पट्यारलाग्दो निबन्ध

शुक्रबार संसद्मा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न वयोवृद्ध तथा बिरामी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई करिब अढाई घण्टा लाग्यो । तर यति लामो फेहरिस्तमा निर्यात बढाउने, आयात घटाउने ठोस आधार प्रस्तुत छैनन् । अनावश्यक विलासिताका सामान आयातमा कडाइ गरिने कुरा आएन । यो नौ महिनामा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले ७० अर्ब रुपैयाँ लगेको दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्मै जानकारी दिएका थिए । तर, नीति कार्यक्रममा विदेशमा विद्यार्थी पढ्न जान अझ सहज बनाउने भनियो । पुँजी पलायन रोक्ने ठोस कुरा नीति तथा कार्यक्रममा छैन । स्वदेशमै फलाम तथा तामाखानी सञ्चालन गर्ने, म्याग्नेसाइट, मार्बल उद्योग सञ्चालन गर्ने भरपर्दो प्रतिवद्धता आएन । गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने त भनियो, तर स्वदेशमै कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने गरेको विषयमा केही उल्लेख भएन । साधारण खर्च कटौती गर्ने कुरा उल्लेख त छ तर कसरी त ? भन्ने कुरा उल्लेख छैन । यस्ता कुरा सधै“ आएकै छन् ।

कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रममा केही राम्रा कुराहरू पनि छन् । उदाहरणका लागि २० प्रतिशतसम्म मह“गो भए पनि सरकारले स्वदेशी बस्तु खरिद गर्ने भनिएको छ । तर, सरकारी खरिदमा २० प्रतिशतको सिलिङ किन लगाउनुप¥यो ? सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै प्रयोग गरेर उत्पादन हुने बस्तु खरिदमा सिलिङ तोक्नुपर्ने आवश्यकता छैन । विदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादित बस्तुहरूको हकमा भने यस्तो सिलिङले भ्रष्टाचार बढाउन पनि सक्छ । विदेशबाट तोरी ल्याएर नेपालमा पेल्ने, विदेशबाट धान ल्याएर नेपालमा कुट्ने, उद्योगहरूले के कति रोजगारी वृद्धि गरेका छन् ? भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा राम्रो हो, तर व्यक्तिगत आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब लेखा परीक्षण गर्ने प्रणाली सुरु नगर्दासम्म सम्पत्ति छानविन गर्ने कुरा झन् खतरनाक हुनसक्छ । सार्वजनिक स्थानमा एक हजार सुविधा सम्पन्न शौचालय निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ, तर सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने जग्गा नपाउँदा काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट ‘फ्रिज’ भइरहेको छ । संघीय सरकार मातहतका जग्गा उपलव्ध गराइदिने हो भने यो काम स्थानीय सरकारहरूले नै गर्न सक्छन् । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको कुरा उल्लेख हुनु भनेको चरम लज्जाको विषय हो । प्रत्येक दुई जिल्लामा एउटा एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने कुरा संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनु अर्को लज्जाको विषय हो । पहिलो कुरा त नेपालको संविधानले जिल्लाको संरचनालाई चिन्दैन । दोस्रो कुरा सिंगो मधेस प्रदेशभन्दा एउटै जिल्ला डोल्पाको भूगोल ठूलो छ ।

सरकारले ल्याएको यो नीति तथा कार्यक्रम विगतको जस्तै कर्मकाण्ड तथा यथास्थितिवादको निरन्तरता हो । आर्थिक वर्ष पनि वैशाखदेखि आरम्भ गर्ने हो भने कम्तीमा पनि दुई/दुई वटा साल उल्लेख गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्थ्यो । विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा केही शब्द तथा वाक्य एवं मितिहरू फेरबदल गरेर नयाँ रूप दिने चलन छ । नयाँ स्वरूप दिने क्रममा केही जार्गनहरू सम्पादन गरिदिने हो भने राष्ट्रपतिद्वारा आधा घण्टाभित्रै वाचन गरिसक्ने अवस्था बन्थ्यो, तर जार्गनसमेत थप्दै जाँदा एकातिर वाचन गर्ने मान्छेलाई कष्ट देखियो, अर्कातिर सांसदहरूले समेत निन्द्रा पुर्याउने चलनले निरन्तरता पायो ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रमका नाममा पट्यारलाग्दो निबन्ध प्रस्तुत गर्ने प्रचलन संशोधन गर्नु आवश्यक छ । एक वर्षभित्र जे जे काम गर्न सकिने हो, त्यो मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्दा आकाश खस्दैनथ्यो । कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अनावश्यक गन्थन समावेश गरेर नीति तथा कार्यक्रमलाई भद्दा बनाउनु जरुरी थिएन । उदाहरणका लागि हेटौंडा कपडा, गोरखकाली टायरजस्ता बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्ने गरेको छ । तर कार्यन्वयन कहिल्यै हुँदैन । किनकी कपास खेती बिस्तार तथा रबर खेती बिस्तारको कार्यक्रम ल्याइएको छैन । नेपालमै कपास खेती बिस्तार तथा बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन नगर्दासम्म हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने नारा लगाउनु भनेको झेली कुरा हो । रबर खेती विस्तार गर्ने र झापामै टायर उद्योग खोल्ने भनिएको भए जनताले पत्याउने थिए ।