संस्थागत निक्षेपको व्याजदर घटाउने निर्णय

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)ले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको संघको बैठकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको हो । संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायका अनुसार संस्थागत निक्षेपमा दिने ब्याज घटाउने निर्णय गरिएको हो । साधारण र मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर भने यथावत नै रहेको छ ।

व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपतर्फ अधिकतम ११ दशलमव शुन्य ३ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय भएको छ । संस्थागत मुद्दति निक्षेपतर्फ भने एक प्रतिशतले घटाएर अधिकतम ९ दशलमव शुन्य ३ प्रतिशत कायम गरेको संघले भनेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदरमा कडाइ गरेको थियो । संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

ब्याजदर बढाएर पनि निक्षेप बढ्ने अवस्था नदेखेपछि बैंकर्सले ब्याजदर पनि नबढाउने निर्णय गरेको आकलन गरिएएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर बढ्ने नीति केन्द्रीय बैकले अघि सारेको थियो । राष्ट्र बैंकले खन्तर बैंकदर पनि बढाएर साढे ८ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

क्रिप्टो कारोबार नगर्न चेतावनी

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिटकोइन कारोबार, क्रिप्टो करेन्सी कारोबार र भर्चुअल करेन्सी क्रिप्टो करेन्सी तथा नेटवर्क मार्केटिङ अन्तर्गतको कारोबार–व्यवसाय गैरकानूनी रहेको भन्दै कारोबार नगर्न चेतावनी दिएको छ । यसअघि पनि बैंकले पटक पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी नेपालमा यस्ता भर्चुअल करेन्सी कारोबार नगर्न सूचना प्रकाशित गर्दे आएको थियो ।

नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राको रुपमा भर्चुअल करेन्सी–क्रिप्टो करेन्सीले कानुनी मान्यता नपाएको र नेपालमा कानूनी ग्राह्य नभएको,सरकारको जमानत प्राप्त नभएको भन्दै त्यस्तो कारोबार गैरकानूनी रहेको बैंकले सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

नेपालभित्र बसोबास गर्ने नागरिक–फर्म,कम्पनी, संस्था र नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने सबै नेपाली नागरिक तथा नेपालमा दर्ता भइ नेपाल बाहिर रहेका फर्म, कम्पनी, संस्था तथा त्यस्ता कम्पनी वा संस्थाका शाखा कार्यालय तथा एजेन्सीले कुनै पनि प्रकारका भर्चुअल करेन्सी, क्रिप्टो करेन्सी, पिरामिडमा आधारित नेटवर्क मार्केटिङ तथा हाइपर फन्ड कारोबार गरे वा गराएको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही हुने पनि केन्द्रीय बैकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

परामर्श कम्पनीको विप्रेषण सीमा बढ्यो

परामर्श सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी मार्फत रेमिटेन्सका रुपमा भित्रयाइने रकममा राष्ट्र बैंकले सिमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले पुरानो ब्यवस्थामा थप ब्याख्या गर्दै १० लाखको सीमालाई १५ लाख पु¥याएको हो । सोमबार एक निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैकले रेमिटेन्समा सहजीकरणको नीति लिएको हो ।

यसअघि विभिन्न परामर्श सेवा प्रदान गर्ने नेपाली कम्पनी तथा विदेशी परामर्श सेवा कम्पनीका नेपालस्थित सहायक कम्पनीले विदेशबाट प्राप्त गर्ने कमिशन तथा शुल्क रकम रेमिटेन्स कम्पनीमार्फत एक पटक वा पटक पटक गरी दैनिक १० लाखसम्म ल्याउने पाउने ब्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकले नेपाली,बिदेशी नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएका फर्म, कम्पनी वा शाखा कार्याले बिक्री, कमिसन, शुल्क, पारिश्रमिक लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि फिर्ता नहुने गरी विदेशीबाट प्राप्त हुने रकम रेमिटेन्स कम्पनीमार्फत भित्रयाउन पाउने भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कम्पनीले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसँग सहकार्य गरी जारी गरेका कार्डमा समेत रेमिटेन्स भित्रयाउने सक्ने ब्यवस्था केन्द्रीय बैकले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया