‘परम्परागत सीपमा आधारित उद्योगलाई संरक्षण गर्छौं’

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेशसिंह धामीले परम्परागत सीपमा आधारित उद्योगलाई संरक्षण गरिने बताएका छन् । जीवनयापन गर्न सहयोग गर्ने कला, कौशलसहितका कामहरूलाई संरक्षण गर्ने उनले बताए ।

युवालयले धनगढीमा सञ्चालन गरेको दुईदिने प्रादेशिक नीति संवाद तथा युवा महोत्सवको सोमबार समापन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री धामीले भने, ‘ठूला उद्योग खोल्न सक्दैनौँ, हामीसँग पैसा थोरै छ, साना, मझौला, परम्परागत सीपमा आधारित जति पनि उद्योग छन् ती सबैलाई संरक्षण गरिन्छ ।’

युवाले उद्यमशीलतामा लाग्न जोड दिँदै उनले भने, ‘युवा जसको शरीरमा तातो र आलो रगत छ जसले केही गर्न सक्छ उद्योगको क्षेत्रमा जोडिनुपर्छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश बनाउने जिम्मा युवाहरूको काँधमा भएको बताउँदै उनले जल, जंगल, जडिबुटी, प्राकृतिक तथा धार्मिक सम्पदाको पहिचान र सदुपयोग गरेर युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्नमा प्रदेश सरकार लाग्ने बताए ।

त्यस्तै युवाहरूले पर्यटन व्यवसायलाई जीविकोपार्जनसँग जोड्नुपर्ने मन्त्री धामीले बताए । उनले भने, ‘पर्यटन व्यवसायलाई आर्थिक आय आर्जनसँग जोड्नुप¥यो, पर्यटनका हिसाबले विकास गर्नुपर्ने लगानी गर्नुपर्ने त्यस्ता ठाउँहरूमा प्रदेश सरकार तयार छ, म गर्छु ।’ थोरै लगानीबाट काम गर्न सकिन्छ तर प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ उनले भने, ‘अब पर्यटन प्रवद्र्धनका हिसाबले गर्नुपर्ने काम गरिन्छ ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य दीपिका भट्टले युवा सीपवान, क्षमतावान भए मात्रै देशको विकास हुने बताइन् । युवाहरूको सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउँदै उनले युवा स्वरोजगार कोषको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

युवालयका अध्यक्ष सन्तोष महर्जनको अध्यक्षतामा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको युवा महोत्सव २१ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ । प्रदेशका युवाहरूको संस्थागत रूपमा समग्र विकासका लागि उचित व्यवस्था गरिने, प्रदेश युवा नीति निर्माण गर्न पहल गरिने, प्रदेशमा रहेका दलित समुदाय, अपांगतामा रहेका युवाहरू, मुस्लिम, मुक्त कमैया, मुक्त कम्लहरी तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने युवा लगायतका समूहहरूलाई लक्षित गर्दै उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको निःशुल्क व्यवस्था गरी रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने प्रयत्न गरिने, युवाहरूको स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने लगायतका कुराहरू घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।