नागरिकता विधेयकमा संशोधन नगरिने

काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धन दलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको वहुचर्चित नागरिकता विधेयक पुनः जस्ताको तस्तै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले बहुमतबाट पारित गरेर अन्तिम प्रक्रियाका लागि अगाडि बढाइएको विधेयकमा थप कुनै संशोधन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले निकालेको जानकारी बैठकमा उपस्थित एक नेताले दिए ।

उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ गते र राष्ट्रियसभाबाट साउन १२ गते पारित भएको थियो । विधेयक पारित गर्दा सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी पक्षमा थिए । सत्ता गठबन्धनमै आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद भने नागरिकता विधेयकको विपक्षमा प्रस्तुत भएका थिए । यसका अतिरिक्त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) पनि नागरिकता विधेयकको विपक्षमा उभिएका थिए ।
दुबै सदनबाट पारित भएपछि साउन १५ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उक्त विधेयक संसद् सचिवालयले साउन १६ गते राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।

यसरी आपूmसमक्ष प्रस्तुत भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनः संसद्मै फिर्ता पठाउने निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधान अनुरूप दुई दिनअगावै गत आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीले सुझावसहित उक्त विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी हुन् ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमा ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता’ को विषयमाथि धेरैले चासो व्यक्त गरेका छन् । उक्त विधेयकमा सर्वाधिक विवाद र चासोको विषय पनि त्यही विषय नै हो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई लिएर विगतदेखि दलहरूबीच मतभेद रहँदै आएको थियो ।

यसअघि ०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा नागरिकता विधेयक पेस गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले दुई वर्षसम्म छलफल गरेको थियो । त्यसपछि राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको उक्त नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई विवाह भएर आएको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रावधान समेटिएको थियो ।

तर, वर्तमान सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएर संसद्मा नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता गराएको थियो । नयाँ विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि सात वर्षको प्रावधान हटाइएको छ । नयाँ विधेयकले कानुनी रूप लिएमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा नेपालीसँग विवाह गरेर नेपालमै स्थायी बसोवास गर्नेगरी आएका विदेशी महिलाले तत्काल आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिन सक्छन् । तर, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपालमै स्थायी बसोबास गर्नेगरी आएका विदेशी पुरुषलाई भने यो सुविधा दिइएको छैन ।

यसैगरी नागरिकता विधेयकमा समेटिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, जन्मका आधारमा नागरिकता । ०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता जारी गरेको थियो । उनीहरूका सन्तानले नागरिकता पाउने विषय संघीय कानुनमार्फत सम्बोधन हुने कुरा संविधानमा पनि उल्लेख छ । तर, संघीय कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् ।

अहिलेको नागरिकता विधेयकले भने यो विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा भने राजनीतिक दलबीच कुनै विमति देखिँदैन । विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि ०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।

यसैगरी अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, आमाको नामबाट नागरिकता जारी । नेपालको संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुने भनेको छ । तर, संविधानअनुसार संघीय कानुन नबन्दा यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । अहिलेको विधेयकले यो विषयलाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।

विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भएपछि नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर, त्यसका लागि निवेदक आमाले ‘स्वघोषणा’ गर्नुपर्ने हुन्छ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भावमा गरेको ‘स्वघोषणा’ गरेर नागरिकता लिँदा झुटो विवरण पेस गरेको पुष्टि भएमा कारबाहीको भागीदारसमेत हुनुपर्नेछ ।

यसैगरी अर्को विषय हो, गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता । प्रस्तावित विधेयकअनुसार राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नागरिकता जारी हुने विषय पनि प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने प्रयास : एमाले

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ लाई राष्ट्रपतिले सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि उनको भूमिकालाई लिएर विभिन्न टिप्पणी भइरहेको छ ।

सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विरोध गर्दै सडक आन्दोलनमै ओर्लिएको छ । अन्य केही दलले पनि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएर गलत गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सोही विषयलाई लिएर एमालेले राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको हो । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेकै कारण राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा मुछ्ने प्रयास गर्नु गलत भएको बताए ।

‘संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । तर, विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार छ,’ उनले भने । संवैधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदलाई विवादमा तान्न खोज्नु कसैको पनि हितमा नहुने उनले बताए ।

‘मुलुकमा नागरिकता विधेयकका बारेमा अनेक खालका दृष्टिकोण आइरहेका छन् । राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने गरी उहाँको पूर्वपार्टी आवद्धता देखाएर, एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश पठाउँदा तुरुन्तै जारी गर्ने, अहिले किन भनेर मुलुकलाई दुई कितामा विभाजित गर्ने प्रयास गरिएको छ’, उनले भनेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएपछि दलहरूलाई साझा धारणा तय गर्ने अवसर मिलेको पनि उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिले केही सन्देशहित पठाउनुभएको छ । यो हाम्रा लागि सुर्वण अवसर हो । आउनुहोस् सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर जाउँ । नागरिकताजस्तो विषयमा साझा धारणा तयर गरेर अगाडि बढौँ’, भट्टराईले भने । उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्षे प्रावधान राख्न आग्रह पनि गरे ।

प्रतिनिधिसभालाई जानकारी

संघीय संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सन्देश मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सुनाइएको छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले संसद् बैठकमा राष्ट्रपतिका तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पठाएको पत्र वाचन गरेका थिए ।

उक्त पत्रमा साउन ६ गते नै पारित भएर सभामुखबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक संशोधन हुनु वाञ्छनीय भएको भन्दै सन्देशसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनः गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनः विचार हुन वाञ्छनीय भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी ज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने निर्णय भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसैसाथ पठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ’, राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको सन्देशमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अबको कुनै बैठकमा उक्त सन्देश सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि पुनर्विचारको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । राष्ट्रपतिको सन्देशसहितको पत्र पढेर सुनाइएपछि एमालेका सांसदहरूले विधेयक फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रपतिप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिएका थिए । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने यस विषयमा केही पनि बोलेनन् ।

यसैबीच, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे परामर्श गरिरहेका छन् । सभामुखले यो विधेयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरकारको सोच र तयारी बुझ्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दी बन्दीसँग छलफल गरिसकेका छन् ।