हतारमा एउटा निर्णय गरेर भविष्यमा पछुताउनु हुँदैन

डा. रिता थापा

मैले नेपालमा मातृ मृत्यु दर एक लाख जीवित जन्ममा १८ सय हुँदादेखि काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । अहिले हेर्दा त्यो अवस्था धेरै राम्रो भएको छ । अहिले त्यो दर १ सय ५१ मा छ भनेको छ । तर त्यो १ सय ५१ लाई केलाएर हेर्ने हो भने त्यो सबै ठाउँमा त्यति छैन । गाउँगाउँमा त्यो मृत्युदर उच्च छ । त्यस कारणले बजेटलाई सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा पहुँचको ग्यापलाई कम कसरी गर्ने सोच्नुपर्छ ।

अहिले स्वास्थ्यमा बजेट घटाउने कुरा सुनिरहेको छु । देशको आर्थिक स्थिति नै कमजोर छ भनिएको छ त्यही कारण पनि घटाउन लगियो होला । तर बजेट घटाउँदा पनि कुन क्षेत्रमा घटाउने र आएको पैसा के मा लगानी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । यही जेठ १५ गते सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ४० प्रतिशतभन्दा कम सिलिङ दिएको समाचार आएको छ । स्वास्थ्यमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ६९ अर्ब बजेट थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब मात्र सिलिङ दिइएको छ ।

कोभिड महामारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको ऐना छर्लंग देखाइदिएका कारण अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन कसरी हुन्छ भन्ने विषय चासोपूर्वक हेरिएको छ । स्वास्थ्यमा बजेट घट्नु नराम्रो कुरा हो । त्यसमा हामी सबैले लभिइङ गर्नु जरुरी हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको एउटा ग्लोबल अध्ययनका अनुसार स्वास्थ्य सेवाहरूमा हामीले एक रुपैयाँको लगानी गरियो भने ६ रुपैयाँको नाफा आउँछ । हाम्रो देशमा राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता र आममानिसको समेत बुझाइमा आर्थिक लगानीभन्दा पनि आर्थिक खपत भन्ने गलत बुझाइ छ । किनकि हामीले हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै कम लगानी गर्दा पनि त्यसको फाइदा धेरै छ । यो चाहिँ खर्च होइन लगानी हो भन्ने मनोवृत्ति कम पाइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको तीन प्रतिशत हाराहारीमा मात्र बजेट विनियोजन हुन्छ । यति बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न सकिँदैन । कुल बजेटको कम्तीमा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याउनु पर्छ । त्यसको ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट जनस्वास्थ्यका लागि खर्च गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य भनेको अस्पताल मात्रै होइन । आजकल के भइरहेको छ भने, लगानी बढी अस्पतालमा गइरहेको छ । त्यो भनेको नन प्रोडक्टिभ हो । किनकि ठूलाठूला भवन, महँगा उपकरण ल्याएर अस्पतालमा थुपार्ने चलन छ । पहिलो कुरा त स्वास्थ्यको बजेट घटाउनु हुँदैन । सरकारले स्वास्थ्यलाई चाहिने पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ । मन्त्रालयले पनि त्यसमा प्राथमिकता दिएर खर्च गर्नुपर्छ । रोगलाई रोकथाम गर्ने कुरा मन्त्रालयको प्राथमिकता हुनु जरुरी छ । अहिले डेंगु, मलेरिया फैलिँदो अवस्थामा छ । यस्ता रोगहरूको रोकथाम मन्त्रालयले बढी लगानी गर्नुपर्छ ।

अर्को पक्ष भनेको स्वास्थ्य प्रवर्धन हो । धेरैजसो बच्चाहरू स्वस्थ नै जन्मिन्छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न जति विधिहरू छन् । जति हामीले गरिरहेको कार्यक्रमहरू छ, हामीले समुदाय समुदायलाई नै शिक्षा दिनुप¥यो, उनीहरूलाई सशक्त बनाउनु प¥यो । उदाहरणका लागि मलेरिया नै हेरौँ । मलेरिया भन्यो, झुल किन्यो ल्यायो, तर ल्याएको चिजको प्रयोग हुनुप¥यो । मान्छेले झुल प्रयोग गर्नुप¥यो । त्यसको लागि गाउँ गाउँमा गएर मान्छेलाई सचेत बनाउनु प¥यो । त्यसैले स्वास्थ्यमा बजेट बनाउँदा स्वास्थ्य प्रवर्धन र रोगको रोकथाममा बढी जोड दिनुपर्छ ।

मैले नेपालमा मातृ मृत्यु दर एक लाख जीवित जन्ममा १८ सय हुँदादेखि काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । अहिले हेर्दा त्यो अवस्था धेरै राम्रो भएको छ । अहिले त्यो दर १ सय ५१ मा छ भनेको छ । तर त्यो १ सय ५१ लाई केलाएर हेर्ने हो भने त्यो सबै ठाउँमा त्यति छैन । गाउँगाउँमा त्यो मृत्युदर उच्च छ । त्यस कारणले बजेटलाई सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा पहुँचको ग्यापलाई कम कसरी गर्ने सोच्नुपर्छ ।

हाम्रो लगानी गाउँ गाउँमा जानुप¥यो । स्वास्थ्य प्रवर्धन, रोगको रोकथाम, महिला तथा शिशु मृत्युदरमा बढी लगानी हुनुपर्छ । गाउँ गाउँमा भएको महिला स्वास्थ्य स्वंसेविकाहरूका लागि लगानी गर्नु पर्छ । उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिएर सक्रिय रूपमा काम लगाउन सकिन्छ । हाम्रोमा जनशक्ति कम छ । त्यसमा लगानी गर्नु जरुरी छ । यस्तो साना–साना मानिने कुरामा थोरै लगानी गर्दा पनि धेरै लाभ हुन्छ ।

नेपालमै पहिले भएको अनुसन्धानले प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्यमा लगानी निकै नै कम गर्दा समेत ५० वर्षको औषत आयु निकालिएको थियो । किनकि त्यो बेलामा हामीले जनतालाई रोग लाग्नबाट कसरी बचाउने, उनीहरूलाई शिक्षा कसरी दिने, सशक्त कसरी बनाउने, गाउँ गाउँमा गएर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन कसरी गर्ने भनेर एउटा स्वास्थ्य सेवाको निर्माण गरेका थियौँ । त्यो आजकल आवश्यक छ । किनकि सन् २०१७ सालमा सरकारले नयाँ संरचना बनाउने नीति ल्यायो । त्यो नीति आए अनुसार भएको कुरालाई भत्कायो तर अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा गाउँ गाउँमा पुग्न सकेको छैन । हुन त अहिले सबै स्थानीय तहले अधिकार पाई सकेको छ । तर त्यो अनुसार काम भएको छैन । जति पैसा आउँछ यी कुराहरूमा लगानी हुनुपर्छ । छुट्टै अस्पताल बनाउने, ठुला ठुला संरचना बनाएर मात्रै काम छैन ।

अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको बजेट अस्पताल बनाउने काममा मात्र खर्च गर्ने चलन छ । तर हामीले रोग रोकथाम गर्ने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खालका कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्छ । अहिले नसर्ने रोगले धेरै युवाहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु नसर्ने रोगले भएको छ । ८० प्रतिशत नसर्ने रोग रोकथाम गर्न सकिन्छ । नसर्ने रोगको भार बढिरहेको छ भने सरुवा रोगको भार पनि उस्तै छ । त्यसकारण अब यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बेला आएको छ ।

संघीयता लागू हुनुपूर्व नेपालमा जनस्वास्थ्य क्षेत्र निकै राम्रो भएको थियो। हामीले निकै मिहिनेत गरेर नेपालमा जनस्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गरेका थियौँ । तर ती सबै भत्किएको देख्दा निकै दुःख लाग्छ । संघीयता लागू हुनु राम्रो हो । तर त्यस क्रममा विगतका उपलब्धि नै गुम्ने र आगामी दिनमा काम गर्न समेत समस्या हुनेगरी काम हुनु नराम्रो हो । पहिलेका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई कमजोर बनाइएको छ । स्थानीय पालिकामा स्वास्थ्यको सानो शाखा मात्र छ । अहिले हेल्थ सिस्टम नै अव्यस्थित भएको छ ।

पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही निर्णय ग¥यो भने वडा स्तरसम्म खबर पुग्थ्यो । काम तुरुन्तै गर्न सकिन्थ्यो । अहिले त्यो सिस्टम छैन । मन्त्रालयको वडासम्मको सञ्चार छुटेको छ । त्यहाँको खबर मन्त्रालयसम्म आइपुग्दैन । गाउँपालिकाहरूलाई स्वास्थ्यको महत्व बुझाएर त्यो कुरा सुधार गर्न सकिन्छ । गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्य संरचनालाई अझ पनि बलियो बनाउन सकिन्छ ।

अर्को कुरा, जनस्वास्थ्य ऐन आएको छ । नियमावली अझै बन्न सकेको छैन । जनस्वास्थ्य ऐनलाई लागू गर्न सकियो भने जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ । कोभिडकै सन्र्दभमा पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई तालिमको आवश्यकता हुन्छ । अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि तालिम आवश्यकता हुन्छ । अहिले तालिम नै पर्याप्त भएको छैन ।

हतारमा एउटा निर्णय गरेर भविष्यमा पछुताउनु हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अन्य देश तथा क्षेत्रका सफल उदाहरणहरूबाट सिक्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ । नेपालको आवश्यकता के हो, यहाँ समस्या के छन् ? तिनीहरूको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पहिचान गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया