०३२ सालको व्यवस्था किन कायम रहेन ?

नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिको प्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ लाई पुनर्विचार गर्न भन्दै आइतबार पुनः प्रतिनिधिसभामै पठाएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्क÷वितर्क सुरु भएको छ । उक्त विधेयकमा रहेको विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेलगत्तै नेपालको नागरिकता पाउने प्रावधानबारे विरोध भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार पुनर्विचार गर्न उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी हुन् ।

फिर्ता पठाउने क्रममा उनले विगतका व्यवस्थालाई पनि स्मरण गराएकी छन् । सो क्रममा उनले ‘०३२ सालमा लागू भएको अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान लामो समय टिक्न किन सकेन’ भन्ने प्रश्न गर्दै थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
०३२ सालमा लागू भएको अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था लामो समय कायम रहन नसकेको देखिनुका के कस्ता कारणहरू थिए भन्ने पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभालाई पठाएको पत्रको बुँदा नम्बर ३ मा लेखिएको छ, ‘अंगीकृत नागरिकताकै सन्दर्भमा विक्रम सम्वत् ०३२ सालमा लागू गरिएको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम रहन नसकेको देखिनुका पछाडि के कस्ता कारणहरू विद्यमान थिए भन्ने पर्याप्त अध्ययन भएको खण्डमा त्यसले प्रस्तुत विधेयकलाई र भविष्यमा हुने नागरिकतासम्बन्धी कानुनी सुधारका प्रयासलाई समेत ठूलो मद्दत गर्ने देखिन्छ । यसतर्फ सम्मानित संसद्को यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ । नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूले समेत यसबारे खोज अनुसन्धान गरी व्यवस्थापिकालाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेकोतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ ।’

०३२ सालको व्यवस्थामा नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिलाको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सो बाहेक अरूको हकमा कम्तीमा १५ वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोवास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको थियो । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक—२०७९ लाई पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा पठाएको पत्रमै ०३२ सालको व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ ।

‘०१९ सालमा नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई संविधानमा समेटी त्यसअन्तर्गत ०२० सालमा जारी भएको ‘नागरिकतासम्बन्धी नेपाल कानुनलाई पुनः व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन’ ले नागरिकता प्राप्तिलाई पितृत्वमा केन्द्रित गर्दै मूलतः पुरानै ऐन बमोजिमका आधार लिएर वंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत भनी वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनमा ०३२ सालको संविधान संशोधनबाट वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताका प्रावधानहरू यथावत राखी कुनै विदेशी व्यक्तिले रीतपूर्वक प्राप्त गर्न सक्ने नेपालको अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू भयो’, राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यस बमोजिम नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सो बाहेक अरूको हकमा कम्तीमा १५ वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोवास गरेको’ सर्त पूरा भएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने प्रावधान कायम गराइएको देखिन्छ ।’

यसैबीच, राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता गरिदिएपछि प्रश्न उठेको छ, अबको संसदीय प्रक्रिया के हो ? संसदीय प्रक्रिया जति लामो भए पनि राजनीतिक दलबीच सहमति हुँदा, सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले चाहँदा केही दिनभित्रै विधेयक पारित हुन सक्छ ।

अर्थात, राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक फेरि छिट्टै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न सक्छ । तर, फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले दिएको कारण (संदेश) भने विधेयकले सम्बोधन गर्ने संवैधानिक विश्वास हुन्छ । सत्तारूढ गठबन्धनले चाहेको खण्डमा केही दिन वा सातामै नागरिकता विधेयक दुबै सदनबाट प्रमाणीकरण भएर पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न सक्छ ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक फास्ट ट्रयाकमै पारित भएको थियो, जसका लागि तीन साता समय लागेको देखिन्छ । २३ असार ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पेस गरेको नागरिकता विधेयक साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो । दुबै सदनबाट पारित भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन १५ गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । यो विधेयकले संसदीय प्रक्रिया २४ दिनमा पूरा गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको यो विधेयकलाई फेरि पनि सत्तारूढ गठबन्धनले फास्ट ट्रयाकमै नागरिकता विधेयक पास गर्न चाहेको खण्डमा तीन सातामै राष्ट्रपतिसमक्ष पु¥याउन सक्छ । अथवा प्रतिनिधिसभा नियमावलीका व्यवस्थाहरू निलम्बन गरेर अगावै पनि पुनः राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्छ । यो सत्तारूढ गठबन्धन र सरकारको चाहनामा भर पर्छ ।
संसदीय प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहे त्यसलाई अब फेरि संसद्मा पुरानै प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्छ । सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्छ । यसरी टेबुल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमा ७२ घन्टाको संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ । यो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधिसभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउँछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्ने सुविधा र अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन । (न्युज कारखाना)