अधिकार माग्दै मुख्यमन्त्री नै धर्नामा

संघीय प्रहरीको रोइलो

काठमाडौं । संघीय मर्मअनुसार सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेना र अन्य सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । तर, नेपाल प्रहरी भने अझै अधिकारको लडाइँमा छ । संघीयताअनुसार प्रदेशलाई अधिकार चाहियो भन्दै यतिबेला मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलगायत धर्नामा छन् ।

प्रदेशमा प्रहरी भर्ना, सरुवा–बढुवासँगै उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश सरकारले नै प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री राउत अहिले धर्नामा बसेका हुन् । संविधानको धारा २६८ अनुसार प्रदेश प्रहरीको सुपरिवेक्षण, रेखदेख र समन्वय संघीय प्रहरीले गर्न पाउने भनेर उल्लेख गरेको थियो ।

त्योसँगै डिएसपीसम्मको सरुवा र प्रहरी निरीक्षकसम्मको बढुवा अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई दिने व्यवस्था संघीय प्रहरी ऐनमा उल्लेख गरिएको थियो । तर, अहिले सबै अधिकार संघीय प्रहरी (प्रहरी मुख्यालय) ले लिन खोजेपछि संघ र प्रदेशबीच फाटो आएको हो ।

खासगरी प्रदेश प्रहरीलाई सबै अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा प्रहरी भर्नादेखि सरुवा–बढुवासम्म घुसपैठ हुने दावी प्रहरी मुख्यालयको छ । तर, प्रदेश सरकारले भने संविधानमै उल्लेख भएका धाराअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन नहुनु संघीयताको मर्म विपरीत भन्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्नादेखि सरुवा–बढुवासम्मको अधिकार आपूmले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले प्रदेश प्रहरीलाई अधिकार दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।

संघीय सरकार र अदालतको सेटिङ देखियो : भरत साह (आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री, मधेस प्रदेश)

भरत साह (आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री, मधेस प्रदेश)

यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । संघीय सरकारले अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनै खोजेको छैन । प्रहरी समायोजन ऐन बनेको तीन वर्ष पुगिसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार ऐन बनेको दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, संघीय सरकार अधिकार दिने पक्षमा छैन । सरकारलाई संघीयता विरोधीहरूले घेरा हालेका छन् । काठमाडौं आएर पनि गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । प्रदेश प्रमुखलाई पनि ध्यानाकर्षण गरायौँ । उहाँ संघीय सरकारको प्रतिनिधी हो । तर, उहाँ पनि हामीसँगै धर्नामा हुनुहुन्छ ।

धर्ना अनुसार संघीय सरकारले देखेन भने आन्दोलन दोस्रो चरणमा जान्छ । संविधानले स्पष्ट शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीको भनिसकेपछि संघीय सरकारले किन अर्घेलो थाप्नुपर्यो ? संघीय प्रहरी ऐनलाई क्रस गरेर कानुन बनाउन सकिँदैन । संविधानले प्रदेश र संघलाई चिन्दैन । यो सरकारले प्रदेशलाई अधिकार कम र भएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न दिएको छैन । मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छु । तर, पेसीमा चढ्दैन । चढ्यो भने पनि पुछारमा राखिदिने । मलाई लाग्छ संघीय सरकार र अदालतको सेटिङ छ । संविधानअनुसार संघले अधिकार नदिएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको हो ।

निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ : राजेन्द्रसिंह भण्डारी (पूर्वएआइजी, नेपाल प्रहरी)

राजेन्द्रसिंह भण्डारी (पूर्वएआइजी, नेपाल प्रहरी)

संविधानको धारा २६८ ले सुपरिवेक्षण रेखदेख र समन्वय संघीय प्रहरीले गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यति विषय उल्लेख भएपछि प्रदेशले पनि आफ्नो अधिकार खोज्दा संविधानलाई ख्याल गर्नुपर्छ । तर, डिएसपीसम्मको सरुवा र इन्सपेक्टरसम्मको बढुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिँदा केही फरक पर्दैन ।

राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनतामा असर गर्छ भनेरै अहिले प्रदेश प्रहरीलाई अधिकार बाँडफाँड गर्न आनाकानी भएको बुझेको छु । प्रदेश सरकारले छुट्टै अधिकार हामीलाई दिनुपर्छ भनेर भन्नु पनि अनुचित नै हो ।

अर्कोतर्फ, मुलुक नै संघीयतामा गइसक्यो भने प्रहरीलाई संघीयतामा जान कसले रोक्यो ? केही अपरेसन अथोरिटी दिएर प्रदेशलाई अधिकार दिए भइहाल्यो नि । प्रदेशका प्रहरीले मात्रै संघीयता मान्नुपर्ने केन्द्र (संघ) ले मान्नु पर्दैन ?

काठमाडौं उपत्यकाका सबैजसो प्रहरी कार्यालयको नाम परिवर्तन भइसके । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाम किन संघीय प्रहरी कार्यालय हुन सकेन ? प्रश्न यहीँनेर छ । कि त संघीयता खारेज गर्नुप¥यो, होइन भने संघीयताको अभ्यासमा जानुप¥यो ।

प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वय र रेखदेख संघकै हो । उनीहरूको तत्कालको माग जाहेज छैन । तर, प्रदेश कार्यालयलाई दिने अधिकार भनेको डिएसपीसम्मको सरुवा गर्ने, इन्सपेक्टरसम्मको बढुवा गर्ने कुरा नीतिगत हो । पहिल्यै कमिन्टमेन्ट गरेपछि दिनुपर्छ । संघीयताको मर्मअनुसार अधिकारको प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया