विराटनगर । लामो समयपछि कोसी प्रदेशसभाले सभामुख पाएको छ । सभाले कुनै भागबण्डाबिनै सभामुख पाएको हो । यसअघि छनोट भएका सबै प्रदेशका सभामुख भागबण्डाका आधारमा चयन भएका थिए । तर कोसी प्रदेशसभाले भने मंगलबार ‘फाला फाल’ भएको सभामुख राप्रपाको भागमा परेको छ ।
सत्ता गठबन्धनबाट सभामुख बनाए सरकार अल्पमतमा पर्ने र प्रतिपक्षबाट बनाउन कठिन हुने भएपछि अन्ततः राप्रपाले लिन्न भन्दाभन्दै बिनाकसरत हात पारेको छ । मंगलबार बसेको कोसी प्रदेशसभाको सभामुखका राप्रपाका अम्बर विष्टलाई सर्वसम्मत सभामुख चयन गरेको हो ।
एमालेको अहिले कोसीमा उपसभामुख भएको र उपसभामुखलाई सभामुख बनाउने कुनै ग्यारेन्टी नभएकोले पछि हटेको बताइएको छ । संविधानमा एउटै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख हुन नपाउने व्यवस्था भएकोले पनि एमालेलाई अप्ठ्यारो अवस्था उत्पन्न भएको छ । प्रदेशसभामा ६ सिट भएको राप्रपाले ४० सिट भएको एमाले र २९ सिट भएको कांग्रेसलाई उछिन्दै सभामुख हात पारेको छ ।
साउन १६ गते तत्कालीन कोसी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त भएको थियो ।
त्यसबेला सरकार गठनका लागि दाबी गर्न आवश्यक संख्या नपुग्ने भएपछि उनले कोसी प्रदेशसभाका सभामुख गौतमले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सभामुख गौतमले सुरुमा इमेलमार्फत उपसभामुखलाई राजीनामा पठाएका थिए । पछि कार्यालयमै उपस्थित भएर गौतमले उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई सम्बोधन गरेर पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
गौतम ओखलढुंगाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका उनी २०७९ पुस २९ गते सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।
सभामुखबाट गौतमले राजीनामा दिएसँगै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्रीका लागि बहुमत पु¥यएर दाबी पेस गरेका थिए । त्यसका लागि चार वटै दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराइएको थियो ।
त्यसभन्दा अघि सभामुख गौतमले कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दा हस्ताक्षर गरेपछि विवाद भएको थियो । सभामुखले कानुनी रूपमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दा समर्थन गर्न नमिल्ने भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुख खापुङका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । २०७९ पुस २६ गते कोसी प्रदेशको दोस्रो प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा पहिलोपटक सम्बोधन गरेका राप्रपाका समानुपातिक सांसद अम्बरबहादुर विष्टले प्रदेश संरचना खारेजीको विषय उठाए ।
‘यो प्रदेश राखीराख्नु उपयुक्त हन्छ कि खारेज गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने छलफलको विषय छ,’ उनले भनेका थिए, ‘देशलाई ठूलो आर्थिक भार भएर भोलि हामी इथोपियाजस्तो हुने अवस्थामा त पुग्दैनौँ ?’ उनले त्यसयताका प्रदेशसभा बैठकमा पनि प्रदेश संरचना बोझ भएको बताउन छाडेनन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि प्रदेश संरचनाको विरोध गरिरहे ।
संघीयता र प्रदेश संरचनाको विरोध गर्दागर्दै विष्ट सर्वसम्मत रूपमा सभामुखको कुर्सीमा पुगे । ७० वर्षीय विष्ट सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल एमालेको समर्थनमा कोसी प्रदेशको सभामुख बनेका छन् । यसअघि नै बागमती प्रदेशमा राप्रपाका भुवन पाठक सभामुख छन् ।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि १६ साउन यता कोसी प्रदेश सभामुखविहीन छ । रिक्त रहेको सभामुख पदका लागि मंगलबार दिउँसो निर्वाचन भएको हो । सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा सभामुखको उम्मेद्वार बनेका विष्टलाई एमालेले पनि समर्थन गरेपछि विष्ट सभामुखमा निर्विरोध भएका हुन् ।
सत्ता गठबन्धन दलका नेताले राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलालाई सभामुख बनाउन चाहेका थिए । तर सिटौलाले विष्टको नाम दिए । उनीप्रति सत्ता गठबन्धनका नेताहरू पनि तयार भए । गत निर्वाचनपछि कोसी प्रदेशमा राप्रपासँग नजिक भएको एमालेको पनि साथ पाएपछि विष्ट सर्वसम्मत सभामुख हुने वातावरण बन्यो । कोसीमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेकी सिर्जना दनुवार उपसभामुख छिन् ।
९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक छ । वर्तमान सरकार जोगाउन सभामुख पद नेकपा एमाले वा राप्रपामध्ये कुनै एउटालाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता गठबन्धनलाई थियो । किनकी गठबन्धन दलसँग ४७ सांसद मात्रै छन्, जुन टुप्लुक्क बहुमत हो । एमालेसँग चिढिएको गठबन्धन दलले सरकार जोगाउनका लागि राप्रपालाई सभामुख दियो ।
अब राप्रपासमेत गरेर आफूहरूसँग ५७ प्रदेश सभा सदस्य हुने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको हिसाब छ । कोसी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाको एक सांसद छन् । प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेसँग ४० सिट छ । यसअघि विधानको धारा १८६ को उपधारा २ र ३ को प्रयोग असफल भएपछि कांग्रेस सांसद केदार कार्की उपधारा (५) अनुसार कांग्रेसका आठ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कार्कीले कात्तिक १ गते नै विश्वासको मत लिए । उनलाई राप्रपाका ६ सांसदबाहेक सबैले विश्वासको मत दिएका थिए ।
विश्वासको मत लिएपछि सरकार विस्तार गर्ने क्रममा कार्कीले कात्तिक १७ गते गठबन्धन दल माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराए । माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएको भन्दै एमाले सरकारबाट बाहिरियो । बहुमत गुम्ने त्रासले मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन् भने सभामुख निर्वाचन गराउन पनि दलहरूबीच सहमति गराउन सकेका थिएनन् । किनकी गठबन्धनबाट सभामुख लिनुपर्ने परिस्थितिमा सभामुखको चुनाव गराउनु भनेको सरकार अल्पमतमा पर्नु हो ।
तर, लामो समयको छलफल र परामर्शपछि गठबन्धन दलहरू राप्रपालाई सभामुख दिन तयार भए भने राप्रपा पनि सभामुख लिन तयार भयो । त्यसपछि एमालेले बाध्य भएर सहमति जनायो । त्यही कारण सभामुखविहीन बनेको प्रदेशसभाले मंगलबार सभामुख पाएको छ ।
राप्रपाले अम्बरबहादुर विष्टलाई सभामुखको रूपमा अगाडि सारेको थियो भने मंगलबार नै बसेको एमालेको बैठकले पनि सभामुखमा आफ्नो तर्फबाट उम्मेद्वारी नदिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेशसभाले सभामुख पाएसँगै अब सरकारले पूर्णता पाउने, संसदीय समितिले सभापति पाउने र प्रदेशसभाले आफ्ना कामकारबाही तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै कोसी प्रदेशमा मध्यावधि हुने त्रास र गठबन्धन दलको सरकार बिचैमा ढल्ने त्रासको पनि केही हदसम्म अन्त्य भएको छ । यद्यपि कोसीमा सभामुख लिएको विषयमा राप्रपाभित्रै विवाद भने कायमै छ ।
दलहरूको यो निर्णय र सहमतिले २०८० साल असार यता कोसी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, विश्वासको मत लिने र फेरि मुख्यमन्त्री र मन्त्री नियुक्ति र शपथ गर्नेजस्तो कार्यबोझ कम हुने तथा सभामुख चयनको गोलचक्कर पनि अन्त्य हुने भएको छ ।
सभामुखमा निर्विरोध भएका विष्टले संविधानले दिएको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने बताए । ‘संविधानको परिधिभित्र रहेर भूमिका निर्वाह गर्छु,’ उनले भने, ‘पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग हुन्छु ।’
संघीयता विरोधी नेता विष्ट २०२८ सालतिर झापामा वाम राजनीतिमा थिए । अखिलको राजनीति गरेका उनी २०३३ सालमा जुरोपानी गाउँ पञ्चायत–५ को वडाध्यक्ष भए । २०३२ मा पञ्चायत प्रवेश गरेका उनी जुरोपानी (हाल गौरादह) का उपप्रधानपञ्च पनि भएका थिए । उपप्रधानपञ्चपछि उनी जिल्ला पञ्चायतको सदस्य बने ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित पूर्वपञ्चहरूको दल राप्रपामा लागे उनी । राप्रपा झापाको आठ वर्ष पार्टी अध्यक्ष भएका उनी अहिले पार्टी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
संघीयता विरोधी उनले प्रदेशको असहज अंक गणितका कारण सभामुखको जिम्मेवारी पाएका हुन् । अर्थात सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबाट फालाफाल भएको पद उनको पोल्टामा पुगेको हो ।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले १६ साउनमा राजीनामा दिएपछि उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएकी थिइन् । औपचारिकता पूरा गरेपछि अब विष्टले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् ।
सभामुख बनेका विष्टलाई कारबाही गर्ने राप्रपाको चेतावनी
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का महामन्त्री धवलशमशेर राणाले कोसी प्रदेशको सभामुख लिने पार्टीको कुनै नीति नरहेको बताएका छन् । राप्रपाका विष्टलाई सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमालेले पनि समर्थन गरेको थियो । तर, कोसी प्रदेशमा सभामुख लिने विषयले राप्रपामा विवाद चुलिएको छ । ‘बागमती प्रदेशमा हामी सरकारमा गएको बेला सभामुख लिने काम भएको हो,’ महामन्त्री राणाले भने, ‘अहिले कोसीमा पदाधिकारीको बैठकमा सभामुखमा जानु हुँदैन भनेर ९५ प्रतिशतको राय थियो । कोही व्यक्तिगत रूपमा जान्छ भने पार्टीमा बदमासी गरेको हुन्छ । पार्टीले कारबाही गर्छ ।’ पदाधिकारी बैठकमा कोसीको सभामुख लिन नहुने कुरा निर्णय भने नभएको उनको भनाइ छ । संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने सभामुखको जिम्मेवारी भएकाले त्यसमा राप्रपा जान नहुने राणाको तर्क छ । सो पार्टीले संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्दै आइरहेको छ ।
निर्देशक समितिका अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि यसबारे छलफल गर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया