छुवाछूतबिरुद्धका कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी भएनन्

धनगढी । नेपालमा छुवाछूतबिरुद्धका कानुनहरु भएपनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नहुँदा जातिय विभेदका घटना बढ्दै गएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । बिहीबार सँयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति सुदूरपश्चिमले आयोजना गरेको छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाका १७ वर्ष र कानूनको कार्यान्वयन बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पोलिट व्यूरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै अधिकांस सहभागीहरुले नेपालमा छुवाछूतविरुद्धका कानून बनेका भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै फितलो भएको जिकिर गरे ।

नेपाल दलित मुक्ती संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश विकले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाले दलित समुदायलाई राज्यको हिस्सेदार बनाएपनि घोषणा अनुसार नभएको बताए । ‘संविधान प्रगतिशील छ’ उनले भने ‘कानुन बनेका छन् तर कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन् ।’

उनले कानून कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा हुनुपर्ने तथा राजनीतिक दल रुपान्तरण हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारले दलित अधिकारका लागि प्रदेशसभाबाट दलितका पक्षमा ऐन,कानून बनाउन भुमिका खेल्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष हुकुम साउदले छुवाछूतबिरुद्धको कानुन कार्यान्वयनका लागि सबै पार्टीभित्रका गैह्र दलित नेताहरुले सुधार हुनुपर्ने बताए । ‘भाषण गर्दा छुवाछूत गर्नुहुन्न भनेर भाषण गर्ने घरमा गएपछि छुवाछूत गर्ने परिपाटी छ’ उनले भने ‘छुवाछूतविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलको ठूलो भूमिका छ ।’ त्यस्तै संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले विगतका दलित आन्दोलनले संविधानमा मौलिक हक लेखियो,विभेद गर्न नपाइने कुरा उल्लेख त भए तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताए ।

त्यस्तै नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य खेमराज पाण्डेले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भए, कानून बनेपनि कार्यान्वय नभएको बताए । नेपाली कांग्रेस कैलालीका सचिव नृप सुनारले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएपनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा छुवाछूत,शोषणका घटना बढ्दै गएको बताए । उनले ‘ऐन कानून कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार सक्रिय हुनु पर्ने बताए ।’

त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कैलालीका उपसचिव दीर्घराज जोशीले संविधानमा लेखिएको छुवाछूतविरुद्धको हक संविधानमै सीमित भएको बताए । नेपाल दलित मुक्ती मोर्चाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष विनिता ओडले दलित मुक्तीका लागि पार्टी फरक भएपनि सबै दलित समुदाय एक भएर संघर्षमा जानु पर्ने बताइन् । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले २०६३ जेठ २१ गते नेपाल छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि कार्यान्वयनमा निरासाजनक परिणाम देखा परेको पुनद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।