काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्बिचार गर्न संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक बिना संशोधन पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
यसअघि ध्वनी मतका आधारमा बहुमतले विधेयक पारित गर्ने परिपाटी भएपनि बिहीबार मतदानका आधारमा यसलाई टुंग्याइयो । सभामुख अग्नी सापकोटाले विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गर्न खोज्दा एमालेका सांसदहरुले आ–आफ्नो सिटबाट उठेर मत विभाजनको माग गरेका थिए ।
सभामुख सापकोटाले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ बोमजिम गर्नुपर्ने मत विभाजनको घोषणा गरेका थिए ।
मत विभाजनको परिणामअनुसार विधेयकको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतले मतदान गरेका थिए ।
विधेयकको विपक्षमा एमालेलगायत केहीले मतदान गरेका थिए । उक्त मतदानमा विधेयकको पक्षमा १३५ मत परेको थियो भने विपक्षमा ६० मत परेको थियो । बिहीबार उपस्थित सांसदहरुको संख्या १९५ रहेको र संसद नियमावलीअनुसार सो बहुमत भएकाले विधेयक पारित भएको घोषणा सभामुख सापकोटाले गरे ।
बिहीबार बिहान बसेको संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संसदमा छलफलको प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
बिहीबार संसदमा सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दा ध्वानाी मतका आधारमा बहुमतले बिधेयक पारित भएको हो ।
पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाईने छ । राष्ट्रपतिले यसलाई अनिवार्य प्रमाणित गर्नूपर्ने छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समतिको बैठकमा चर्काचर्की
यसैबीच विधेयकलाई संसदमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्काचर्की भएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै संघीय संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमा दलहरूबीच बैठकमा सहमति जुटेन ।
बिहीबार बिहान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था समिति बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । ।
कार्यव्यवस्थाको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदले विधेयक हुबहु तत्काल पारित गर्नुपर्ने र फेरि राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलगायतका दलका सांसदले भने केही समय लगाएर थप छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
कांग्रेसका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रिय जरुरी महत्त्वको विषय मानेर नागरिकता विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताए ।
एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताए । एमालेकै प्रतिनिधि शेरबहादुर तामाङले भने सभामुख सापकोटाले नै नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरे ।
सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र प्रतिपक्षमा रहेको लोसपाले पनि नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्द शर्मा कोइरालाले नागरिकता विधेयकमा सबै दलहरूले स्वीकार गरेका विषय रहेकाले पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले विवादित विषय नागरिकता विधेयकमा नराखिएकाले संसदबाट पारित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि सभामुख सापकोटाले बिहीबारकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिकता विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पेस गर्ने कार्यसूची तयार गरेका थिए ।
सो अनुसार यसको पक्ष र विपक्षमा राया राखेका थिए । सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिए राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार यसलाई फिर्ता पठाएका कारण दोहोर्याएर छलफल गर्न पाएको बताए । नागकिता नपाएकालाई नागरिकता दिनु सरकारको र राज्यको दायित्व भएको बताए । उनले त्यही दायित्व पुरा गर्न यो विधेयक ल्याएको बताए ।
प्रतिक्रिया