भारतीय गणतन्त्रको मर्म र नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य

लोकनारायण सुबेदी

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा लागेका क्रान्तिकारीहरू अग्रेजी शासकको दमन र उत्पीडनबाट बच्न लुकिछिपी नेपाल पस्दा नेपाली जनताले तिनको रक्षा गरेको अत्यन्तै जनमैत्रीपूर्ण इतिहास छ । डा.राममनोहर लोहिया र जयप्रकाशनारायण जस्ता चर्चित नेताहरू यसरी नै नेपाल पसेर नेपाली जनताकाबीचमा बसेर बृटिस साम्राज्यवादका विरुद्ध लड्नेहरूमध्येका नेता थिए । त्यसैरी नै उतबाट भागेर आउने क्रान्तिकारीहरूलाई राणा शासकहरूले जेलमा थुन्दा जेल नै तोडेर उनीहरूलाई मुक्त गराउने कामसमेत नेपाली जनताले गरेको इतिहास छ ।

लामो र ठूलो बलिदानी संघर्षपछि भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको साढे सात दशक पुगिसकेको छ । यस अवसरमा सर्वप्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका वीर वीरंगना, स्वतन्त्रता सेनानीहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै वैदेशिक लुट, शोषण र उत्पीडनका विरुद्ध लामो र कठिन लडाइँ लडेर मुक्त भएका भारतीय जनताको उत्तरोत्तर प्रगति र सफलताको लागि शुभकामना । नेपाल–भारत दुई देशका जनताबीचको पारस्परिक सम्मान, सद्भाव र मित्रताले अझ फराकिलो आयाम र उचाइ हासिल गर्न सकोस् भन्ने सद्कामना पनि ।

अंग्रेजको उपनिवेश हुँदा नै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, आधुनिक व्यवस्थापन, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालभन्दा भारत धेरै धेरै अगाडि बढिसकेको हो । स्वतन्त्रतापछि भारतले आधुनिक सामरिक र सैनिक क्षमताको विकास गरिरहेको छ । अन्तरिक्षमा समेत भारतले पाइला चालिसकेको छ । तर वर्तमान आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको दिशा र स्वरूपले भारतीय समाजको आधारभूत संरचनामा निर्णायक भिन्नता ल्याउन सकेको भने देखिँदैन । त्यसले गर्दा स्वधिनोत्तर भारतले साढे सात दशकपार गरिसक्दा पनि जुन गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास, बेरोजगारी, असमानता तथा क्षेत्रीय असन्तुलन आदी कुराबाट उत्पन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं साम्प्रदायिक समस्याहरू अर्थात वर्गीय शोषण र सामाजिक उत्पीडनसँग जुधिरहनु परिरहेको छ त्यसवाट पार पाउन धेरै लामो लडाइँ लड्न पर्ने देखिन्छ । स्वाधीनतापछि असंलग्न आन्दोनलनको प्रमुख स्रष्टामध्ये एक र साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नव उपनिवेशवादविरुद्ध तेस्रो विश्वका मुलकहरूको अगुवाई गर्नेमध्ये एक बनेको भारतले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्नु हुँदैन । तर, स्वाधीनता प्राप्तिसँगै साम्राज्यवादले छोडेको विभाजनको पीडा र अविश्वासको वातावरणलाई भने अझसम्म पनि पञ्छाउन भने सकेको देखिँदैन । फलस्वरूप आफ्ना वरिपरिका छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध बितेको साढे सात दशक यता त्यत्ति सुमधुर रहन सकेको पाइँदैन । भारतले छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्नेतर्फ चालेका कदमहरू पनि त्यति आशलाग्दा र विश्वसनीय देखा पर्दैनन् । इतिहासका भूलहरू सच्याएर भारत र यसका छिमेकीहरू अघि बढ्नसके भने एसियाको यो क्षेत्रको समानता र समुन्नतिको भविष्य उज्ज्वल हुनसक्ने प्रचुर सम्भावना छन् ।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम ‘बाइबल लिएर घुस्ने र बन्दुक लिएर चुस्ने’ बृटिस साम्राज्यवादका विरुद्ध सुरुआत भएको थियो । भारतलाई पराधिनताको पासोमा पारेर भारतीय जनतालाई निर्मम शोषण, उत्पीडन र दमन गर्न स्थानीय सामन्ती अभिजात वर्गका अगुवाहरूलाई आफ्नो आधार बनाइयो । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण हुनको सट्टा भारत बृटिस साम्राज्यको औद्योगिक तयारी माल बेचिने र भारतको सस्तो श्रम र सस्तो कच्चा पदार्थ किनिने थलोको रूपमा परिणत भयो । करीब दुई सय वर्षसम्म यसरी भारतलाई पराधिनमा राखियो ।

हुन त जब अंग्रेजहरूले भारतमा आफ्नो साम्राज्य फैलाउन थालेका थिए, त्यतिवेला नेपाल पश्चिममा बाइसे–चौविसे राज्य समूह, उपत्यकामा तीन राज्य समूह र पूर्वमा एघार राज्य समूहमा विभाजित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो । ती राज्यहरूको आपसी अन्तरकलह र तनावले उत्पन्न गरेको विकासको अवरोधवाट मुक्त हुन र फैलँदो बृटिस साम्राज्यवादको पञ्जाबाट जोगिन एकताबद्ध हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना पनि भइरहेको थियो । यसरी आन्तरिक र बाह्य कारणले नेपालको भौगोलिक एकीकरण हुने आधार तयार भएको थियो । नेपालको यसरी गठन भएपछि यसले जुन राष्ट्रिय जागरण र बिकासको बाटो लिनुपर्दथ्यो, दरबारिया सत्ता संर्घषको निरन्तरताले त्यसो हुन सकेन ।

सत्ताका लागि गुटगुटमा विभक्त भएका दरबारियाहरूको शक्ति संर्घषको षड्यन्त्रले साम्राज्यवाद विरुद्धको यो आवश्यकतालाई साकार गर्नेतिर लाग्नुभन्दा दरबारको एक गुटका प्रमुख जंगबहादुर राणाले बृटिस साम्राज्यवाद विरोधी भाइभारदारलाई कोतमा काटमार गरी दबाएर सन् १८४६ सेप्टेम्बर १५ मा जहाँनिया राणाशासनको जग बसालेका थिए । उनलाई अंग्रेज शासकको आशीर्वाद प्राप्त थियो । त्यसपछि भारतीय जनताको बृटिस साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन र विद्रोहलाई दवाउन जंगबहादुरले नेपाली सेनालाई पठाएर अंग्रेजलाई ठूलो गुन लगाएका थिए । त्यसबेलादेखि नै नेपाली जवान युवाहरूलाई बृटिस सेनामा भर्ना गर्न पठाउने र अग्रेजलाई सघाउने परम्परा पनि बस्यो । नेपाली र अंग्रेजी शासक वर्ग यसरी भारतीय र नेपाली जनतालाई एकआपसमा लडाउन र दबाउन एक भएको कुरा बुभ्mन सकिन्छ ।

नेपालले बृटिस साम्राज्यको प्रत्यक्ष उपनिवेश हुन नपरे पनि तत्कालीन बृटिस–भारतका कारण अर्ध औपनिवेश अवस्थामा धकेलियो र त्यसले देशको उद्योग, बन्द व्यापारलगायत स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणमा नकारात्मक असर पुग्यो । यसरी नेपाल पनि बृटिस साम्राज्यको मालखपत गर्ने बजार मात्र बन्न पुग्यो । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा लागेका क्रान्तिकारीहरू अग्रेजी शासकको दमन र उत्पीडनबाट बच्न लुकिछिपी नेपाल पस्दा नेपाली जनताले तिनको रक्षा गरेको अत्यन्तै जन मैत्रीपूर्ण इतिहास छ । डा. राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणजस्ता चर्चित नेताहरू यसरी नै नेपाल पसेर नेपाली जनताका बीचमा बसेर बृटिस साम्राज्यवादका बिरुद्ध लड्नेहरू मध्येका नेता थिए । त्यसैरी नै उताबाट भागेर आउने क्रान्तिकारीहरूलाई राणा शासकहरूले जेलमा थुन्दा जेल नै तोडेर उनीहरूलाई मुक्त गराउने कामसमेत नेपाली जनताले गरेको इतिहास छ । अर्कोतिर राणाशासनको दमन र उत्पीडन तथा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित नेपालीहरू जो भारतमा गएर शिक्षा आर्जन गर्न चाहन्थे, तिनीहरूमध्ये कतिपय भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका महत्वपूर्ण चरणहरूमा खासगरी सन् १९४२ को ’भारत छोडो’ आन्दोनलमा सामेल भएको समेत अविस्मरणीय इतिहास रहेको छ ।

भारतले स्वाधिनता हासिल गरेर त्यहाँबाट अंग्रेजहरू खेदिएपछि नेपालमा पनि राणाशासनको जग हल्लिन थाल्यो । जहाँनिया राणाशासन विरोधी आन्दोलन झनै चर्किन थाल्यो । त्यस आन्दोनलमा भारतीय स्वाधिनता प्रेमी जनताको सहानुभूति र समर्थन थियो । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले आफ्नो धर्मराउन थालेको शासनलाई बचाउने प्रयत्न गर्न थाले । त्यसै क्रममा फ्रान्स, अमेरिका आदि देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोड्न थाले । चीनमा सद्भावना प्रतिनिधि मण्डल पठाए भने संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको सदस्यताको निम्ति आवेदन पनि दिए । त्यति मात्र होइन, भारतसँग १९५० मा शान्ति तथा मैत्री नामको महत्वपूर्ण सन्धिसमेत गरे । जुन सन्धि त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म विवादास्पद छ र नेपाली जनताले त्यसको लगातार विरोध गर्दै आएका छन् । मोहन शमेशरको सत्ता बचाउने प्रयासको बाबजुद राणा शाही टिकेन । २००७ सालमा राणाशाही ढल्यो । देशमा प्रजातन्त्रको मिर्मिरे चरणको आरम्भ भयो । तर, नेपाल र भारतको सम्बन्धमा भने स्वाधिनोत्तर भारत र प्रजातान्त्रिक नेपालकाबीच जस्तो हुनु पर्दथ्यो त्यस्तो हुन सकेन । सम्बन्धले नयाँ गति र दिशा लिन सकेन । बृटिस भारतकालीन मानसिकताका वरिपरि त्यो निरन्तर कायम रह्यो ।

२००७ सालपछिको नेपालमा भारतीय भूमिका विवाद र आशंकारहित बन्न सकेन । नेपालमा आर्थिक पुनर्निर्माणका निम्ति यातायात, सञ्चार, विद्युत, सिँचाइजस्ता कुराको ठूलो महत्व थियो र छ । तर भर्खरै प्रजातन्त्र प्राप्त गरी राजनीतिक सापेक्षिक स्थिरता कायम नभएको अवस्थामा भारतबाट प्रशासनिक सुधारका निमित्त टोली निम्त्याउने र जलस्रोतसम्बन्धी जुन सन्धिहरू भए त्यसले पनि विवाद खडा हुन पुग्यो । कोसी र गण्डकी सम्झौताहरू राष्ट्रिय हितमा हुन नसकेको कुराहरू उठे । अहिले ती सम्झौताहरूबाट नेपालको हात तल परेको वास्तविकतालाई प्रायः सवैले स्वीकार्दछन् र ती सन्धिहरूभन्दा राम्रो किसिमले वुद्धि पु¥याएर २५ वर्ष जतिअघि महाकाली सन्धि गरिएको भन्ने दावी गर्दछन् । तर, महाकाली सन्धि पनि ठूलो विवादमा परेको छ । त्यसले पनि राष्ट्रिय हितलाई जसरी समेट्न र रक्षा गर्न सक्नु पर्दथ्यो त्यसरी गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा उठेका हुन् । वास्तवमा नेपालको स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच अन्तरविरोध पैदा भएको छ र हुँदै आएको छ । त्यसलाई सही किसिमले हल गर्नेतिरभन्दा बृटिस–भारतकालीन भारतीय सत्ता मानसिकता र बृटिस–भारतकालीन भारत विरोधी नेपाली सत्ता मनोवृत्तिले गर्दा समस्या थपिने, अरू जटील हुने मात्रै गर्दै आएको छ । त्यसले गर्दा भारतको स्वतन्त्रता संग्राम र नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका बीच जुन मित्रता, सद्भाव दुई देशका जनताले विकसित गरेका थिए, त्यो कुण्ठित हुन पुगेको छ । त्यसलाई सही किसिमले पुनरुत्थान गर्न सक्दा मात्र नेपाल–भारत सम्बन्धले नयाँ गति र उचाइ पाउन सक्तछ ।

सामूहिक सहयोगका सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने क्षेत्रीय, उप–क्षेत्रीय धारणा र मान्यताहरू विकसित भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा वरिपरिका सबै छिमेकी देशहरूसँगका सम्बन्धलाई सहज, सन्तुलित, सहिष्णु र पारस्परिक सम्मान समान लाभका लागि सहयोगात्मक तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो आज अझ बढेको छ । तर असमान सम्बन्धका तानावानहरू पूर्ववत् कायम छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धका समस्यालाई हेर्ने र समाधान निकाल्ने कुरामा दुई देशका बेग्लाबेग्लै धारणा हुनु अस्वाभाविक होइन । तर भिन्नताकै बीचबाट एकता र साझा बिन्दु पनि पैदा हुने गर्दछन् । अहिले खुल्ला सीमानाबाट आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्ने, व्यापार विचलन नियन्त्रित गर्ने, दुई देश बीचको सीमालाई ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक आधारमा अध्यावधिक गर्नेजस्ता कुरामा सहमति हुन सकेको पाइँदैन । अनि कतिपय ठाउँमा चर्को सीमाविवाद खडा भएको छ । कालापानीमा सन् १९६२ देखि सैनिक चेकपोस्ट खडा गरी भारतीय सेनाको उपस्थिति छ त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा नेपालले उठाइसकेको छ । नेपाल कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध आतंककारीहरूको उद्गम र लक्ष स्थल नभए पनि खुल्ला सीमानाका कारण आतंककारीहरूले प्रवेश पाउन र नेपाललाई आश्रय स्थल बनाउन सक्ने कुरालाई इन्कार गर्न भने सकिन्न । यो गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

नेपालको अपार जलस्रोतलाई दोहन गर्ने विषय नेपाल र भारतबीच सुरुदेखि नै एउटा ठूलो विवादको विषय बन्ने गर्दै आएको छ । सन् १९६० को फ्रेबुअरीमा तत्कालीन भारतीय बाह्य मामिलासम्बन्धी मन्त्री श्रीमती लक्ष्मी मेननले एक वक्तव्यमा भनेकी थिइन्, ‘हामी भारतीयहरू सह–अस्तित्वका धुरन्धर हिमायती छौँ भनी हामी भन्दछौँ । हामी जे भन्दछौँ र जस्तो उपदेश दिन्छौँ त्यसमा स्वयंले भने विश्वास गर्ने गर्दैनाँै । भारतीयहरू नेपाललाई उनीहरूका नदी परियोजनाहरूमा सहायता गरी ठूलो मद्दत गरेका छौँ भन्ने ठान्दछन् । यसको कारण धेरैजसो भारतीय नदीहरूको उद्गम नेपालबाट भएको छ र भारतको आफ्नो फाइदाका लागि अर्थात् आफ्नो देशलाई बाढीबाट बचाउन नेपाललाई नदी परियोजनाहरूमा सहायता दिइएको हो ।’ यस कुराले पनि वास्तविकता दर्शाउँछ । अहिलेसम्म भए गरिएका जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरूले नेपालको हकहितको सुरक्षा गर्न नसकेको र बारम्बार गल्ती दोहो¥याउने गरेको कुरा पनि उठिरहेका छन् ।

सहमति हुन नकसकेको अर्को महत्वपूर्ण विषय व्यापार र पारवहनको सन्धि हो । नेपालले व्यापार दुई देश बीचको अस्थिर प्रकृतिको विषय भएको र पारवहन विभिन्न देशहरूसँग व्यापारिक कारोबारका लागि आवश्यक स्थायी यातायाताको कुरा भएको हुनाले व्यापार वाणिज्य र पारवहनको दुई बेग्लाबेग्लै सन्धि हुर्नुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव बारम्बार अघि सार्दै आएको छ । निर्वाध र अकुण्ठित पारवहनको माग गरिरहेको छ । तर भारतले भने व्यापार र पारवहनलाई गाभेर कुरा राख्ने गर्दै आएको छ । नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्थामा छ । नेपालले स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समान अन्तरनिर्भताको बाटो लिन नसकेसम्म यो व्यापार र भुक्तान सन्तुलन सकारात्मक हुन सक्ने स्थिति छैन । यी कुराहरू खुला र स्पष्टरूपमा भारतसमक्ष राखेर समाधान खोज्नु अत्यावश्यक छ ।

नेपाल–भारत दुवै देशका साझा समस्याहरू पहिल्याई तिनको समाधानका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्न तथा दुई देशको मैत्रीलाई गाढा र चीर स्थायी बनाउन जनस्तरमा ‘नेपाल–भारत जन मैत्री संघ’ खोलेर अघि बढाउन लागि पर्नुभएका कामरेड पुष्पलालको योगदानलाई बिर्सन सकिँदैन । त्यस जन–मैत्रीभावनालाई अघि बढाउन पर्ने आवश्यकता आज अझ बढेको छ । ऐतिहासिक कालखण्डदेखि दुई देशबीच अटुट रूपमा रहँदै आएको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्बन्धलाई दुई छिमेकी देश एक्काइसाँै शताब्दीको तेस्रो दशकतिर लाग्दै गर्दा यस सम्बन्धलाई समस्यारहित, सम्मानजनक र सुसंस्कृत बनाउन पनि सर्वाधिक ध्यान दिनु आवश्यक छ । यस कुरालाई दुई देशका जनता र आधिकारिक राज्य स्तरले अझ गम्भीररूपमा मनन गर्नै पर्दछ । अन्यथा इतिहासले दण्ड दिने अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुनपुग्छ । विश्व इतिहासले यो यथार्थ अनेकपटक चरितार्थ गर्दै आएको कुरा बिर्सन मिल्दैन ।

प्रतिक्रिया