किन अपरिहार्य छन् छ केपी ओली ?

ओलीले सुरुको वर्ष माओवादी र प्रचण्डको प्रसंशा र विपक्षीलाई गाली गरेर बिताए । दोस्रो वर्ष आधा त उनले हस्पिटल धाएरै बिताए, अर्को आधा ’विघटन र पार्टी फुटाउने असंवैधानिक अध्यादेश’जस्ता विषयमा बित्यो । जब उनी सत्ता बाहिर गए, एमालेले इतिहासकै लामो समय संसद अवरुद्ध ग¥यो । उनले संसदमा उपस्थित भएर एकाधपल्ट लामो संबोधन र आफ्नै नेतालाई गाली गर्नेबाहेक अन्य छलफल र कानुन निर्माणमा कहिल्यै सहभागिता जनाएनन् । उनी पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् जसको असभ्य भाषणलाई उनकै कार्यकालमा संसदीय रेकर्डबाट हटाउनु परेको थियो ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नांगो आँखाले देखिने गरी प्रत्यक्ष लाभ लिएका एकमात्र नेता थिए विष्णु पौडेल । ओली आफैले बनाएको छानबिन समितिले जसलाई मुख्य भूमाफियाको रूपमा देखाएको थियो, उसलाई राजनीतिमा ल्याउने र त्यहाँसम्म पहुँच पु¥याउने विष्णु पौडेल नै थिए ।
विष्णु पौडेलले अन्यत्रबाट नभई सोही भूमाफिया एवं एमाले नेता शोभाकान्त ढकालबाटै उक्त जग्गा किनेका थिए । एकछिनका लागि उनले किनेकै मान्ने हो भने बालुवाटार किन्न सक्ने हैसियतका पौडेलले सुकुम्बासी बनेर बुटवलमा सरकारी जग्गा हत्याएको त सार्वजनिक नै छ । कम्तिमा असली सुकुम्बासीले पाउनु पर्ने जग्गा राजनैतिक शक्ति दुरुपयोग गरेर कुम्ल्याउनु आफैमा घोर अपराध थियो । चरित्र नै भूमाफियाको रहेको र प्रत्यक्ष लाभ समेत हासिल गरेको देखिएका उनी छानबिनको दायरामा समेत आएनन् । उल्टो ओलीले निर्लज्ज बचाउ गरे । आज पौडेल ओलीका सारथी छन् र एमालेमा सुकुम्बासीलाई राहतका घोषणापत्र कोरेका छन् ।

गोकुल बाँस्कोटाको त एउटै प्रोजेक्टमा सत्तरी करोड़को बार्गेनिङ्ग गर्दै गरेको अडियो नै सार्वजनिक भयो । बाँस्कोटा ओलीका मुख्य भित्रिया थिए र उनको कब्जामा झन्डै एक दर्जन ठूला प्रोजेक्ट थिए । तत्काल ड़राएका ओलीले उनलाई राजीनामा दिन त लगाए तर देउबालाई भागशान्ति दिएर आफ्नो वशमा राखेका उनले एकदुई दिनमैं त्यो अडियो झुटो भएको बयान दिए । सरकारका प्रवक्ताले सरकारी कर्मचारीलाई बारम्बार ’मू..’ भनेर सम्बोधन गरेको उक्त अडियो कुनै सभ्य र कानुनी देशमा भएको भए सरकार र पार्टीले माफी माग्दा हुन्, तर नेपालमा त्यो त अहिले एमालेको गहना भएर आएको छ । आज बाँस्कोटा छाती फुलाएर हो, मैले सत्तरी करोड़ खाएको हो, के गर्छौ भनेर उल्टै वीरता प्रदर्शन गर्छन् । उनी आज पनि ओलीका सारथी छन् र एमालेमा सुशासनबारे घोषणापत्र लेखेका छन् ।

संसदीय समितिले वाइडबड़ी खरीद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै नामै तोकेर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सचिब प्रेमकुमार राई र कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही लगायतलाई थप छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । संसदीय व्यवस्थामा संसदीय समितिको निर्देशन सरकारका लागि बाध्यकारी हुनुपर्नेमा ओलीले सार्वजनिक रूपमैं संसदीय समितिको निर्देशन सरकारलाई मान्य नहुने भन्दै अर्को छानबिन समिति घोषणा गरे । त्यो समितिले कति खर्च गर्यो र के निष्कर्ष निकाल्यो भन्ने उनले सार्वजनिक गरेनन् । उल्टो ईगो प्रदर्शन गर्दै अधिकारीको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उनकै श्रीमतीलाई टिकट दिए र कारबाहीको सिफारिस भएका प्रेमकुमार राईलाई संसदीय सुनुवाइ समेत छलेर उल्टो अख्तियार प्रमुख बनाइदिए । आज अख्तियार कस्तो छ,सबैलाई थाहा नै छ । कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही अहिले कर्णालीका मुख्यमन्त्री छन् ।

पौडेल र बाँस्कोटामात्रै होइन, ऐन नै संशोधन गरेर यति ग्रुपलाई बिना प्रतिष्पर्धा गोकर्ण रिसोर्टको लीज थपेको प्रकरण होस् या कोभिड़ कालको अरबौंको बेरुजू होस्, औषधि खरीद प्रकरणमा ईश्वर पोखरेलको गैरकानुनी हस्तक्षेप होस् कि पशुपतिको सुनको जलहरी काण्ड होस्, जहाँ जहाँ अनियमितताका प्रश्न उठे, सबैभन्दा पहिले छानबिन रोक्ने र निर्दोष भएको सिफारिस दिने काममा ओली अगाडि देखिए ।

ओलीले जबर्जस्ती दुई पटक संसद विघटन गरे । उनीबाहेक कसैले त्यसको औचित्य स्वीकार गरेन । आफ्नै पार्टीका सांसदको समेत विरोध रह्यो । अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भनेर दुई पल्ट उल्ट्याउन बाध्य भयो । अदालतले असंवैधानिक काम गरेको भनेर प्रमाणित गरेपछि विश्वका सभ्य देशमा राजनीति सकिन्छ । ओलीले सुरुको वर्ष माओवादी र प्रचण्डको प्रसंशा र विपक्षीलाई गाली गरेर बिताए । दोस्रो वर्ष आधा त उनले हस्पिटल धाएरै बिताए, अर्को आधा ‘विघटन र पार्टी फुटाउने असंवैधानिक अध्यादेश’ जस्ता विषयमा बित्यो । जब उनी सत्ता बाहिर गए, एमालेले इतिहासकै लामो समय संसद अवरुद्ध ग¥यो । उनले संसदमा उपस्थित भएर एकाधपल्ट लामो संबोधन र आफ्नै नेतालाई गाली गर्नेबाहेक अन्य छलफल र कानुन निर्माणमा कहिल्यै सहभागिता जनाएनन् । उनी पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् जसको असभ्य भाषणलाई उनकै कार्यकालमा संसदीय रेकर्डबाट हटाउनु परेको थियो ।

काम गर्न नदिइएकाले उनले फेरि अवसर पाउनु पर्ने तर्क गरिन्छ । उनलाई काम गर्न नदिएको कसले हो ? सात मध्ये ६ प्रदेशमा उनकै सरकार थियो । सघमा उनको पार्टीको बहुमत थियो । अध्यादेश मापÞर्mत संविधान नै संशोधन गरेर प्रतिपक्षी दलको नेताबिनै संवैधानिक अंगमा नियुक्त गर्न पनि उनले पाएकै थिए । हिजो उनलाई काम गर्न नदिएका भनिएका र उनी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप लगाउने योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र अष्टलक्ष्मी शाक्यहरू अहिले पनि पार्टीमैं छन् । अब फेरि तिनले काम गर्न दिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?

स्थायित्वको नारा बोकेर प्रधानमन्त्री भएका उनले संविधान नै लात हानेर पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएपछि अलिकति विरोध हुनु स्वाभाविक थियो । स्थानीय गुठी सिध्याउन विधेयक ल्याउने र कोरियाको अति विवादित चर्चको होली वाइन कार्यक्रममा होटलमैं गएर रात बिताउने काम एकै पल्ट परेकाले काठमाडौंका रैथानेले विरोध गरेका थिए । उनले जानी जानी संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत गैर सांसदलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाएपछि अदालतले रोकेको थियो, यत्ति न हो । हो, देशमा मान्छे सिलिन्डर नपाएर दाउराका लागि लाइन बस्दा घरघरमा पाइपबाट ग्यास पु¥याउने उनको भाषणलाई अलिकति उडाइयो होला, देशमा भरपर्दो एउटा पनि सड़क नभएको अवस्थामा मिति नै तोकेर पानी जहाज चढ्ने भाषणलाई अलिकति उडाइयो होला ।

हाकाहाकी गोकुल र विष्णु पौडेललाई काखी च्यापेपछि उनको अलिकति विरोध भएको थियो होला । नत्र त उनले एकछत्र शासन गर्न पाएकै थिए । उनले एक वर्ष प्रचण्ड महान् क्रान्तिकारी हुन् भन्दा पनि कार्यकर्ताले ताली बजाएकै थिए, आज सत्र हजारको फेरि सम्झना गर्दा पनि बजाएकै छन् ।

देशको महत्त्वपूर्ण पाँच वर्ष खेर जानुमा सबैको हात छ नै तर ओलीको दम्भ, तुच्छ भाषाशैली र गाली, व्यक्तिगत ईष्र्या र गैरसंवैधानिक कदमहरू सबैभन्दा बढ़ी जिम्मेबार छन् । तर सङ्घदेखि प्रदेशसम्म त्यत्रो दुई तिहाइको जनमत टुक्रिएर छिया छिया हुँदा होस् या प्रदेशहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा सीमित हुँदा होस्, देशको महत्वपूर्ण समय एकअर्कालाई गाली गर्न र नुहाएर धोएको भाषण गर्न खर्च हुँदा होस् या देशको अर्थतन्त्र मागेर तलब खानुपर्ने अवस्थामा पुग्दा होस्, ओलीले एक चिम्टी दोषसमेत आफूले लिएका छैनन् । पार्टी प्रमुख उनी, सरकार प्रमुख उनी तर दोष र जिम्मेबारी चाहिँ सबै अरूको !।

‘२०४८ देखि एकपल्ट मुख खाली छैन, अघाउञ्जेल खाएर पनि फेरि लाभको पद सधैँ उही बुढालाई चाहिने ?’ आफ्नै नेता भीम रावलप्रति केपी ओलीको पछिल्लो सार्वजनिक टिप्पणी हो यो । उनकै शब्दमा यो सबै खानकै लागि हो । मुखकै लागि हो । गोकुलहरू हुँदा हुँदै घनश्यामहरूले किन खाने ? सुकुम्बासी विष्णु पौडेलहरू हुँदा हुँदै भीम रावलहरूले किन खाने ?

ओलीले सत्तामा हुँदा संविधानको मर्मविपरीत निजी स्वार्थ र ईगोका लागि पटक पटक संसदको हत्या गर्ने प्रयास गरे, भ्रष्टाचारलाई नीतिगत रूपमैं अनुमोदन गर्ने अभ्यास गरे र जब सत्ता बाहिर पुगे, एक वर्षसम्म ईगोकै कारण संसद अवरुद्ध गरे र तलबभत्ता थापिरहे ! संविधानको रक्षा र संसदको गरिमाका लागि समेत ओली जरूरी छ ।

पचास जनाभन्दा बढ़ी सांसद निर्वाचित हुँदा नेपाली कांग्रेसबाट जम्मा एक जना महिला निर्वाचित भइन् । दलित समुदायबाट त शून्य नै भयो । कांग्रेस मात्रै होइन, अन्य सबै दलको अवस्था उस्तै उस्तै छ । ओली होऊन् कि देउबा, २५ जनाको मन्त्रिमण्डलमा जम्मा दुई जना महिला मन्त्री भएको हामीले देख्यौं नै ।

कÞानुनतः ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनै पर्ने हुनाले मुख्य दलले समानुपातिक सिट जति सबै महिलालाई दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसले गर्दा दलितदेखि थारू समुदायसम्मको पुरुष प्रतिनिधित्व एकदम कम हुन जाने देखिन्छ । यस्तोमा रेशम चौधरीको पार्टीलाई भोट नदिएर थारूहरूले कसलाई देऊन् ? क्षेत्रीय र जातीय दल जन्माएको तिनले होइन, हामीले हो । हामीमात्रै बाठा र हामीमात्रै योग्य भन्दै जम्मैँ आफैले राख्न खोज्दा हो । सद्भाव चाहिँ भइरहोस् तर प्रतिनिनिधित्व चाहिँ हामीले मात्रै गरिरहौँ भन्ने सोच छ हाम्रो ।

धन्न समानुपातिकको व्यवस्था छ र त्यसबाट कम्तिमा महिला प्रतिनिधित्व सम्मानजनक हुने देखिन्छ । त्यो पनि प्रत्यक्षमा शून्य बराबर भएकाले ३३प्रतिशत पुग्ने देखिन्न । कानुनमैं नलेखिएको भए र सजिलै फेर्न मिल्ने भए त्यहाँ पनि पुरुष मात्रै हुने थिए ।

माओवादी द्वन्द्वले दिएको घाउ नपुरिने खालको छ । देशले बेहोरेको आर्थिक–भौतिक र मानवीय क्षति अवर्णनीय छ तर यसले सीमान्तीकृत समुदायमा जुन स्तरको चेतना र आत्मविश्वास भरेको थियो, जसरी मूलधारमा ल्याएको थियो र बोल्न सक्ने बनाएको थियो त्यही काम हामीले पहिल्यै गरेको भए शायद त्यो द्वन्द्वमा एउटा मान्छे पनि मिसिने थिएन । तपाईं हामीले भन्दै आएजस्तै धेरै कुखुरा चोर थिए होलान्, तर ’मुक्ति’ भन्ने एउटा शब्दकै लागि होमिने पनि पक्कै थिए । संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था राख्न कुनै बेला माओवादी भन्ने दल कांग्रेस र एमालेविरुद्ध एक्लै लडेको थियो । आज त्यो व्यवस्था नभएको भए संसदमा १० जना महिला पनि नहुने रहेछन् । यो त आँखै अगाडिको यथार्थ हो नि ।

हो, त्यो समानुपातिक आरक्षणबाट नेताकै छोराछोरी र बुहारी धेरै पुगे होलान्, तर आत्मा साक्षी राखेर हेर्नुभो भने सबै बुहारीमात्रै त्यहाँ पुगेका छैनन् । यो व्यवस्था नभएको भए सड़कमैं सीमित हुनसक्ने कैयौँ व्यक्ति तपाईंले सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ । आफ्नो आस्था, विचार र आदर्शको बचाउमा गरिने रङ्गीन तर्कको कुरो अर्कै भयो ।
यो माओवादी दलको प्रसंशा होइन । त्यो दल आज आन्दोलनमा छैन, व्यापारमा छ । लगानीको चौबर उठाउन खोज्ने कालो व्यापारी छ । तर इतिहासलाई निर्मम र निरपेक्ष बनेर हेर्नु र सिक्नु जरूरी छ । नत्र त हाम्रो बानी एकथरी रंग मात्रै देख्ने बनेको छ । कि संसारकै राम्रो, कि संसारकै खत्तम । (नारायण गाउँलेको फेसबुकबाट)