलायो । अब मुलुकमा राम्रो काम हुने भयो भनेर जनता उत्साहित पनि भए । सरकारमा भएपछि माओवादीले अरू पुराना पार्टीहरूलाई गन्नै छाड्यो । समय बित्दै जाँदा माओवादीले पनि जनताको पक्षमा सिन्कोसमेत भाँच्न सकेन । त्यसपछि माओवादीको परीक्षण सुरु हँुदै गयो र माओवादी कमजोर बन्दै गयो । जनताले हरेक इतिहास हेर्दै पढ्दै अघि बढ्दै छन् । जनतालाई भ्रमपार्ने र जनताको भोटमा रमाउनेहरूलाई इतिहासले सराप्नेछ । अब राजनीति दल र तिनका नेताहरूले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अब पुराना राजनीतिदलहरू कि सुध्रने हो, नसुध्रे सकिने हो । यो भन्दा अर्को विकल्प छैन । नयाँ पुस्ताहरू राजनीतिमा उदाइसके । अब देशमा केही हुन्छ भन्ने जनतामा आशा जगाउने नेतृत्वको खाँचो छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सकेन । संविधान कार्यान्वयनमा आएको पनि आठ वर्ष बितिसकेको छ । मुलुकको अवस्था दिनानुदिन नाजुक बन्दै छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण राष्ट्रिय हितका पक्षमा चिन्तन गर्ने कुनै नेता देखिएनन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेर सबै कुरा बिग्रिरहेको छ । यो सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय बनेर गएको छ । दल र तिनका नेताहरू मुलुकको समुन्नति र सुशासनको नारा दिने गरेका छन् । तर, उल्लेखनीय प्रगति कुनै पनि क्षेत्रमा देखिएन । सबै क्षेत्र आज अस्तब्यस्त बन्दै छन् । मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने सवालमा सबै दल चुकिरहेका छन् । चर्का नारा र जनतालाई आश्वासन दिने तर काम भने फिटिक्कै नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । जनतालाई ढाँटेर राजनीति गर्नु भनेको बेइमानको राजनीति हो । यस्तो राजनीति गर्ने दलहरू र तिनका नेताहरूको राजनीति भविष्य दीर्घकालीन हँुदैन । त्यस्ता नेताहरू पतन भएको हामी सबैले देखिरहेका छौँ ।

लोकतन्त्रमा न्यायालय अत्यन्त सम्मानित निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । न्यायालय सबल हुँदा मात्र त्यस मुलुकमा लोकतन्त्रको अनुभूति नागरिकहरूले गर्न सक्छन् । अदालत सबै मुलुकहरूमा सम्मानित हुन्छ, तर यसका पात्रहरू दिग्भ्रमित हुन सक्छन् । नेपालका नेताहरू लोकतन्त्रका लागि लामो समय जेलनेल भोगेकाहरू छन्, तर यिनै नेताहरूले अदालतलाई कमजोर बनाउन तल्लीन छन् । नेपालको न्यायालयलाई पनि अत्यधिक राजनीतिकरण गरिएकाले कमजोर बनाइएको छ । सबैतिरबाट बाटो बन्द भएपछि नागरिकहरू न्यायका लागि अदालत पुग्छन् । यसमा सुधार गरेर लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूले सोचेका छैनन् ।

लोकतन्त्रमा पेसागत हकहितको संरक्षण गरिन्छ । यसका लागि संगठित हुने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । नेपालमा सबैतिर राजनीतिकरण मात्र छ । सधैँ राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने प्रकारले निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिराखेको छ । देशमा हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता घटनाहरू सामान्य बन्दै गएका छन् । २०४६ सालदेखि यता धेरैपटक गठबन्धनको सरकार बन्यो । सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम चल्दै आयो । २०४७ साल र २०५२ सालमा गठबन्धन सरकार बने । राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता आफ्नो हातमा पनि लिए । तर, त्यो शासन लामो समयसम्म टिक्न सकेन । जनता सडकमा आए र जनताको बलमा सधैँका लागि राजसंस्था नै फ्याकियो । २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । त्यस यताका निर्वाचनमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिदलहरू चुनावी गठबन्धनमा फेरि लागे । देशमा फेरि राजनीति अस्थिरता निम्तिँदै गयो । सत्तामुखी भएर दलहरूले चुनावकै लागि गठबन्धन गर्न थाले । मुलुक बनेन तर आफू र आफना वरिपरिका नातागोता, आसेपासे भने आर्थिक रूपमा सम्पन्न बने ।

कांग्रेस महासमिति बैठकले अब चुनावी गठबन्धन नगर्ने संकल्प गरेको छ । चुनावी गठबन्धनका कारण कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा निकै समस्या देखिएको कुरा बाहिर आयो । पुराना सदस्यले पनि नवीकरण गरेनन् भन्ने कुरा छ । हिम्मत भए आजदेखि कांग्रेस आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र उसको भविष्य छ । जनताको नाम भजाएर खान पल्किएकाहरूलाई अब पाखा लगाउनै पर्दछ । यो समयको माग पनि हो । राजनीति दल र तिनका नेताहरूलाई जनताकै लागि राजनीति गरेको हो भन्दै हिँडन पनि कुनै लाज सरम छैन । उनीहरू जनताका समस्याहरू समाधान गर्ने विषयमा कहिल्यै पनि संवेदनशील देखिन सकेका छैनन् । विशेष गरी लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिपछि प्रमुखदलहरूकै नेतृत्वमा सरकार बन्दै आइरहेको छ ।

अहिले पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू सत्तामा छन् । तर जनताको मुख्य सरोकारका विषयमा उनीहरूले कुनै चासो राखेका छैनन् । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको विषयमा उनीहरूले कहिल्यै नयाँ नीति योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । नेपालमा जनता ठगिनु परेकै स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी समस्याले हो । यी समस्याहरू बिस्तारै समाधान हुँदै जाने हो भने जनतालाई केही मात्रामा भए पनि राहत हुने थियो । कुनै पनि सरकारको यतातिर ध्यान गएन । नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणाली निकै महँगो भयो । गरिबका छोराछोरीहरू पढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसके । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवादिन सकेका छैनन् । राज्यले स्वास्थ्य सेवामा गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका कैयौँ विकृतिलाई रोक्न सरकारी निकाय असफल छ । शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तै विकृति छ । यस्ता विकृति कसले हटाउने ? सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । मुलुकमा तीन वटा सरकार रहँदा पनि मुलुकको स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार आएन । गठबन्धनको बैठकमा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा–सुविधाका बारेमा कुनै छलफल भएको देखिँदैन ।

गठबन्धन बैठकमा आफू निकटका मान्छेलाई कहाँ कुन नियुक्ति दिने ? कसले कति भाग खाने ? भन्ने विषयमा बाहेक अरू छलफल हुने गरेको देखिँदैन । सधैँ बाँडीचुँडी आफू र आफू निकटकालाई मात्रै खुवाउने जुन प्रवृत्ति हावी भएको छ यसले जनतामा एकखालको निराशा बढेर गएको छ । जनतालाई दिने सेवा–सुविधाका बारेमा दलहरू गम्भीर नबन्दा आमजनता आक्रोशित छन् । अहिले दलहरू जे–जस्तो गलत बाटोतर्फ गइरहेका छन् । त्यसको परिणाम भनेको अन्ततः पतन नै हो । जनताको समस्यालाई आत्मसात नगर्न नेताहरू आफैँ सकिनेछन् । नेता, शासकहरूमा सुधार नआउँदासम्म मुलुक र मुलुकवासीले दुःख पाइनै रहनेछन् । त्यसैले उनीहरू सुध्रिनुको विकल्प छैन ।

देशमा निष्ठा, सिद्धान्त र विचारसहित मूल्यमान्यताको राजनीति छैन । राज्यका अंगहरूमा दलीयकरण बढ्दै गएको छ । सात पुस्तालाई पुग्ने गरी सम्पत्ति थुपार्ने ध्याउन्नमा लागेकाहरूको चरित्र विचित्रको छ । घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी मात्रै होइनन् । बदनियत भएका सीमित त्यस्ता कर्मचारी र नेतादेखि व्यापारी एवं विभिन्न पेसा, व्यवसायी पनि भ्रष्टाचार गर्छन् वा भ्रष्टाचारको मतियार बन्छन् । त्यसैले मुलुक बर्बाद भएको हो । अब मुलुक बर्बाद हुनबाट सबै मिलेर जोगाउनुपर्छ । मुलुकको भविष्य नबनेसम्म नागरिकको भविष्य बन्दैन ।

प्रतिक्रिया