दलालमुखी अर्थतन्त्र मुख्य समस्या

सोमबार विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अब मन्त्रिपरिषद् बिस्तारका लागि बाटो खुलेको छ । अब मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा कत्ति पनि ढिलाइ नगर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जाहेर गरेका छन् । गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्ड अहिलेसम्म तदर्थवादमै चलेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते पहिलोपटक विश्वासको मत लिएपछि माघको पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । तर तीन वटा मन्त्रालय पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माघ २३ गते सरकारबाट बाहिरियो । तीन वटा मन्त्रालय पाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फागुन १३ गते सरकारबाट बाहिरियो ।

८ वटा मन्त्रालय पाएको नेकपा एमाले फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरियो । त्यस यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी सबै मन्त्रालय आफ्नो प्रत्यक्ष जिम्मेवारीअन्तर्गत राखेका छन् । आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गत रहेका यी १६ मन्त्रालयहरूको अनुगमन गर्ने फुर्सद प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नहुनु स्वभाविकै हो । १६ मध्ये पनि गृह, अर्थ, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, श्रम लगायतका मन्त्रालयहरू अत्यन्त धेरै कामको चाप हुने मन्त्रालयहरू हुन् । त्यसमा पनि अहिलेको समय भनेको बजेट निर्माणका लागि सघन गृहकार्य गर्ने महत्वपूर्ण समय हो । किनकी जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदासम्म बजेट निर्माणको सार्थक गृहकार्य संभव हुँदैन ।

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेकै कारण ‘एकीकृत व्यापार रणनीति–२०२३’ कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ भएको छ । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गत वर्ष गठन गरिएको कार्यदलले तयार गरेको यो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा अड्केर बसेको छ । सरकारले सन् २०१० देखि हरेक पा“च÷पा“च वर्षका लागि एकीकृत व्यापार रणनीति तर्जुमा गर्दै आएको छ । अहिले तर्जुमा गर्न लागिएको व्यापार रणनीति तेस्रो हो ।

यस अघिका व्यापार रणनीतिहरूको कार्यन्वयन पक्ष निकै फितलो हुने गरेको अनुभव छ । यसपटक पनि त्यही अवस्था दोहोरिने संकेत देखिएको छ । किनकी मन्त्रालयहरूले बजेट निर्माणको गृहकार्य गर्नुअघि नै एकीकृत व्यापार रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने थियो । तर समय घर्किनै लागेको छ । किनकी मस्यौदाको पुनः अध्ययन तथा आवश्यक परे संशोधनसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको दृष्टिकोण र राजनीतिकर्मीको दृष्टिकोण फरक हुन्छ । यो प्रतिवेदन कर्मचारीको दृष्टिकोणबाट तयार गरिएको हो ।

एकीकृत व्यापार रणनीति मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र देशको निर्यात व्यापार २० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । जबकी अहिले नेपालको निर्यात व्यापार पुगनपुग साढे दुई खर्ब रुपैयाँ छ । पाँच वर्षको अवधिमा निर्यात व्यापार साढे दुई खर्ब रुपैया“बाट बढाएर २० खर्ब रुपैयाँ पु¥याउन राजनीतिक इच्छाशक्तिबाहेक अरू कुनै पनि ताकतले सक्दैन । ‘फलानो बस्तु निर्यातमा सहुलियत दिने, ढिस्कानो बस्तु उत्पादनमा लगानीकर्तालाई अभिप्रेरित गर्ने’ जस्ता कोरा अक्षर लेखिएका प्रतिवेदनहरू विगतमा धेरै आइसके । यस्ता प्रतिवेदनहरूले सिंहदरबारका दराज तथा कोठा भरिइसकेका छन् । छिमेकी देशहरूसँग सुमधुर संबन्ध भयो भने नेपालको निर्यात बढाउन खासै ठूलो कसरत गर्नु पर्दैन । यदि छिमेकी देशहरू सँगको संबन्ध अहिलेको जस्तै भयो भने जति ठूलो कसरत गरे पनि नेपालको निर्यात व्यापार बढ्दैन । त्यसैले निर्यात बढाउने भन्दै कोकोहोलो मच्चाउनुभन्दा आयात घटाउनेतिर लाग्नुपर्छ । किनकी आयात घटाउने मामिला हाम्रो नियन्त्रणभित्र छ, निर्यात बढाउने मामिला छिमेकी देशहरूको नियन्त्रणभित्र छ । यो कटुसत्यलाई आत्मसाथ गर्नै पर्छ । आगामी पाँच वर्षभित्र बिदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर उल्लेख्य रूपमा औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्न हामी सक्षम हुन्छौँ भन्ने कुरा हावादारी गफ हो । हामीलाई आवश्यक औद्योगिक उत्पादन गर्नसके ठूलो कुरा हो । हामीले अहिले वार्षिक चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि तथा वनजन्य उत्पादन आयात गरिरहेको छौँ । अब पाँच वर्षभित्र उल्लेख्य मात्रामा कृषि तथा वनजन्य उत्पादन निर्यात गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि कोरा कल्पना हो ।

हामी आफ“ै आत्मानिर्भर हुन सक्यौँ भने ठूलो कुरा हो । पाँच वर्षभित्र बिजुली निर्यात वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गर्न सकिन्छ । वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट तथा गिट्टी–ढुंगा निर्यात गर्न सकिन्छ । वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरका अल्लोबाट बनेका सामान तथा अन्य हस्तकलाका सामान निर्यात गर्न सकिन्छ । वार्षिक एक खर्ब रुपैया“ बराबरको चिया, अलैँची, अदुवा लगायतका नगदेबाली तथा केही जडिबुटी निर्यात गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै दलालमुखी अर्थतन्त्र हो । दलालमुखी अर्थतन्त्र रहेसम्म २० खर्ब मात्रै होइन सय खर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भयो भने पनि देश र जनता धनी हुन सक्दैनन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र अपनाउन सक्ने हो भने निर्यात व्यापार ठप्प भए पनि देश र जनता धनी हुन्छन् । यो हेक्का ‘जनयुद्ध’ गरेर आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखुन् ।