संघीयताप्रति उदासीनता

हामी कहाँ विगत केही वर्ष यता संसद्को अधिवेशन नाम र मर्मअनुसार अघि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन । यदि अघि बढेको हुन्थ्यो भने संघीयता सहितको संविधान जारी भइसकेको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि आजको अवस्थामा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू पूर्ण रुपेण संशोधन पनि भइसकेको हुन्थ्यो । अथात हरेक अधिवेशनहरू ठुल्ठूला दलका केवल कुण्ठा, ईष्र्या तथा मनोगत प्रलाप ओकल्नमा नै बढी सीमित भएका रहेछन् जुन हाम्रालागि सबभन्दा दुर्भाग्य मात्र होइन कि, लज्जास्पद अवस्थाको द्योतक पनि हो ।

उदयकुमार यादव

वास्तवमा विश्वका कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन दिएनन् भने, त्यो देशको दुर्गतिबाट कसैले बचाउन सक्दैनन् । हाम्रो देशमा पनि भ्रष्टाचारको भुँमरीमा जनता परेर, समग्रमा हाम्रो विद्यमान अवस्थामा मुलुकको उँभो लाग्न नसकेको हो । जबसम्म मौका पर्दैन, हामी सबै संस्कारी नै देखिन्छौँ तर आफ्नो पालो आयो कि चान्समा डान्स गर्न ढिलो गर्दैनौँ । यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा नै भष्टाचार कहिल्यै अन्त्य नहुने एक प्रकारको सामूहिक रोग बनेको छ ।

यथार्थमा भन्दा भ्रष्टाचार नेपालको समृद्धिको बाटोमा तेर्सिएको भयंकर ठूलो अवरोध नै हो । हुन त यस महारोगको उपचार सुरु भएको छ । तथापि कुशासन, बेथिति, बेरोजगारी, विभेद, तस्करी, कलाबजारी, बिचौलियाको बिगबिगी, अराजकता तथा विकृतिको अन्त्य गर्दै समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक, समाजिक क्षेत्रमा समान पहुँच स्थापित गर्न सरकारले ठोस र प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्छ । नेपालमा परिणाम उन्मुख कर्मचारीतन्त्रभन्दा पनि प्रक्रियामुखि कर्मचारीतन्त्र रहेको छ भनिन्छ । जसका कारण काम हुने नहुने भन्दा पनि नियम मिलेन वा मिलाउनुपर्छ भन्ने प्रक्रिया खोजिरहन्छ । पछिल्ला वर्षमा बनेका ऐन, कानुनमा गर्नसम्म गर्न सक्नेछ वा गर्न सकिने भनिएको पाइन्छ । यसरी कर्मचारी तन्त्रको आडमा हुर्किएको राजनीतिक भ्रष्टाचार जबसम्म रहिरहन्छ, तबसम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन ।

गरिबी र बेरोजगारी

नेपालमा विद्यमान गरिबी र बेरोजगारीले गर्दा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनता खासगरी युवा पिढी बिदेसिएका हुन् । तिनीहरू रहरले होइन, बरु गाँस, बास र कपासलगायत ऋणको कहरले नै बाध्यतावस बिदेसिनुपरेको हो । हालसालै एउटा पत्रिकाको प्रतिवेदन अनुसार करिब ६० लाखको हराहारीमा नेपालको जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् रे ! हुन त नेपाल बैंकका अनुसार नेपालको प्रमुख रूपमा आयस्रोत नै रेमिट्यान्स हो रे ! तर, रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग पनि त हुनुप¥यो नि !

सभामुखको हालै दिनुभएको अभिव्यक्तिअनुसार सबैदलहरू मिलेर जानुको विकल्प छैन । किनकी अचेल संघीयता विरोधी मानसिकता भएका मानिसहरूले त्यतिकै संघीयतालाई बदनाम गर्न खोजिरहेका छन् रे ! याने भनाइ यथार्थ हो । यसलाई सबैले मनन गर्नुपर्छ । यसर्थ समग्र विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि पनि अगामी १६औँ योजना विगतको भन्दा नितान्त फरक हुनुपर्छ । देशमा पुँजी निर्माण गर्ने, विदेशी पुँजी भित्र्याउने, निजी रोजगारी वृद्धि गर्ने, उत्पादन र कार्यदक्षता वृद्धि गर्ने, विषयहरूमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ । यसबाट दिगो राजस्व वृद्धिको पनि आधार बन्छ । यसमै टेकेर सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय वितरण समावेशीकरण प्राप्त गर्न सकिन्छ । अहिले सम्मका कतिपय गुरु योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ भने कतिपय अधुरै रहेकाले ती सबैलाई समुचित रूपमा सुसम्पन्न गर्ने प्रयासमा सरकारले लागि पर्नुपर्दछ, अन्यथा प्रतिगामी कित्ताको ध्यान संघीयता ओझेलमै पार्ने रहेको देखिन्छ ।

स्थिर सरकारका लागि दलीय समझदारी

राजनीति एकप्रकारले सुशासनको संवाहक पनि हो । यसले चाहेमा देशको सकारात्मक परिवर्तन गर्न सक्छ । सरकारमा आवद्ध राजनीतिकर्मी भनेको अधिकार प्राप्त त्यस्ता शक्ति हो, जसले आफ्नो विवेकपूर्ण सोच विचार नीतिगत कार्यान्वयन र देश विकासमा लगाउने हो भने सुशासन पनि धेरै टाढा छैन । हिजो जसरी प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी बहसमा सबैदलले मुलुकका आर्थिक समृद्धिका निम्ति एकजुट भएर जानुको विकल्प छैनन् भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, त्यो कार्यान्वयन पनि हुनुप¥यो नि । त्यसैगरी जनता समाजवादीका नेता उपेन्द्रजीले सीमान्तकृत तथा अति विपन्न जातजाति र सबैठाउँमा पहुँच नभएका पिछडा वर्गलाई पनि समानताको सिद्धान्त अपनाई मूलधारमा ल्याउने जुन प्रतिबद्धता जाहिर गर्नुभयो त्यो पनि व्यवहारमा उतार्नुपर्यो नि ।

हामी कहाँ विगत केही वर्ष यता संसद्को अधिवेशन नाम र मर्म अनुसार अघि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन । यदि अघि बढेको हुन्थ्यो भने संघीयता सहितको संविधान जारी भइसकेको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि आजको अवस्थामा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू पूर्ण रुपेण संशोधन पनि भइसकेको हुन्थ्यो । अर्थात् हरेक अधिवेशनहरू ठुल्ठूला दलका केवल कुण्ठा, ईष्र्या तथा मनोगत प्रलाप ओकल्नमा नै बढी सीमित भएका रहेछन् जुन हाम्रालागि सबभन्दा दुर्भाग्य मात्र होइन कि, लज्जास्पद अवस्थाको द्योतक पनि हो ।

स्वरोजगारमा जोड

खासगरी विद्यालय शिक्षा पार गरिसकेपछि विभिन्न बहानामा यहाँका ७० प्रतिशत युवाहरू सामान्य रोजगार तथा आर्थिक उपार्जन र ४० प्रतिशत युवाहरू उच्च शिक्षा हाँसिल गर्नका लागि बिदेसिने होडबाजी नै चलेको छ । यसकारण नेपालका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा जेनेरल तथा प्राविधिक धार दुबैतर्फ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको खडेरी नै लागेको छ । यस्तो उपाहासजनक अवस्था किन आयो हाम्रो मुलुकमा, यसको प्रमुख दोषी को त ?

सरकारले पनि लघु उद्योग खोल्नका लागि साना किसान र कम लगानीमा व्यापार गर्ने सामान्य व्यावसायीहरूलाई स्वदेशी लगानीको सिर्जना गरी बढीभन्दा बढी युवाहरूलाई बिदेसिनुपर्ने बाध्यताबाट रोक लगाउनुपर्दछ । लोकसेवालगायत संस्थान तथा स्वायत्त संघसंस्थामा लचिलो तथा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराइयो भने समान रूपमा जागीरमा प्रवेश गर्ने मौका सबैलाई हुने थियो र कोही वञ्चित हुने थिएनन् ।

खासगरी संघीयता व्यवस्थित गर्न चाहिने प्रशासनिक संयन्त्रलाई निर्देशन गर्नका लागि नै संघीय निजामती ऐनको अभाव त्यति नै खड्केको विषय हो । यद्यपि सो ऐनले यसपटक सदनमा प्रवेश पाएछ भने नै पनि पारित भइहाल्ने अवस्था पनि निकै कम देखिन्छ । विभिन्न स्वार्थ समूहका रुचि बाझिनुलगायत ठुल्ठूला राजनीतिक दलको उदासीनताकै कारण सो ऐन अझसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यति मात्र कहाँ हो र ? सत्ता नै राजनीतिको खेलमैदान हुँदा प्रदेश सभाहरूबाट पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक कानुनसमेत समयमा बन्न सकेनन् भने अर्कातर्फ ओझेलमा परेका प्रदेशसभा तथा सरकारहरू पुरै केन्द्रीय नेतृत्वको छायामा परेको देखिन्छ ।

समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त

नेपालको संविधान नेपाली जनताको लगभग सात दशकको अथक प्रयास र अनवरत संघर्षबाट प्राप्त भएको हो । युगीन यो पलको अपेक्षासहित नेपाली जनताले गरेको जनआन्दोलनको अभिलाषा र गरिमामयको सार्थकता नै शासन केवल व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले सामन्त, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातिय, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता पनि आत्मसात गरिकन ऐक्यबद्ध, सामाजिक, सहिष्णुता र सदभावनालाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय जातीय, क्ष्ोत्रीय, भाषिक, धार्मिक तथा लैंगिक विभेदका साथै सबै प्रकारका छुवाछुतको अन्त्य गरी गराइ समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै वर्तमान नेपालको संविधान जारी भएको पाइन्छ ।

पश्चगमन तथा संघीयता विरोधी हावी भएका छन् । कर्णाली प्रदेशले हालसालै प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय तथा शिक्षा विकास समन्वय ईकाइलाई अनावश्यक रूपले हेरफेर गर्न चाहेको देखिएको छ । जब संघीयतासहितको संविधान जारी भएपश्चात तीन वटै तहका सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँडमा देखापरेको किचलो उहिल्यै निकास पाउनुपर्ने थियो । यसका लागि संविधानको अनुसूचि ७, ८, र ९ मा उल्लिखित शिक्षासम्बन्धी अधिकारको कानुनी निरुपणअघि नै हुनु जरुरी थियो । तर, तत्काल हुन नसकेर शिक्षाजस्तो क्षेत्र पनि उपेक्षित नै रह्यो ।

अतः निचोडमा अथवा निष्कर्षमा भन्दा पञ्चायतकालमा पनि यस्ता नराम्रा काम भए भनेर नै प्रजातन्त्र ल्याउनुपरेको हो । किनकी प्रजातन्त्र आएपछि मात्र जनताको आर्थिक, बौद्धिक तथा शैक्षिक अवस्थामा समेत प्रगति भइ मुलुक माथि उठ्नेछ भनियो, जसका लागि कति जनाले ज्यानको बलिदानी दिनुप¥यो । कति घाइते तथा अपांग र टुहुरा अनि विधुवा पनि भए, तर अर्कातर्फ प्रजातन्त्र सबैका लागि हो भन्ने तथाकथित सिद्धान्तले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेहरूलाई समेत स्वतन्त्र, स्वच्छन्द अनि निश्चिन्त पनि बनायो । हिजो चप्पल लगाउने ल्याकत नभएकाहरू आज अवसर पाएर वाकचातुर्यताले बुट लगाएपछि, साइकल चढ्ने ल्याकत नभएकाहरू बलेरो र पजेरोमा सवार छन् । मानवता, मित्रता तथ कानुन सम्मत समदर्शितालाई लत्याई स्वार्थपूर्ण सत्ता तथा पदलुप्त भई प्रजातन्त्रको खिल्ली पनि उडाउन थालेपछि अब संघीतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि खतरामा पर्न सक्ने शंका र संकेत देखिन थाल्यो । यसर्थ बेलैमा सम्बन्धित सबै सरोकारबाला तथा संघीयता अनुरागीहरू सचेत हुनुपर्ने बेला आइसक्यो ।

प्रतिक्रिया