गोर्खा भर्तीको संभावना कमजोर हुँदै

श्रीमन नारायण

दुई प्रधानमन्त्रीको छलफलमा स्थापित दुई पक्षीय संयन्त्रमा सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न सहमति पनि भएको छ तर गोर्खा भर्तीको विषयमा भने छलफल भएन । गोर्खा भर्तीका बारेमा निर्णय गर्न जति ढिलो हुन्छ, नेपाली युवाको भर्तीको सम्भावना पनि कमजोर हँुदै जानेछ । आर्थिक रूपले कमजोर देशको विश्व राजनीतिमा खासै महत्व हुँदैन । सिद्धान्तः विश्वका सबै देश एक समान नै हुन्छन् तर आफ्नो क्षेत्रफल जनसंख्या सैन्य क्षमता, आर्थिक प्रगति लगायतका विषयका कारण केही देशले क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बढी महत्व र सम्मान पाउने गरेका छन् । ऋण अथवा अनुदान दिने राष्ट्रहरूको महत्व केही बढी अवश्य पनि हुने गर्दछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालै सम्पन्न चार दिवसीय भारत भ्रमणलाई सफल मान्न सकिन्छ । उनको भ्रमणले दुई देशबीचको बहुआयमिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने काम गरेको छ । नेपाल र भारतबीच विभिन्न सम्झौता र समझदारी भएका छन् । ऊर्जा, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, अन्तरदेशीय भुक्तानी, नेपालमा आर्थिक र पूर्वाधार निर्माण, ई–वालेट पारवहन सन्धि नवीकरण लगायतका विषयमा भएमा सहमति र समझदारीलाई ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्दछ ।

समानता, आपसी सम्मान र आपसी विश्वासका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई आगामी दिनमा सबल बनाउने प्रतिबद्धता पनि दुबै देशका प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भएको छ । यस भ्रमणलाई फलदायी, दूरगामी महत्वको र नेपालको राष्ट्रिय हितमा भएको ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ । आर्थिक क्रियाकलापमा पनि सकारात्मक सन्देश दिन यो भ्रमण सफल सावित भएको छ । भारतका प्रभानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई जुन आत्मियता एवं हार्दिकताका साथ स्वागत गरे तथा सीमालगायत सबै विषयमा वार्ता गर्न भारत तयार रहेको बताए, त्यसले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको उच्च महत्वलाई दर्शाउँछ । केही वर्षअघि चिसिएको नेपाल–भारत द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्ववत अवस्थामा फर्काइ न्यानोपन ल्याइदिएको भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

कुनै पनि देशको विदेश नीति बौद्धिक विचार धारामा आधारित भएर मात्रै अगाडि बढ्न सक्दैन । एउटा दर्शनिक उपलब्धि मात्रै विदेश नीति होइन, विदेश नीति भनेको एउटा यस्तो ठोस व्यवहार हो, जुन राज्यको भौतिक हितबाट प्रभावित हुन्छ । हामीले अहिले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने दिशामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपले सम्पन्न देशले बिस्तार बिस्तारै सबै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन थाल्छ तर आर्थिक रूपले कमजोर देशको विश्व राजनीतिमा खासै महत्व हुँदैन । सिद्धान्तः विश्वका सबै देश एक समान नै हुन्छन् तर आफ्नो क्षेत्रफल जनसंख्या सैन्य क्षमता, आर्थिक प्रगति लगायतका विषयका कारण केही देशले क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बढी महत्व र सम्मान पाउने गरेका छन् । ऋण अथवा अनुदान दिने राष्ट्रहरूको महत्व केही बढी अवश्य पनि हुने गर्दछ । ऋण, अनुदान दिने आफ्नो देशमा बढी रोजगार दिने देशहरू सबैको प्राथमिकतामा परेका हुन्छन् ।

बांगलादेश र भुटानले आफ्नो आर्थिक प्रगतितिर ध्यान केन्द्रित गरे । पाकिस्तान, श्रीलंका र अफगानिस्तानमा जातीय द्वेष, धार्मिक कलह, आन्तरिक द्वन्द्व एवं संकीर्ण राष्ट्रवादको नाराको कारण आर्थिक रूपले कंगाल भइसकेको र भइरहेको अवस्था छ । तसर्थ नेपाल पनि सतर्क हुनु आवश्यक छ । हामीले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत एवं साधनको समुचित उपभोग गर्न सकेनौँ, अरब राष्ट्रहरूले पनि राष्ट्रवादको नारा लगाएर केवल संकीर्णतामा विश्वास गरेका भए पानीविना नै मर्ने थिए, तर होइन उनीहरूले अमेरिका, सोभियत संघ, फ्रान्स, जर्मनी, चीन, भारत जापान बेलायत सबैलाई आफ्नो देशको विकासमा सहयोगी बन्न आमन्त्रण गरे । फलस्वरूप आज ती देशहरू धनकुबेर बनेका छन् । हामीले पानीमा राष्ट्रियता देख्यौँ, तर अविरल रूपमा पानीसँगै बगिरहेको बहुमूल्य रत्नको पहिचान गर्न सकेनौँ ।

फलानो देशको लगानीलाई मात्रै स्वीकार गर्ने तर फलानो देशलाई लगानी गर्ने दिन्नौँ भन्ने अडानका व्यक्ति पनि देखिए । देशले १९ घण्टासम्म लोडसेडिङ सहनुप¥यो । बल्ल, देश लोडसेडिङ मुक्त हुन थालेको छ र हामी ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली भारतमा निर्यात गरिरहेका छौँ । एसिया विकास बैंकको अनुदानमा ०५० सालतिर नै बन्ने सम्भावना देखिएको अरुण जलविद्युत् परियोजना २० वर्ष पछि बन्न थालेको छ । हामीले जलस्रोतमा नचाहिँदो राजनीति ग¥यौँ, देश र जनताको आर्थिक हितलाई प्राथमिकतामा राखेनाँै, आफ्नो देशको बास्तविक स्वार्थ कहाँ निहित छ, के गरेर देशको प्रगति हुन सक्छ भने दिशामा हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छैन र ? वैदेशिक लगानीविना देशले प्रगति गर्न सक्दैन । वैदेशिक लगानीको रंग हेरिनु हुँदैन, दलीय एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका कारण राष्ट्र एवं जनतालाई हानी पु¥याउनु बुद्धिमानी होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रमममा त्यहाँका लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा त्यहाँका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नौ वर्षअघि भएको आफ्नो नेपाल भ्रमणमा नेपालको संसद्मा दिएको सम्बोधन स्मरण गराउँदै भनेकी आफूले नेपालको विकासमा लागि ‘हिट’ फर्मुला दिएको र त्यो अहिले सफल भइरहेको भन्दै त्यसलाई ‘सुपर हिट’, बनाउनुपर्ने भनेका छन् । मोदीले हाइवेज (राजमार्ग), आइवेज (इन्टरनेट संजाल) र ट्रान्सवेज (प्रसारणलाइन निर्माण)लाई नेपालको विकासको निम्ति आवश्यक भनेका थिए । हाल, भारतले नेपालमा बिजुली निर्यात गरी नेपालको अँध्यारोपनलाई हटाउने र पछि नेपालले भारतमा बिजुली बिक्री गरी पैसा कमाउन सक्ने सुझाव दिएका थिए । नेपाल भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण हुने बित्तिकै नेपालले भारतमा एक हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने क्षमता राखेको छ । मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हिमालयको उचाइमा पु¥याउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे । अगामी १० वर्षभित्र भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विजुली खरिद गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको नेपालको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । यसबाट नेपालले निःशुल्क २१ प्रतिशत विद्युत् पाउँछ भने बाँकी विद्युत् सतलजले नेपाललाई रोयालिटी शुल्क तिरेर भारतीय बजारमा लैजान पाउनेछ । उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा आउनेछ ।

८ सय ८० मेगावाट क्षमताको कर्णाली फुकोट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पनि समझदारी भएको छ । यो आयोजना भारतको राष्ट्रिय जलविद्युत् कम्पनी एनएचपिसीले निर्माण गर्नेछ । भारतीय बाटो हुँदै बंगलादेशसम्म नेपालले ५० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । गोरखपुर–बुटवल ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर भएको छ । यसबाट नेपालले अब भारतको जलमार्गको समेत सदुपयोग गर्न पाउनेछ । जलपारवहन सन्धिमा पनि छिट्टै हस्ताक्षर हुनेछ । बहुप्रतिक्षित बहुउद्देश्यीय पञ्चेश्वरको डिपिआर तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्न र एक वर्षभित्र लगानीको मोडालिटीबारे छलफल गर्न सम्बन्धित संयन्त्रलाई निर्देशन दिने काम भएको छ । टनकपुर नहरबाट नेपाललाई सिँचाइ उपलब्ध गराउने पनि सहमति भएको छ ।

सिलगुडीदेखि झापासम्म पेट्रोलियम पम्पलाइन निर्माण तथा हाल सञ्चालनमा रहेको मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलपम्प लाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । यसमा भारतले १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । सुनौली भैरहवा एकीकृत जाँचचौकीको शिलान्यास भएको छ भने रुपैडिहा नेपालगञ्ज एकीकृत जाँचचौकीको उद्घाटन भएको छ । बथनाहा विराटनगर कार्गो रेलको बिहीबार दुवै प्रधान्मन्त्रीले उद्घाटन गरेका हुन् । दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको समझदारी भएको छ ।

दुई प्रधानमन्त्रीको छलफलमा स्थापित दुई पक्षीय संयन्त्रमा सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न सहमति पनि भएको छ तर गोर्खा भर्तीको विषयमा भने छलफल भएन । गोर्खा भर्तीका बारेमा निर्णय गर्न जति ढिलो हुन्छ, नेपाली युवाको भर्तीको सम्भावना पनि कमजोर हँुदै जानेछ ।

नेपाल र भारतबीच व्यापार, पारवहन, सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, जलविद्युत्, व्यापार सिँचाइ, कृषि, रेल्वे, पुल, प्रसारण लाइन पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार एकीकृत भन्सार जाँचचौकीको साथै अतिरिक्त हवाई प्रवेश विन्दुलगायत बहुआयामिक क्षेत्रलाई समेत बलियो बनाउने विषयमा समेत छलफल हुनुले दुईपक्षीय विश्वासलाई बलियो बनाएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले रामायण सर्किट निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइनुपर्ने आवश्यकता औँलाएका छन् । डिजिटल पेमेन्टसम्बन्धी सम्झौताले दुबै देशका छात्र पर्यटन, तीर्थयात्री र स्वास्थ्य उपचार गर्न आउजाउ गर्नेलाई सुगमता प्राप्त हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सफल भारत भ्रमणले ठूलो उत्साह जगाएको छ । यसले पारस्परिक विश्वासलाई पनि बलियो बनाएको छ ।

प्रतिक्रिया