गलत नजीरको जन्जीरमा लोकतन्त्र

अर्जुनमोहन भट्टराई

दललाई आर्थिक सहयोग गरेको आधारमा अदृश्य रूपमा नीति निर्माणमा प्रभाव पार्दै आएका व्यवसायीहरू ०६३ सालको परिवर्तनपछि भने दृश्यमै प्रकट भए । निर्वाचनमा दलहरूले निर्माण व्यवसायी र खर्च गर्ने सामथ्र्य भएका उम्मेदवारलाई टिकट दिएर राजनीतिक मैदानमा अगाडि सारेनन् मात्रै, सामाजिक रूपले पछाडि परेका तथा सीमान्तकृत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने प्रयोजनको समानुपातिक सिटसमेत धनकुबेरहरूलाई बाँडियो । एमालेबाट अर्बपति विनोद चौधरी, कांग्रेसबाट दिवाकर गोल्छा, माओवादीबाट पद्म ज्योतिलगायत व्यवसायीलाई सांसद बनाएर गलत नजीरको सुरुआत गरियो ।

मानिसको जीवनमा विभिन्न अवस्था हुन्छन् बाल, युवा, वयस्क र वृद्ध । पूर्वीय दर्शनले जीवनलाई विभिन्न कालखण्डमा विभाजन गरेको छ जसको कारणले मानिसहरू सेवा निवृत्त हुुने, जागिर प्रवेश गर्ने, विवाह गर्ने, सन्तान जन्माउने आदि गर्दछन् । सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि पेन्सन बुझ्छन् आफ्नो घरपरिवार चलाउँछन् यो स्वभाविक हो तर जीवनभर आफ्नो जागिर गरेर जीवनको उत्तरार्धमा राजनीतिमा लालसा गरेर जीवनभर पार्टीमा लागेर जीवन व्यतित गरेकालाई पछाडि पारेर स्वार्थ केन्द्रित रही सबै अवसर आपैmँमा राख्नु अन्यथा मानिन्छ । पार्टीहरू आपूmलाई समावेसी, प्रजातन्त्रवादी र समाजवादका अनुयायी मान्छन् । तर, व्यवहार भने निकृष्ट छ जसको प्रमाण जित्नेलाई टिकट दिने निर्णय पार्टीहरूले सार्वजनिक गरेका कुरा मिडियामा सुन्न पाइन्छ ।

निर्वाचन आयोगले बेरुजु फस्र्याैट, उम्मेदवार बन्न विद्यमान जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने, निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा आदि विषयमा दलहरूले प्रतिवाद गर्नु निर्वाचन आयोगप्रति आक्रोशित हुनुले प्रष्ट हुन्छ । पेसा व्यवसाय इलम चलाउनु स्वभाविक हो जीविकाका लागि मानिसहरू कुनै न कुनै क्षेत्रमा संलग्न हुन्छन् तर एउटै मान्छेमा अवसरको खात लगाउनु दलहरूको निकम्मापना हो । बैंकर, ऋणी र लगानीकर्ता एउटै हुने देशमा ठेकेदार, पेन्सनवाला र व्यापारीले चुनावमा टिकट पाउनु कुनै नोलो विषय भने पक्कै होइन । अहिले थपिएका ३६ लाख युवा मतदातालाई यी सबै विषयको ज्ञान नभए पनि पुराना मतदातालाई भने जगजाहेर छ । वर्षाैंदेखि पद ओगटेर सभापति र अध्यक्ष बनिरहने नेतृत्वबाट सञ्चालित पार्टीहरूले एउटै पात्रलाई दोहो¥याउनु तेहे¥याउनु निर्वाचनमा उठाउनु जायजै हो ।

फड्के साँघु पुल पुलेसामा ठेक्का लगाउनु जनताबाट पैसा असल्नु सार्वजनिक सम्पति घैयाको भाउमा लिजमा दिनु आफ्नै डोजरलाई काम दिनु, सके ठेक्का पनि आफैँ मिलाउनु स्थानीय निकायको सुन्दरता हो जुन काम गर्न ताजा उम्मेद्वारभन्दा बासी, सडेगलेका उम्मेद्वारबाट सहज हुन्छ । कुपात्रबाट पक्कै पनि सुपात्रको छनौट हुँदैन यो सत्य हो । निर्वाचनमा सबैले उम्मिद राख्न पाउँछन् तर नेतृत्वले सही र गलत छुट्याउनु पर्दछ । कुनै कुरा आपैmँमा गलत र आफैँमा खराब हुँदैन हामीले दृष्टिकोण बनाउने कुरा हो । भोटिङ डेमेक्रेसीमा यो सब कुरा चल्छ ।

हरेक दलमा ठेकेदार, डन, साहुकार, महाजनको बोलावाला छ । नहोस पनि किन पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ । गाडी नचढ्ने घुस नखाने झुटो नबोल्ने मानिस नेता नै बन्न सक्दैनन् । बने पनि सन्त नेता भट्टराईजीको हालत हुन्छ । हरेक दलमा निष्ठावान नेताहरूले मर्ने बेला पार्टी परित्याग गरेको प्रसस्तै उदाहरणहरू छन् । पैसामुखि चुनाव भएपछि उम्मेदवारको आस्था, निष्ठा र तपस्याको राजनीति नभई धन, गुण्डा र धाँधलीबाट प्रभावित छ । सुरुमा उम्मेद्वार बन्न सिफारिस पाउन शीर्षलाई भेटी चढाउनुपर्ने बाध्यता छ । महँगो चुनाव, महँगो नेता, महँगो जीवनशैली, महँगो शुसासन हुन्छ चुनावमा खर्च गरेपछि लगानी उठाउनुपर्ने बाध्यता छ साथै टिकट किन्न तिरेको पैसा अर्को विषय हो ।

अवैध अनैतिक उम्मेदवारबाट चुनाव जितेपछि कसरी नैतिक र वैध काम कसरी हुन्छ ? हामी मतदाताले सोच्न आवश्यक छ । निर्वाचनमा जुन कुनै पार्टीको तालमेलले पनि योग्य उम्मेदवार उठन अवरोध पु¥याउँछ नै साथै दलहरूले राजनीतिक दाउपेच बनाएर स्थानीय तहको स्वरूप मर्म स्वभावमा नै आघात पु¥याए । खासमा स्थानीय निर्वाचन सत्ताभन्दा अलग विषय भएकाले विकासको विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा शक्तिको प्रदर्शन गर्ने पार्टीको प्रतिष्ठा आदि विषय सारियो । अहिले सरसर्ती हेर्दा चर्चामा आइरहेका नामहरू निश्चय नै अब्बल त छैनन् साथै योग्यता लोकप्रियता क्षमता अनुभव त्यागभन्दा घरपरिवार नातागोता लगानीकर्ता चन्दादाता अन्नदाता प्राथमिकता दलहरूले राखेका छन् । आन्तरिक प्रजातन्त्र नभएका नेपाली दलहरूबाट यो भन्दा योग्य उम्मेदवारको चयनको आशा गर्नु जनता तथा मतदाताको दिवास्वप्न हुन्छ ।

जब राजनीतिक दलले चुनाव जित्न पैसा बगाउन सुरू गरे, भ्रष्टाचार बढ्यो, व्यापारीहरूसँग नेताहरूको हिमचिम र साँठगाँठ बढ्यो । ०५० को दशकमा सरकार बनाउने र ढाल्ने क्रम चल्दै गएपछि दलहरूलाई रकम चाहियो, जसलाई धनकुबेरहरूले वित्त पोषण गर्न थाले । सँगै, राज्यकोषको दुरुपयोगमार्फत भ्रष्टाचार पनि मौलायो । जसकारण रकम खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिको हात पार्टीमा माथि पर्दै गएकोले हो ।

दललाई वित्त स्रोत आवश्यक पर्दै गएसँगै भ्रष्टाचार अचाक्ली बढ्न पुग्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्नै शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुको संख्या बढाएर राज्यकोषको रकम हात पारेको भनी भाषण गरेको भिडिओ नै सार्वजनिक भयो । दललाई आर्थिक सहयोग गरेको आधारमा अदृश्य रूपमा नीति निर्माणमा प्रभाव पार्दै आएका व्यवसायीहरू ०६३ सालको परिवर्तनपछि भने दृश्यमै प्रकट भए । निर्वाचनमा दलहरूले निर्माण व्यवसायी र खर्च गर्ने सामथ्र्य भएका उम्मेदवारलाई टिकट दिएर राजनीतिक मैदानमा अगाडि सारेनन् मात्रै, सामाजिक रूपले पछाडि परेका तथा सीमान्तकृत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने प्रयोजनको समानुपातिक सिटसमेत धनकुबेरहरूलाई बाँडियो । एमालेबाट अर्बपति विनोद चौधरी, कांग्रेसबाट दिवाकर गोल्छा, माओवादीबाट पद्म ज्योतिलगायत व्यवसायीलाई सांसद बनाएर गलत नजीरको सुरुआत गरियो ।

यस्तो गैरलोकतान्त्रिक अभ्यास ०७० को संविधानसभा र ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि कायमै रह्यो । पार्टीलाई आर्थिक सहायता गर्न सक्ने हैसियत भएका व्यवसायीको नाम दलहरूको समानुपातिक सूचीमा मात्र अटाएन, कैयौँ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख दलका तर्फबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिनसमेत पाए । ०६४ सालको चुनावपछि राजकीय पदलाई खुलमखुला पैसामा बेचिन थालियो । देशका दर्जनौँ निर्वाचन क्षेत्रमा ठेकेदार, व्यापारी, बिचौलियाले पार्टीभित्रका नेता–कार्यकर्तालाई पाखा लगाउँदै चुनावको टिकट हत्याए, पैसाकै बलमा । स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि यही अभ्यास झांगियो ।

वैध–अवैध धन्दा चलाउन राजनीतिको ओत खोजिरहेका व्यवसायीहरूबाट आर्थिक लाभ लिएर उनीहरूलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने प्रवृत्ति दलका नेताहरूमा मौलाउँदै गएको छ । पछिल्लो कालमा त एमालेले व्यवसायी मोती दुगड र कांग्रेसले अर्का व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नै बनाए । व्यावसायिक समूहको भरथेगमा चुनाव जित्ने र सरकार चलाउने पद्धतिले संसद् स्वार्थीहरूको थलो र सरकार तिनको स्वार्थलाई पूर्ति गर्ने साधन बन्न पुगेको छ । जलविद्युत्, निर्माण, दूरसञ्चार आदिको ठेक्कापट्टा र कमिसनको जालोका कारण कमिसन एजेन्ट र बिचौलियाको रजगज पनि यसमा थपिन पुग्यो । कतिपय सन्दर्भमा त विदेशीले समेत दललाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको संकेत देखापरे । माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व मन्त्री कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ व्यवसायीसँग पार्टीलाई ५० करोड सहयोग मागेको अडियो टेप नै सार्वजनिक भयो, तर यसमा छानबिन नै भएन ।

निर्वाचनमा दल र नेतालाई नाम चलेका र ठूलो कारोबार गर्ने सबैजसो व्यवसायीले धेरथोर आर्थिक सहयोग गर्छन् । तर, टिकट नै हात पार्न र समानुपातिक सिट हत्याउन ठूलै रकम बुझाउनुपर्ने बुझ्न गाह्रो छैन । एमालेबाट सांसद बनाइएकी व्यवसायी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले त एमालेलाई सात करोड चन्दा बुझाएर सांसद भएको सार्वजनिक रूपमै बताएकी थिइन् । यस्तो रकम सहयोग गर्ने करिब डेढ दर्जन जति निर्माण व्यवसायी, व्यापारी अहिले संघीय संसद्मा छन् । प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा यस्तो संख्या झन् ठूलो छ । यी धनकुबेर व्यापारी, निर्माण व्यवसायी तथा बिचौलियाको खाँचो दल र नेतालाई पर्नुको पछाडि रकम जोडिएको ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ ।

व्यवसायबाट राजकाजमा संलग्न हुन थालेका व्यवसायीको ध्याउन्न सधैँ व्यावसायिक लाभ लिने गरी राज्य संयन्त्रमा प्रभाव पार्नुमा हुन्छ । संसद्मा कानुन निर्माणमा स्वार्थ अनुकूल प्रभाव, सरकारी निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव त्यसै कारण सिर्जित हुन् । उदाहरणका लागि, चार वर्षअघि संसद्बाट पारित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन निर्माणका वेला बैंकसम्बद्ध सांसदहरूको लबिङको छाप परेको थियो । त्यस्तै, बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पनि मेडिकल शिक्षामा लगानी गरिरहेका सांसदहरूले ठूलो लबिङ गर्दै आफू अनुकूल व्यवस्था पारित गराउन सफल भए ।

सहकारी क्षेत्रको विकृति र जोखिम निरुत्साहित गर्न बनेको नयाँ सहकारी ऐन निर्माणमा पनि सांसदहरूले व्यवसायी अनुकूल व्यवस्था राखे । दूध उत्पादक व्यवसायीहरूको लबिङपछि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी कम्पनीहरूलाई डेरी क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । भारतीय कम्पनी अमुल नेपाल आउने तयारीमा रहेको थाहा पाएका स्वदेशी उद्यमीहरू संसद्सम्मै लबिङ गर्न गएर यस्तो कानुनी बन्देज खडा गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया