सम्झौता गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन

फोहोर व्यवस्थापनमा उदासीन सरकार

काठमाडौं । फोहोर बोकेको गाडी बञ्चरेडाँडामा लैजान बुधबार पनि स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरेका छन् । संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले पटकपटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्थानीयले फोहोर विसर्जन गर्न अवरोध गरेका हुन् । त्यसो त सरकारका मन्त्री भेटमणी चौधरीले बुधबार नै पाल्पा पुगेर सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकारेका छन् । सहरी विकासमन्त्री चौधरीले भन्छन्, ‘१७ वर्षमा स्थानीयसँग १ सय ७४ वटा सम्झौता भए तर, नयाँनयाँ माग थपिँदा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन ।’

मन्त्री चौधरीकै भनाइमा फोहोरमा सिन्डिकेट छ । उनले दुई÷चार सय टिपरले काम पाएको र त्यसबापत एउटै व्यक्तिले फाइदा लिएको दाबी पनि गरे । तीन पिप्ले बञ्चरेडाँडा सडकखण्ड निर्माण गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी शैलुङ कन्सट्रक्सनले आठ वर्षअघि नै ठेक्का पाएको थियो ।

तर, समयमै ठेक्काअनुसार काम नहुँदा बञ्चरेडाँडाका सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्दै आएका छन् । आठ वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा सडक विभागमार्फत यो सडक खण्डको निर्माणको जिम्मा अधिकारीको कम्पनीले पाएको थियो । सुरुमा दुई वर्षको म्याद तोकेर निर्माणको काम पाएको उक्त कम्पनीले समयमा काम गर्न नसक्दा पटकपटक म्याद थपिएको थियो ।

मंगलबार मात्रै जिल्ला अदालत ललितपुरले अधिकारीको कम्पनी शैलुङलाई तीन वर्षसम्म निलम्बन र ठेक्का रद्द गर्ने फैसला सुनाएको थियो । मन्त्री चौधरीले प्रचण्डकै घरबेटी अधिकारीलाई लक्षित गर्दै सिन्डिकेटको कुरा उठाएका थिए । उनले अदृश्य शक्ति वा गिरोहका कारण चाहेर पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकिएको आरोप लगाएका छन् ।

सौर्य दैनिकसँगको छुट्टै कुराकानीमा मन्त्री चौधरीले भने, ‘काठमाडौंको फोहोर उठ्यो भने यहाँका सिन्डकेटधारीलाई टाउको दुख्ने रहेछ । त्यही भएरै फोहोर उठ्ने भयो कि स्थानीयलाई भड्काउनेदेखि सरकारका उच्चपदस्थसम्मलाई प्रभावमा राख्ने काम हुँदै आएको छ ।’ उनले सडकको ठेक्कादेखि फोहोरको ठेक्कासम्ममा सिन्डिकेट रहेको बताए । उनले भने, ‘अधिकार सबै स्थानीय तहलाई छ । अधिकारका नाममा स्थानीय तहका प्रमुख नै फोहोर विसर्जनमा बाधा पु¥याइरहेका छन्, त्यसको मार महानगरवासीले भोग्नुपरेको छ । अपजस मन्त्री र मेयरले खेप्नुपरेको छ ।’ मन्त्री चौधरीले बिहीबार स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई बोलाएर एउटा निर्णयमा पुग्ने बताए ।

बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले सरकारसँग सडक, खानेपानी, एक घर एक रोजगारी र गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययनको माग गरेका थिए । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन ।

बर्सेनि फोहोर फाल्न स्थानीयले अवरोध गरेपछि मात्रै सम्झौता उल्लंघन गरेको चर्चा हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब १२ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौं महानगरकै फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ ।

दलीय शक्ति केन्द्रमार्फत निजी संस्थाले फोहोर संकलन र विसर्जन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले वार्षिक साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सर्वसाधारण र महानगरपालिकाबाट असुल्दै आएका छन् । यही पैसाको चलखेलकै कारण फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने समयमा बखेडा गर्ने गरेको उच्च स्रोत बताउँछ ।

महानगरपालिकाकै जनप्रतिनिधि र फोहोर फाल्ने निजी कम्पनीको मिलेमतोमा महानगरपालिकाको लिखित स्वीकृतिबिना नै निजी कम्पनीले फोहोर उठाउने र पैसा असुल्दै आएका हुन् । त्यसो त सत्ता पक्षकै जनप्रतिनिधिले पनि फोहोर फाल्न अवरोध पु¥याइरहेका छन् ।

एक महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह वागमति प्रदेशमा पुग्दा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले ‘काठमाडौंको फोहोर किन धादिङमा फाल्ने ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

मन्त्रीले नै फोहोर व्यवस्थापनमा अड्केलो थापेको भन्दै बालेन निर्धारित समयभन्दा पहिल्यै काठमाडौं फर्किएका थिए । उनले सेना परिचालन गरेर भए पनि फोहोर व्यवस्थापन गरेरै छाड्ने बताएपछि वागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सोचेर मात्रै निर्णय लिन बालेनलाई सुझाव दिएको चर्चा छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका भित्रि ठाउँ अहिले फोहोरको गन्धले टिकिनसक्नु छ । फोहोरो डंगुर लागेको छ । स्थानीय र सडक प्रयोगकर्ताले महानगरपालिकालाई नै दोष देखाउँदै आएका छन् । तर, फोहोरभित्रको राजनीति भने अर्कै छ । मेयर शाहले फोहोर बञ्चरेडाँडामा लैजान प्रहरी परिचालन गर्ने आफ्नो चाहना नहँुदा नहुँदै पनि स्थानीयले अवरोध गरेपछि फोहोर बोकेका सवारी चालक र साधनको सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन गर्नुपरेको बताए । उनले गत जेठ २६ गते काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिवेँसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाबीच सहमति भएका बुँदाहरूमा काम भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘पुराना सहमति समयमै कार्यान्वयन नहुँदा अहिले फोहोर विसर्जनको काममा अवरोध भएको हो । हामी पुराना सहमति र पछिल्लोपटक भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्दैछौँ ।’ त्यसो त बालेनले प्रचण्ड र अन्य राजनीतिक दललाई लक्षित गर्दै फोहोरमा राजनीति गर्न नहुने सन्देश समाजिक सञ्जालबाट दिएका थिए । फोहोर विसर्जन गर्न सहयोगी भूमिकाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका दुई एसपीको कमान्डमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।