आदिवासी जनजाति र ट्याइँ–ट्याइँ फिस

नेपाली नेपाली कांग्रेसकै उदाहरण हेरौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जितेको छ । तर ५७ जनाभित्र पहाडे आदीवासी जनजाति आठ जना मात्रै छन् । अब समानुपातिकतर्फ ३२ सिट पाउँछ नेपाली कांग्रेसले । समानुपातिकतर्फ पहाडी आदीवासी जनजाति १० जना मात्रै पर्छन् । जम्मा १८ भयो । जबकी पहाडका आदीवासी जनजातिको संख्या कुल जनसंख्याका ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कुल ८९ जनाको ३० प्रतिशत भनेको जम्मा १८ जना हो त ?

मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम आइसक्नै आँटेको छ । हालसम्मको नतिजा हेर्दा ठूला राजनीतिक दलहरूले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएका आदिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा खासै स्थान दिएका थिएनन् । थोरैलाई उम्मेद्वार बनाएका थिए तिनै थोरै मध्ये पनि प्रत्यक्षमामा जितेर आउनेहरू धेरै कम मात्रै भए । फलतः उनीहरूको उपस्थित अबको संघीय संसदमा धेरै कम संख्यामा हुने निश्चित भएको छ । नेपालका ठूला दल भनिनेहरूले नै एकआपसमा धाँधली गरेको भनी आरोप लगाएर केही निर्वाचन क्षेत्रमा मत गणना नै स्थगित भएको थियो भने दोलखाको १० मतदान केन्द्रमा मंसिर १५ मा पुनः मतदान भयो ।

आइतबार साँझसम्मको मत गणनाको परिणामा हेर्दा नेकाले प्रत्यक्षमा ५७ सिट जितेको छ भने, एमालेले प्रत्यक्षमा ४४ सिट जितको छ, एक सिटमा अग्रता छ । त्यस्तै माकेले प्रत्यक्षमा १७ सिट जितेको छ । नेपाल कम्युनस्टि पार्टी एकीकृत समाजवादीले (एस) ले १० सिट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसप) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रत्यक्षमा समान सात–सात सिट जितेको छ । त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले प्रत्यक्षमा चार सिट, नागरिक उन्मुक्ति पाटी (नाउपा) ले प्रत्यक्षमा तीन सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले प्रत्यक्षमा एक–एक सिट जितेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा तर्फको समानुपातिक मत भने एमालेले सबैभन्दा बढी पाएको छ । १ करोड ४ लाख समानुपातिक मत गनी सक्दा एमालेले २७ लाख ८३ हजार कटाएको छ भने, नेकाले २६ लाख ५२ हजार कटाएको छ । त्यस्तै (माके) ले ११ लाख ६१ हजार कटाएको छ । उता केही महिनाअघि मात्रै गठन भएको (रास्वापा) ले पनि ११ लाख २३ हजार समानुपातिक मत कटाएको छ । राजावादी र हिन्दू धर्मको पक्षधर भनिएको राप्रपाले ५ लाख ८६ हजार मत कटाएको छ । त्यस्तै सुरुमा मधेस केन्द्रित भएर खुलेको तर, अनेकौँ टुटफुटबाट गुज्रँदै आएको र हाल जनता समाजवादी पार्टी नाम रहेको (जसपा) ले ४ लाख २० हजार मत कटाएको छ । अर्को भनेको नेपालको केन्द्रीय राजधानी काठमाडांै सहरमा बसेर ‘चिया गफको तुफान !’ ल्याउनेहरूले खासै नपत्याएको चन्द्र कान्त (सिके) राउतको जनमत पार्टी (जपा) ले पनि ३ लाख ९४ हजार समानुपातिक मत कटाएको छ । हुन पनि सो पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हराएर केन्द्रीय संसद्मा निर्वाचित भइसकेका छन् । तर, यो निर्वाचनमा समानुपातिकमा २ लाख ९४ हजार मत कटाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) र र २ लाख ७१ हजार समानसपातिक मत कटाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समानुपातिक तर्फको चार–चार सिट खेर गएको छ । हुन त यी दुई दलले ल्याएको मत अन्य थ्रेसहोल्ड कटाउने राजनीतिक दलमा मर्ज हुन्छ कि ? यो पंक्तिकारलाई थाहा भएन ।

यसरी हेर्दा यो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा कुनकुन राजनीतिक दलले कतिकति सिट जित्लान् ? भन्ने अनुमानित संख्याको पनि लगभग टुंगो लागेको छ । त्यसैले अब बन्ने सरकारको र हालको संसद कतै ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछिको जस्तै स्थितिमा पो पुग्ने हो कि ? भन्ने आममानिसहरूमा चिन्ता जागेको छ । किनभने, अहिलेको संसद्मा पनि कुनै राजनीतिक दलको एकल बहुमत नआउने प्रस्ट भएको छ । तर, त्यसो भन्दैमा राजनीतिक खेलमा त्यो वेलाको जस्तो प्राडो, पजेरो सूरा–सुन्दरी काण्ड, होटेल काण्ड, सुत्केरीले खाने फोर्टुम भन्ने औषधि पुरुष सांसदले खाने !, सांसदहरू बैकक, हंङकङ सहर घुम्न जाने, ट्राफिक जाममा पर्ने आदि काण्डहरू नहोला कि ? किनभने, अहिले संसद्मा चुनिएका पुस्ता भनेको ०५१ (लगभग ३० वर्षअघि) को पुस्ता होइन । त्यसमाथि नयाँ निर्वाचित भएर आएका धेरै सांसदहरूले महँगी, भ्रस्टचार, कमिसनखोर, कुशासन, महँगी, अन्याय, अत्याचार, नैतिकहीनता आदिका विरुद्घ आगो ओकलेर आएका छन् ।

तापनि अधिकांश परम्परावादी राजनीतिक दलहरूबाट (जस्तै नेका, एमाले, माके, नेकपा (एस), जसपा, राप्रपा, लोसपा, राजमो आदि) आएका सांसदहरू जे छन्, उनीहरूलाई आपूm सम्वद्घ राजनीतिक दलहरूले ह्वीप लगाउने नै छन् । त्यसमाथि अधिकांश सांसदहरू ५० वर्षभन्दा माथिका उमेरकाहरू सांसद भएर आएका छन् । त्यस्तै निर्वाचनमा गरेको–भएको खर्च उठाउने कुरो पनि होला नै ।

यहाँ चर्चा गनुपर्र्ने अर्को विषय चाहिँ गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष त के समानुपातिकमा समेत स–सानादेखि ठूलठूला राजनीतक दलहरूले उम्मेद्वार उठाउँदा–सिफारिस गर्दा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, मजदुर, किसान आदिलाई नजर–अन्दाज गरे । त्यसको सट्टा नातागोता, आफन्त, ठेकेदार, व्यापारी, उद्योगपति, चाकरीबाज, अह्रौटे, भरौटे, हनुमाने, लगाम लगाएको घोडासरह (चढ्नेले जता झड्कारो त्यतै दौडने !) प्रविद्घका मुठ्ठीभर मान्छेहरूलाई समावेश गरे । समानुपातिकको बन्द सूची बनाउँदा पनि त्यसरी नै निर्वाचन आयोगमा पठाए । फलतः १ सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जम्मा नौ जना मात्रै महिला निर्वाचित भए भने १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलितबाट एक जना मात्रै निर्वाचित भएर आएका छन् । अहिलेको निर्वाचित महिला सांसदको संख्याको स्थिति त्यस्तो छ । यस्तो स्थिति हुँदा–हुँदै पनि विभिन्न राजनीतिक दलमा रहेको हाम्रा भनिएका अर्थात् आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, मजदुर, किसान,…भनिने नेता भनौंदाहरू ‘तैँ चुप, मै चुप’ छन् । अब उनीहरूले त्यसको फल भोग्नै आँटेका छन् ।

किनभने, प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुन नसके तापनि महिलाहरूले कम्तिमा ३३ प्रतिशत सिट समानुपातिकबाट पुरताल गर्ने छन् । तर, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, मजदुर, किसान आदिले नि ? किनभने, महिलाहरू संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउन नसके तापनि अब उनीहरूले समानुपाकि मतबाट भए पनि ३३ प्रतिशत सिटसहित संसद्मा उपस्थित जनाउँछन् । तर, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम आदि नि ? किनभने, निर्वाचन कानुनले उनीहरूका पक्षमा केही बोलेको रहेन छ । यसरी हेर्दा महिलाहरूले संसदमा ३३ प्रतिशत सिट पक्का पाउने भए तापनि आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, मजदुर, किसान आदि प्रत्यक्षमा जति निर्वाचित भए, सायद अब उनीहरूले त्यो भन्दा बढी समानुपाकिमा भाग पाउने छैनन् । कसरी त ? भन्दा समानुपातिक जुन १ सय १० सिट छ, त्यसबाट पनि पहिले महिलाहरूले प्रत्यक्षबाट आउन नसकेको सिट पूरताल गर्नुपर्ने छ, ठूला राजनीतिक दलहरूले । बाँकी रहेको क्लस्टरअनुसार मात्रै अरूले पाउनेछन् । त्यसमाथि पनि विश्वको कुनै पनि देशमा नभएको जात्रा हाम्रै नेपालमा छ । अर्थात् शासक वर्ग र समूहले पनि नेपालमा आरक्षणमा भाग छुट्याएका छन्–भाग लिन्छन्, ‘आर्य–खस वा खस–आर्य’को नाममा शासक जात, वर्ग वा समूहका मान्छेहरू ‘नंगा–नाच !’ नाचिरहेका छन् ।

त्यसैले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम आदि उत्पीडितहरूले समग्रमा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा प्रतिनिधित्वि हुनुपर्छ भनी वकालत गर्नुको अर्को विकल्प रहको देखिँदैन । नत्र भने आदिवासी जनजातिहरू पनि ‘ट्याईँ–ट्याईँ फिस !’ भई रहनुपर्ने देखिन्छ । ३३ प्रतिशत महिला भित्र पनि एकचौथाइ त खसआर्य महलिाहरू नै पर्छन् ।

नेपाली नेपाली कांग्रेसकै उदाहरण हेरौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतक्षतर्फ ५७ सिट जितेको छ । तर ५७ जनाभित्र पहाडे आदिवासी जनजाति आठ जना मात्रै छन् । अब समानुपातिकतर्फ ३२ सिट पाउँछ नेपाली कांग्रेसले । समानुपातिकतर्फ पहाडि आदीवासी जनजाति १० जना मात्रै पर्छन् । जम्मा १८ भयो । जबकी पहाडका आदिवासी जनजातिको संख्या कुल जनसंख्याका ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कुल ८९ जनाको ३० प्रतिशत भनेको जम्मा १८ जना हो त ?