के सम्भव छ राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ?

सौर्य टिप्पणी, काठमाडौं । नागरिकता बिधेयक प्रमाणीकरणका विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिकाे बारेमा अनेक प्रश्न उठे । उनले यो बिधेयक स्वीकृत नगर्ने र संसदमा फिर्ता पठाउनेकी प्रमाणीकरण गर्ने भन्नेमा अनेक सवालजवाफ भए । यो बिधेयक प्रमाणीकरण नगरेमा उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावका समेत चर्चा भयो ।

नेपालको संविधानले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने भए पनि तीन शीर्ष निकायको हकमा निलम्बनको व्यवस्था गरेको छैन । यद्यपि एक चाैथाई सांसदले दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। जसरी प्रधानन्यायाधीश लगायत संवैधानिक अंगका अन्या पदाधिकारी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै निलम्बनमा पर्छन् । तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, र सभामुख भने निलम्बन हुने छैनन् ।

मंसिर ४ गते प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भईसकेको छ । यस अनुसार असोज २३ गते उम्मेदवारी मनोनयनको मिति तय भएको छ । सो अनुसार असोज २२ पछि औपचारिक रुपमा संसद रहने छैन। किन भने नेपालको संविधानले मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिन सांसद पदको सीमारेखा तोकेको छ ।

जसरी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा अर्को प्रधानमन्त्री नछानिएसम्म निलम्बनको व्यवस्था छैन । राष्ट्रपति र सभामुखको हकमा पनि त्यो व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि प्रस्तावमा छलफल हुँदा सभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी राष्ट्रपतिलाई संसदमा सफाई पेश गर्ने मौका दिइने छ ।

तर, निलम्बनको व्यवस्था छैन । अहिले गठबन्धन सरकारसंग दुई तिहाई मत छैन । फेरि नागकिताको विषयमा सत्ता पक्षका सांसदहरुनै विभाजित हुने अवस्था छ । एमाले महाभियोगको बिपक्षमा रहने छ भने जनमोर्चा बाहेकका पार्टीहरुपनि त्यसैमा रहने छन् । यसो हुँदा केही गरेपनि दुई तिहाई पुग्ने देखिँदैन ।

मंसिर ४ गते प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । यस अनुसार असोज २३ गते उम्मेदवारी मनोनयनको मिति तय भएको छ । सो अनुसार असोज २२ पछि औपचारिक रुपमा संसद रहने छैन । किन भने नेपालको संविधानले मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिन सांसद पदको सीमारेखा तोकेको छ ।

यस अघि संसदमा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्सेर राणाविरुद्ध भएको महाभियोग प्रस्तावले पाँचौ महिनाको यात्रा तय गरेको छ । मंसिर १४ गतेदेखि राणा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । पाँच महिनाअघि दर्ता गरिए पनि केही दिनअघि मात्र यो संसदमा प्रवेश गरेको छ ।

संसदको नियमावली अनुसार सरासर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा यसको टुंगोमा पुग्न तीन माहिना लाग्दैछ । त्यसैले सरकार र गठबन्धनको कच्चा खेलले महाभियोग प्रस्ताव आफै औचित्य हीन हुँदै गएको छ ।

नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायका प्रमुख वा अधिकारीले संविधान उल्लंघन गरेको उदाहारण महाभियोग प्रस्तावमा प्रस्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार राणालाई जस्तो ‘टिपेका’ अभियोग राष्ट्रपतिलाई लगाउन मिल्दैन ।

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीको शिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएका कामहरु मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मानिने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने हो भने कानूनी हिसाबमा आईतबार फिर्ता गरेको अध्यादेशलाई आधार मान्न सकिदैन । यसको कानूनी पक्षले नै राष्ट्रपतिलाई यो फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ ।

यसको राजनीतिक पाटो अर्को हुन सक्ला । तर, कानूनी हिसाबमा यो बिधेयक राष्ट्रपतिले अस्विकृत गरेको होइन र त्यो अधिकार पनि छैन। त्यसैकारण यो बिधेयकलाई टेकेर महाभियोग लगाउन सबैधानिक र कानूनी हिसाबमा समेत कठिन छ ।

राजनीतिक हिसाबमा पनि महाभियोग प्रस्तावले सरकारको विरोधमा मल जल पुग्छ । नगरिकता बिधेयकको बिपक्षमा देशका एक खाले बुद्धिजिवी तथा नागरिक समाजल छन् ।

जे गरेपनि उनीहरुले आउने चुनावमा गठबन्धनको बिरोधमा राम्रो मसलाको रुपमा यसलाई प्रयोग गर्ने छन् । राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपनि यसको राजनीतिक फाईदाको हिसाब एमालेले आफ्नो खातामा लेख्ने छ। त्यसैले सम्भव छैन राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ।