द्वन्द्वको घाउ बल्झाउने प्रस्तावित विधेयक

ईश्वरी काफ्ले

विधेयकमा ‘कर्तव्य पालनको सिलसिला र राजनीतिक उद्देश्यले’ भएका घटनामा अभियोजन नलाग्ने अर्थ निहित थियो । यी दुई ‘कर्तव्य पालनको सिलसिला’ भन्दा सेना, प्रहरी वा सरकारी पक्षले गरेका सबैखालका हत्या, हिंसा, यातनाजस्ता पर्ने भए भने ‘राजनीतिक उद्देश्य’ भन्दा माओवादीले गरेका सबै अपराध यही कोटीमा पर्ने भए । यी दुवै कुराले उन्मुक्ति पाउने गरी ऐन आए सजाय पाउने कोटीमा कोही पर्दैन । तर, यसले संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्दैन । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा भन्दा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन वा जेनेभा महासन्धिको आलोकमा हेर्नै पर्ने हुन्छ ।

सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौताको करिब १६ वर्षपछि बल्ल एउटा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वरत् पक्ष नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच ०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । सोही सम्झौतामार्फत माओवादी हतियार बिसाएर संसद् छिरेको थियो । सो सम्झौतामा एकअर्काको कब्जामा रहेका व्यक्तिलाई सात दिनभित्र रिहा गर्ने, बेपत्ता बनाइएकाको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र एक वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी सबै काम पूरा गर्ने उल्लेख छ ।

तर, सरकारले सो कार्य सम्पन्न गर्न आठ वर्षपछि ०७१ सालमा एउटा ऐन ल्याएर दुई आयोग गठन ग¥यो, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोग । एक वर्षको म्याद पाएको आयोगले ऐनको अभावमा सिन्को भाँच्न सकेन र अध्यादेश ल्याएर पुनः एक वर्ष म्याद थपियो आयोगको । बितेका आठ वर्षमा यी दुई आयोगले गरेको काम भनेको पीडितको तथ्यांक संकलन मात्र हो । प्रतिनिधिसभाको म्याद सकिने बेला पारेर अहिले सरकारले संसद्मा एउटा अर्को विधेयक पेस गरेको छ र व्यापक विरोधपछि अहिले सो विधेयक विचाराधिनकै अवस्थामा छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी मान्यता भनेको सत्यको खोजी, परिपुरण, अभियोजन र फेरि नदोहो¥याउने प्रतिवद्धता हुन् । तत्कालीन द्वन्द्वरत् दुवै पक्ष यी मान्यतालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा कसरी हुन्छ यसबाट उम्कने प्रयास गर्दै आएको छ । विगतमा पनि माओवादी र कांग्रेसको सरकार बन्दा यसलाई सम्बोधन गर्न ऐन ल्याउन नखोजेको भने होइन । ०७३ साल ताका ल्याउन खोजिएको ऐनमा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रियरूपमा व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हटेपछि अहिले फेरि उही प्रकृतिको विधेयक ल्याइएको छ । त्यतिबेलाको विधेयकमा ‘कर्तव्य पालनको सिलसिला र राजनीतिक उद्देश्यले’ भएका घटनामा अभियोजन नलाग्ने अर्थ निहित थियो । यी दुई ‘कर्तव्य पालनको सिलसिला’ भन्दा सेना, प्रहरी वा सरकारी पक्षले गरेका सबैखालका हत्या, हिंसा, यातनाजस्ता पर्ने भए भने ‘राजनीतिक उद्देश्य’ भन्दा माओवादीले गरेका सबै अपराध यही कोटीमा पर्ने भए । यी दुवै कुराले उन्मुक्ति पाउने गरी ऐन आए सजाय पाउने कोटीमा कोही पर्दैन । तर, यसले संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्दैन । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा भन्दा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन वा जेनेभा महासन्धिको आलोकमा हेर्नै पर्ने हुन्छ । जेनेभा महासन्धिको चार भागमध्ये पनि आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमा पालन गर्नुपर्ने नियम भनेर सबै भागको धारा चारमा उल्लेख छ ।

जसलाई जेनेभा महासन्धिको साझा धारा तीन भनिन्छ । सो साझा धारा तीनमा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि घाइते भएर लडन नसकी शत्रुपक्षको कब्जामा परेको योद्धाको कब्जामा लिने पक्षले ओषधि–उपचार गर्नुपर्ने, कब्जामा परेका कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको यातना दिन नपाइने, द्वन्द्व असंलग्न सर्वसाधारण वा गैरसैनिक व्यक्तिलाई निशाना बनाउन नहुने आदी छन् । यी कुराको उल्लंघनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन मानिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले नेपालका लागि जेनेभा महासन्धि बाध्यकारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा महासन्धिहरू राष्ट्रिय कानुन मात्र होइन संविधानभन्दा माथि हुन्छ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिने गरी संविधान वा कानुन कुनै पनि देशले बनाउन पाउँदैनन् । यस हिसाबले पनि प्रस्तावित विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएको देखिन्छ ।

नेपालमा यस्ता अधिकांश घटना छन् जसले स्पष्टरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लंघन गरेका छन् । तर, संक्रमणकालीन न्याय जटिल विषय पनि हो । यो कानुनले देखाएको बाटोमा अघि सर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले द्वन्द्वका दुवै पक्षका नायकहरूले सार्वजनिक रूपमा पश्चात्ताप र क्षमायाचनाबाट थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितको विश्वास आर्जन गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो जसलाई यो विधेयकले स्वीकार गरेको छ । यो चुनौतीलाई द्वन्द्वका नायकहरूले कसरी आत्मसात् गर्छन्, त्यसैमा विधेयकको सफलता भर पर्छ ।

विधेयकले आमपीडितको विश्वास प्राप्त संक्रमणकालीन न्याय आयोगको कल्पना गरेको छ । तर, अहिलेसम्म मानव संसाधनदेखि प्राविधिक रूपमा पनि अपुरो र अक्षम रहेका आयोगहरूलाई सक्षम बनाउने, परिपूरणको मामिलामा पीडितमुखी निर्णय गर्न सक्ने बनाउनेतर्फ गर्नुपर्ने काम बग्रेल्ती छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउनेछ र काम कारबाहीको विषयमा आयोगले निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ मात्र भनेर पुग्दैन । यो मूल कानुनलाई आवश्यक पर्ने अवयवका रूपमा रहेका अन्य आधार–कानुन वा फाउन्डेसनल कानुनहरू पनि साथसाथै बनाउनुको सट्टा सम्पूर्ण विषय समेटर यो विधेयकलाई पूर्णता दिनु जरुरी छ । अन्त्यमा, पीडित र पीडकलाई मात्र पात्र मान्दा द्वन्द्वकालीन तुसको निप्टार हुँदैन । नेपालजस्तो आपसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको समाजमा झनै हुँदैन । सामुदायिक परिपूरणलगायत पीडकलाई सहमतिमा ल्याउने दृष्टिकोणले पनि सत्य अन्वेषण, तथ्य उद्घाटन र परिपूरण हरेक कार्यमा पीडितको समाजलाई अर्थात् घटना घटेको ठाउँको समाजलाई पनि संलग्न गराउनु अनिवार्य छ ।

प्रतिक्रिया