अनुसन्धानको तरिकामा परिवर्तन खोज्ने कि कोइरीको पछि दगुर्ने ?

ईश्वरी काफ्ले

के घटना हिजोआज भर्खर भएको हो ? होइन भने यसअघि त अहिले संसद्मा चर्को स्वर गर्ने कुनै बेला ‘घडी चोर’ को आरोप लागेका सांसद सम्वद्ध दलकै नेतृत्वको सरकार थियो त ? रविलाई मात्र किन ? यसअघिका गृहमन्त्रीलाई पनि यसको बाछिटाले छँुदैन ? के कोइरी विदेशमा बसेर नेपालमा चुनाव लडेर जितेका हुन् ? १०÷१५ दिन लगाएर धन्यवाद ¥याली नै गरेका थिए त । मलाई जहाँसम्म सम्झना छ यसै घटनाका एउटा पात्र अभिराम शर्मा मधेस प्रदेशको राज्यमन्त्री हुन लाग्दा यस्तै श्याल हुइयाँ चलाइएको थियो । तर, समयसँगै सेलायो । मुद्दा विचाराधीन नै छ । शर्माले दोश्रोपटक पनि प्रदेश सांसद जितेका छन् । यो घटना संविधान जारी भएपछि चर्केको मधेस आन्दोलनको समयको हो अर्थात ०७२ साल असोजको ।

अहिले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको बारेमा यस्तो श्याल हुइयाँ चलाइएको छ कि सबै त्यसकै पछि कुदेका छन् । ‘सुझो न बुझ्यो ….पुज्यो’ भने झैँ कोइरीको कुप्रसस्तीमा अक्षरका कुन्यु ठड्याएर अखबार र अनलाइनका पाना भराएका छन् । मानौँ सांसद कोइरी दन्त्य कथामा वर्णित गरिएजस्ता यस्ता राक्षस हुन् जसमा मानवीयताको लेश छैन । हाम्रो फौजदारी न्यायिक प्रक्रिया, प्रणाली, ढंगका बारेमा कसैले लेखेका छैनन् । बोलेको पनि सुनिएको छैन ।

हो ! थमन विकको हत्या अत्यन्त क्रूर र अमानवीय हो । तर, के कोइरीलगायत यस घटनामा जसजसलाई प्रतिवादी बनाइएको छ, तिनलाई जेल हाल्दा न्याय हुन्छ त ? हो ! जसलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ती सबै तत्कालीन अवस्थामा भएको मधेस आन्दोलनका नेता हुन् । उनीहरूले आदेश दिएकै भए पनि राज्यले अख्तियार दिएको अनुसन्धान अधिकारीले पुख्ता प्रमाण संकलन गरेको भए उनीहरू मतियार वा सहायक हुन सक्लान् तर, मुख्य दोषी त जो प्रतक्ष्य संलग्न थियो उही हुने हो । हाम्रो फौजदारी न्यायले पनि त्यही भन्छ होइन र ? अनि मुख्य दोषी खुल्ला आकासमा उन्मुक्त, सहायकहरू जेलमा थुनेर न्यायिक कर्मकाण्ड त पूरा होला, समाजले शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्छ त ? यतापट्टी चासो किन राख्नु ? चासो राख्ने चेत त स्वार्थी मिसनले पुरिएको छ ।

के घटना हिजोआज भर्खर भएको हो ? होइन भने यसअघि त अहिले संसद्मा चर्को स्वर गर्ने कुनै बेला ‘घडी चोर’ को आरोप लागेका सांसद सम्वद्ध दलकै नेतृत्वको सरकार थियो त ? रविलाई मात्र किन ? यसअघिका गृहमन्त्रीलाई पनि यसको बाछिटाले छँुदैन ? के कोइरी विदेशमा बसेर नेपालमा चुनाव लडेर जितेका हुन् ? १०÷१५ दिन लगाएर धन्यवाद ¥याली नै गरेका थिए त । मलाई जहाँसम्म सम्झना छ यसै घटनाका एउटा पात्र अभिराम शर्मा मधेस प्रदेशको राज्यमन्त्री हुन लाग्दा यस्तै श्याल हुइयाँ चलाइएको थियो । तर, समयसँगै सेलायो । मुद्दा विचराधीन नै छ शर्माले दोस्रोपटक पनि प्रदेश सांसद जितेका छन् । यो घटना संविधान जारी भएपछि चर्केको मधेस आन्दोलनको समयको हो अर्थात ०७२ साल असोजको ।

थमन विक नाम गरेका सशस्त्र प्रहरीका जवान साइकलमा सवार भई महोत्तरी जिल्लाको सदमुकाम जलेश्वर आउँदै थिए । उनी सदरमुकाम बाहिर खटिएकाले काम विशेषले जिल्लास्थित कार्यालयमा आउँदै गर्दा जलेश्वरको महादेव मन्दिर अघिल्तिरको पोखरीको किनारमा आन्दोलनकारीले उनलाई प्रहरी हो भनेर चिने । यसअघि यहाँ प्रहरीको गोली लागेर चार आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो सदरमुकाममा कफ्र्यु लागेको थियो । कफ्र्युको अवज्ञा गर्दै आन्दोलनकारी सडकमा थिए, आक्रोशित थिए । एक्लै सादा पोसाकका प्रहरीलाई देखेर आन्दोलनकारी जाइलागे विकमाथि । त्यत्रा हुलको कुटाइले उनी अधमरो भइसकेका थिए । अनि मात्र प्रहरीले उनको उद्धार ग¥यो र उपचारका लागि जनकपुर पठाउने भयो । जलेश्वरबाट जनकपुरको दुरी १५ किलोमिटरको छ । मुख्य सडकमा जनकपुरसम्मै टायर बालेर आन्दोलनकारीले प्रदर्शन गरेकाले प्रहरीले उनलाई भित्रीबाटोबाट जनकपुर लगेको थियो । त्यही भित्री बाटोको पनि सनुखडा भन्ने गाउँमा पुगेपछि आन्दोलनकारीले विकलाई लगेको प्रहरीको गाडी घेराहाले तोडफोड गरे, अन्य प्रहरी ज्यान बचाएर भागे । हिँडडुल गर्न नसक्ने पहिल्यै अधमरो भइसकेका विकलाई उनीहरूले गाडीबाट झारेर कुटपिट गर्न थाले र विकको त्यही मृत्यु भयो ।

प्रहरीले सो हत्या अभियोगमा २८ जनामाथि मुद्दा चलायो । तत्कालीन समयमा अहिले एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीका नेता थिए । उनीलगायत लोसपाका सबैजसो जिल्लास्तरीय अगुवा नेतामाथि मुद्दा चलाइएको थियो । सो मुद्दाको थुनछेक बहस हुँदा जिल्ला अदालत महोत्तरीले कोइरीलाई एक लाख धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय सुनाउँदै बाहिरै बसेर मुद्दा लडने छुट दिएको थियो । जिल्लाको यो निर्णयविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय महोत्तरीले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निवेदन दियो । ०७७ सालमा सो निवेदनमा निर्णय सुनाउँदा पुनरावेदन अदालतले लक्ष्मी महतो कोइरीलाई थुनामा राखेर पुपक्र्ष गर्नु भन्ने आदेश दियो । तर, उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेन ।

तत्कालीन अवस्थामा केपी ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थिए । त्यसपछि बन्यो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गृहमन्त्री थिए बालकृष्ण खाँण । अहिले यसबारे चर्को कुरा गर्ने ओखलढुंगे सांसद उनै देउवा सभापति भएको र खाँण नेता भएको पार्टीका कार्यकर्ता होइनन् ? गत स्थानीय निर्वाचनमा कोइरी जसपामै थिए । उनले आफ्ना छोरालाई गौशाला नगरपालिकाको मेयरमा बहुमतसहित जिताएका छन् । यसबीच उनी काठमाडौं आउजाउ पनि गरिरहन्थे । सांसदको निर्वाचनमा पनि प्रचारप्रसारमा उनी प्रायः एक्लै हिँड्न रुचाउँथे । गृहमन्त्री खाँण थिए, प्रधानमन्त्री देउवा अनि किन पक्राउ नगरेको ?

अहिले जति हल्ला चलाइएको छ ती सबै राजनीतिक मिसन प्रेरित छन् । यस्ता जघन्य विषयलाई राजनीतिक भद्दा मजाकको विषय बनाइनु दुर्भाग्य हो । विषय सु–शासन, न्यायिक सम्वद्धभन्दा राजनीति हो भन्ने त मिसनले पुष्टि नै ग¥यो होइन र ? राजनीतिक विषयको राजनीतिक ढंगले नै निरुपण हुन्छ, राजनीतिक विषयमा न्यायिक निरुपण गर्दा विभेद र तानाशाहीको गन्ध आउँछ ।

चिन्ताको विषय के हो भने राजनीतिलाई अपराधमा मुछिदिने र अपराधलाई राजनीतिकरण गरिदिने हाम्रो पुरानै चलन हो । राजनीतिलाई अपराधीकरण गरिदिने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने हाम्रो फौजदारी अनुसन्धानको तरिकामा रूपान्तरण नभएसम्म यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन् । सजाय पाइहाले पनि निर्दोषले सजाय पाउने र दोषी मुक्त आकासमा उन्मुक्त भएर हिँडिरहेको हुनेछ र निमुखा जनता उनीहरूका डरले थरथरी भइरहनुपर्नेछ । लामो समय जिल्लामा रहेर मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने तरिका मैले राम्रोसँग देखेको बुझेको छु ।

हाम्रो न्याय प्रणलीमा फौजदारी अपराधको उजुरी लिने, दर्ता गर्ने र अनुसन्धान गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीले पाएको छ । यस्ता घटनामा प्रारम्भिकरूपमा अभियोग लगाउने र मुद्दा दर्ता गर्ने काम प्रहरीले गर्छ । आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीबाट कुनै मानवीय क्षति भएमा दोषी पत्ता लगाउनेतिर भन्दा प्रहरीले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूलाई मुछेर मुद्दा चलाउँछ । आफैँ अनुसन्धान गर्छ र फाइल जिल्ला न्यायाधिवक्तामार्फत अदालत पु¥याइन्छ । जुन दिन फाइल अदालत जाने पुग्ने हो त्यो दिन कुरेर बसेका हुन्छन् अभियुक्तहरू । थुनछेक बहस चल्छ, अदालतले कसैलाई साधारण तारेख त कसैलाई धरौटीमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश सुनाउँछ । थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेशको सुइको पाउनासाथ अदालतबाटै अभियुक्त फरार हुन्छन् । यो हो हामी कहाँ चलेको तरिका ।

यहीँनेरी आएर अपराध राजनीतिकरण हुन्छ । फौजदारी न्यायमा प्रत्यक्ष संलग्न अर्थात ज्यानमुद्दा हो भने मृत्यु हुनुमा अभियुक्तकै मुख्य हात हुनुपर्छ अनि मात्र ऊ मुख्य दोषी ठहर्छ । आदेश मात्र दिएको हो भने मतियार हुन्छ । दोषी र मतियारको सजायमा आकासजमिनको फरक छ कानुनमा । हामी कहाँ अनुसन्धानमा धैरे दुःख गर्ने चलन नै छैन । को जाओस् घटनास्थल दोषी पत्ता लगाउन कार्यालयमा बसेर को–को नेता हुन् उनलाई मुछेर फाइल खडा हुन्छ ।

फौजदारी कानुनले चेन अफ कमान्ड चिन्दैन । कानुनले त जसको गोलीले मारेको हो उसैलाई मुख्य दोषी मान्छ । ‘माथिको हाकिमले आदेश दिएकाले मैले गोली चलाउँदा उसको ज्यान गयो’ भनेर बयान दिएका भरमा गोली चलाउने जवान दोष मुक्त हुँदैन । फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको ‘गैरकानुनी आदेश मान्न वाध्यकारी हुँदैनन्’ नै हो । सैन्य प्रकृतिका संगठनलाई पनि यो फौजदारी सिद्धान्तले चिन्दैन । राज्यबाट अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको प्रहरीले कार्यालयमै बसेर छानीछानी नेतालाई मुद्दामा मुछ्ने परिपाटी रहुन्जेल अपराधहरू राजनीतिकरण भइरहन्छन् । अनि अपराधिक मानसिकता भएकाहरू समाज छाती फुकाएर हिँडिरहन्छन् । यस्तो भएपछि कसरी हुन्छ सु–शासन, कसरी हुन्छ शान्ति सुरक्षा ? नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट यसमा सुधारको अपेक्षा गरौँ, न कि सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर ।

प्रतिक्रिया