‘बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन नियन्त्रण तर्फ राष्ट्र बैक कार्यरत’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अनियन्त्रित आयात वृद्धिले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चरम असन्तुलन अहिले आएर नियन्त्रणमा आएको बताएका छन । इन्स्टिट्युट फर इन्टिग्रटेड डेपलपभेन्ट स्टडिजको ४४ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा गभर्नर अधिकारीले सो कुरा बताएका हुन । साढे एक वर्षको दबाबपछि बाह्य क्षेत्रको दबाब कम भएको उनको भनाई थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरुदेखि नै बाह्य क्षेत्रमा देखिएको र अन्तिमसम्म त्यसकै दबाब कायम रहेपनि यो वर्षको तीन महिनाको तथ्यांक आउँदा केही राहत मिलेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।
गभर्नर अधिकारीले बैंक र व्यापारीबीच ‘प्रोपर कम्युनिकेसन’ नहुँदा समस्या वाहिर आएको पनि बताए । पछिल्लो समयमा ब्याजदर महँगो भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएकोप्रति संकेत गर्दै उनले त्यस्तो धारणा राखेका हुन ।

उनले चालु पुँजी मार्गदर्शनको समेत बचाउ गर्दै आलोचना गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेकोमा जनोड दिएका थिए । अहिले उद्योगी–व्यवसायीले चालु कर्जा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाब दिँदै आएको भन्दै उनले उद्योगीनै सडकमा आएपछि राष्ट्र बैंकले केही दिन अघि सुझाव पठाउन आग्रह गरेको जिकिर गरेका थिए ।
उनले पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्जाको वृद्धिदर अचाक्ली बढेको बताउँदै बर्सेनि २० प्रतिशतका दरले कर्जा विस्तार भएको जानकारी दिए । अत्यधिक कर्जा विस्तारले कर्जाको गुणस्तर घटेको उनको भनाई थियो । अधिकारीले विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्य बताउँदै केही वर्ष अर्थतन्त्रमा थप कठिनाइ झेल्नुपर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैक र आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओइसीडी) पनि मन्दी उन्मुख विश्व अर्थतन्त्र रहेको धारणा उनले राखेका थिए ।

कार्यक्रममा उनले भने,‘अहिले नेरूमा भुक्तानी सन्तुलन १२ अर्बले नाफा छ । डलरमा यो बराबरीमा पुगेको छ । यद्यपि गत वर्षको यही अवधिमा ८८ अर्बको घाटा थियो । यसलाई हामीले निकै नियन्त्रणमा आएको मान्नुपर्छ’ । गत वर्षको सुरुदेखि नै समस्या आएपछि राष्ट्र बैंक तथा सरकारले लिएका कसिला नीतिको फलस्वरुप अहिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित भएको उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले गत वर्षको पुसदेखि नै आयात नियन्त्रणका लागि ऋणमा कडाइ गरेको थियो भने बैशाखदेखि सरकारले सीमितवस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

पछिल्लो समय भुक्तानी सन्तुलनको दबाब न्यून हुँदै आएपछि कसिला नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै आइएको र प्रतिबन्धित सूचीमा पनि चारवटा वस्तुमात्र रहेको उनको भनाइ छ । तरलतामा देखिएको समस्या र त्यसको कारणले बढेको ब्याज र यही कारणले निजी क्षेत्रमा परेको ऋणको भारले सिर्जना भएको ससम्या पनि विस्तारै न्यून हुँदै जानेमा गभर्नर अधिकारीले जोड दिए ।
आयात केही घटेको कारण सुधार भइरहे पनि सरकारको वित्तीय घाटा बढेर गएको उनको भनाइ छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि राज्यलाई असहज पर्ने अवस्था देखिएको भन्दै उनले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन हुँदा सार्वजनिक वित्तीय असन्तुलन हुने अवस्था आएको धारणा राखे । भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन खोज्दा सरकारी वित्तीय असन्तुलन हुने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।

संरचनागत परिवर्तनको लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउन पर्ने, यसमा राज्यले पनि प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले बाह्य सन्तुलन मिलाउन खोज्दा वित्तीय असन्तुलन बढ्ने जोखिम सँधै रहने गरेको बताए । अर्थतन्त्रमा बाह्य सन्तुलनको समस्या धेरै ठूलो नभएपनि मूल्यवृद्धि अर्को समस्याका रुपमा उदाएको उनको भनाइ छ । आगामी वर्ष संसारभर अर्थतन्त्र संकुचित हुने प्रक्षेपण भइरहेको छ । नेपालमा पनि यसको प्रभाव पर्ने भएकाले यसलाई स्वीकार गरी तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । कोरोना महामारीपछि सुरु भएको रसिया–युक्रेन युद्धले गर्दा संसारभर मुद्रास्फ्रितिको समस्या रहेको छ । संसारका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा यसको समस्या ठूलो नहरेको उनको भनाइ छ ।

संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि तीव्र काम गरिरहेका छन । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले पनि यसकै लागि नीतिगत ब्याजदर बढाएको र यसले संसारकै मौद्रिक वातावरण प्रभावित भएको छ । गाली खाएर भएर पनि संसारका सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित राख्न कोसिस गरिरहेको गर्भनर अधिकारीले बताए ।

निर्माण उद्योगमा माग घटेको केन्द्रीय बैकको स्वीकारोक्ति
निमार्ण क्षेत्रमा माग घटेको बिषयमा केन्द्रीय बैकले पनि स्वीकार गरेको छ । निर्माण उद्योग कमजोर भएकाले सिमेन्ट छड तथा स्टिल उद्योगको क्षेत्रमा असर परेको बिषयमा गभर्नर अधिकारीले सहमती जनाएका छन । समग्र अर्थमन्त्रमा मन्दीकै संकेत भने नदेखिएको उनले बताएका छन । ‘बजारमा केही माग घटेको छ । तर कारोबार, चेक क्लेरेन्सको तथ्यांकले त्यति धेरै नकारात्मक असर गरेको देखिँदैन ।’ उनले भने ।

बजार माग घटेसँगै सिमेन्ट उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । उत्पादन र बजार माग घट्दा सिमेन्ट उद्योग वित्तीय संकटउन्मुख पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ । सिमेन्ट उद्योगमा माग घटेसंगै क्लिङकर उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म गिरवाट आएको छ । उत्पादनमा गिरावटसँगै कुनै पनि सिमेन्ट उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थाको हटेको छ ।

नेपालमा अहिले ५ दर्जनको हाराहारीमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन । तर बजारमा माग घटेसँगै त्यस्ता उद्योगहरु पुर्ण रुपमा संचालन हुन सकेको छैनन । अधिकांश उद्योगको उत्पादन बन्द भइसकेका छन । आफै क्लिङकर पनि उत्पादन गर्ने र ग्रान्डिङ गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग ३० प्रतिशतको क्षमतामा सञ्चालन भएपनि ग्रान्डिङ मात्रै गर्ने सिमेन्ट उद्योग बन्दको अवस्थामा पुगेका छन ।

नेपाली उद्योगबाट दैनिक ३७ हजारदेखि ४० हजार मेट्रिक टन क्लिङकर उत्पादनको क्षमता भएपनि अहिले मुस्किलले दैनिक १३ हजार मेट्रिक टन मात्रै क्लिङकर उत्पादन भइरहको छ । कोरोनाकालमा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रभावीत भएजस्तै अहिले अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढि देखिएको छ ।
रियलस्टेट क्षेत्रमा जारी हुने कर्जामा कडाइ गरिएको कारण निर्माण क्षेत्रमा असर परेको उद्योगीहरूको भनाई छ ।
समस्या अन्य क्षेत्रमा पनि छ । तर निर्माणको क्षेत्रमा बढी समस्या देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ । उद्योगलाई परेको समस्या देशकै समस्या हो भनेर समयमै समाधनको बाटो नखोज्ने हो भने सम्रग वित्तीय प्रणालीमै असर गर्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार पनि असन्तुलित हुने र व्यवसायीको सम्पत्ति लिलामी सूचना प्रकाशित गर्नुभन्दा अन्य विकल्प सोच्नुपर्ने अवसथा आएको उनिहरुका भनाइ छ । सिमेन्ट उद्योगमा मात्रै १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ । यो रकम कुल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानीको २ प्रतिशतको हाराहारी हुन आउछ ।

स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा बैँकिग क्षेत्रमा समस्या
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्ययले वाह्य स्रोतको व्यावस्थापनमा चुक्दा बैकिङ क्षेत्रमा छिटो छिटो समस्या आइरहेको बताएका छन । संघका अध्यक्ष उपाध्ययले निक्षेपको बृद्धिदर असार मसान्तको तथ्यांकमा मात्रै नहेर्न पनि सुझाव दिए ।

उपाध्ययले पछिल्लो वाह्य स्रोत व्यवस्थापनमा मिक्स म्याच हुँदा पनि धेरै समस्या देखिएको धारणा राखे । पछिल्लो पाँच वर्षमा निक्षेप २२ खर्बबाट बढेर ४५ खर्ब पुग्नु भनको सकारात्मक विषय भएको उनको भनाई थियो । १७ खर्बको ऋण लगानी पछिल्लो समय बढेर ४१ खर्ब पुगेको जानकारी समेत उपाध्ययले दिएका छन ।

स्टडिजको ४४ औँ वार्षिकोत्सवमा उनले भने,‘बृद्धिको तथ्यांकलाई हेर्दा जिडीपीको अनुपातमा ऋण १७ प्रतिशतले बढेको छ, भने जिडीपीको अनुपातमा निक्षेप १० प्रतिशतको मात्रै बृद्धि देखिन्छ ’। सरकारले ल्याएको ऋण बाहेक अन्य विषय मिक्स म्याच हुँदा थोरै तलमाथी हुने गरेको तर्फ संकेत गर्दै उपाध्ययले व्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता परिरहेको बताए । अफ्ठेरो हुँदा १२ प्रतिशतबाट उकालो लाग्ने सहज हुँदा फेरी ५ प्रतिशतमा आउने गरेको उदाहरण पनि उनले राखेका थिए ।

कृषि क्षेत्रलाई दिर्घकालिन लगानी गराएर मुल्य निर्धारण गर्न नसकेको बताउँदै उनले त्यस्ता बिषयको समिक्षा हुनुपर्ने बताए । बैंकिङ प्रणाली पनि घरजग्गामा केन्द्रित हुँदा पनि समस्या आएको बताउँदै प्रोजेक्ट बेसमा जानका लागि सरकारले नीतिगत रुपमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । ब्याजदरलाई चालु पुँजीको विषयमा बहस भइरहेको समेत उनले बताए । अहिले बैंक, उद्योगी र राष्ट्र बैंकबीच फरक फरक खालको द्धन्द्ध चलिरहेको बताउँदै यसलाई समाधान गर्न तर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

अहिले स्थानीयतहमा पैसा सरकारले झिक्ने वित्तिकै बैंकमा समस्या आउने देखिएको भन्दै उपाध्यायले उत्पादनसँग कर्जा मात्रै नजोडिने बताए । उनले अन्य क्षेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । ५ प्रतिशतको निक्षेपको बृद्धिदर अहिले कात्तिकसम्म आईपुग्दा १ प्रतिशत पनि नरहेको उनको भनाई थियो । असार मसान्तको तथ्यांकलाई हेर्दा पनि समस्या आएको उनले बताए ।

विएफएसआई पार्टनरसीप समिट सम्पन्न

नेपाल र भारत बीच लगानी, रेमिटेन्स्, व्यापार, बैंकिङ्ग विषयमा रहेका समस्या निवारण गर्नका लागि के कस्ता नीतिगत सुधारको आवश्यकता पर्दछ भन्ने विषयहरु छलफल गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको नेपाल इण्डिया विएफएसआई पार्टनरसीप समिट –२०२२ शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।

बैंकिग फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्टिच्युट अफ नेपाल र इण्डिया–नेपाल सेन्टर, पिएचडि चेम्बर अफ कमर्श भारतको सहकार्यमा उक्त समिट आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दे नेपाल र्राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई मज्वुत बनाउनको लागि निर्यात प्रवद्र्धनमा जोडदिनु पर्ने बताए । नेपाल र भारतमा समेत छोटो समय देखिएको तरलता अभाव चाँडैनै समाधान हुने उनको धारणा थियो । त्यसैगरी दुबै देशबीच रेमिटेन्सलाई फर्मलच्यानलबाट आदान प्रदान गर्नको लागि जोडदिन पनि उनले आग्रह गरे । विगत ३ महिनामा निर्यात वृद्धि भएकोले भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक रहेको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा दुई देशबीच बैंक, वित्तिय संस्था र इन्स्योरेन्स क्षेत्रका रेगुलेटरी र कमर्शियल नीतिहरु थप प्रभावकारी बनाउनको लागि नेपाल दुईदेशका विज्ञहरुले आ–आप्mनो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटीगभर्नर बमबहादुर मिश्र, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरु डा. गुणाकर भट्ट, डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, रामु पौडेल, गुरुप्रसाद पौडेलले नेपाल र भारत बीच देखिएका व्यवहारिक र नीतिगत व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए । भारतका विएफएसआइ विज्ञ अनुकुल भट्नाकरले सहकार्यका क्षेत्र र टेक्नोलोजीको विकास र यसले वित्तिय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा धारणा राखेका थिए । त्यसै गरी सुदिन राय चौधरीले भारत र नेपालको बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई उधृत र्दै थप सहकार्यका मार्गहरुको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल र भारतवीच बैंक तथा वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा सम्भावित सहकार्यका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलमा यस क्षेत्र बाहेक हाइड्रो प्रोजेक्ट र कृषिमा समेत लगानीका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । पूर्व गभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले अध्यक्षता गरेको सत्रमा डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रधुमन पोखरेल, नेपाल वित्तिय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकारी तुलाधर, नेपाल लघुवित्त वैकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा, नेपाल एसविआइ बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एमडि रिजवान आलमले नेपालको तर्फबाट आप्mनो भनाई राखेका थिए ।

त्यसैगरी भारतको तर्फबाट केएलएसएन राव साउदन इण्डिया बैंकस स्टाफ ट्रेनिङ कलेजका प्रिन्सिपलले सहकार्यका सम्भावना सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा भारतमा भएको इनोभेसन र रिफर्मका सम्बन्धमा कार्यक्रममा छलफल भएको थियो । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा भारतले गरेको प्रगति र अनुभवबाट नेपालले टेक्नोलोजी टान्सफर, लगानी प्रवद्र्धन र सहकार्यका सम्बन्धमा हाल भइरहेको लगानी र थप लगानीका क्षेत्रहरु र नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा सहभागीहरुले धारणा राखेका थिए ।

भट्नाकरले अध्यक्षता गरेको सत्रमा इन्भेष्टमेष्ट बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले नेपालमा लगानीको वातावरण र हाल भइरहेको लगानीका सम्बन्धमा कि नोट स्पिच दिएका थिए । उनले लगानीका सम्भाव्यताको उजागर गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल एसविआइ बैंकका प्रवन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक कुमार दे, एनएमवि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी र भारतको तर्फबाट सिमा जागरण मार्चले लगानी विस्तार र सहकार्यका सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रमको अर्को सत्रमा नेपालमा लगानीका अवसर, विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाहरु, समस्याहरु र बैंक तथा वित्तिय संस्था र नियामक निकायको सम्बन्धमा कार्यक्रममा छलफल भयो । इण्डिया–नेपाल सेन्टर, पिएचडि चेम्बर अफ कमर्शका नोडल कोअर्डिनेटर अतुल ठाकुरले अध्यक्षता गरेको यस सत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. तोय नारायण ज्ञवालीले इण्डष्ट्रियल रिलेशन विटुइन नेपाल एण्ड इण्डिया विषयमा कि नोट स्पिच दिएका थिए ।