फास्ट ट्रयाक सडक निर्माण गर्न १२ कम्पनी इच्छुक

काठमाडौं । फास्ट ट्रयाक (काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग) को निर्माणकार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्याउनुपर्ने अवस्था छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको परियोजना आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा छ । यसलाई समयमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ सेनाले पछिल्लो समय २४ करोड अमेरिकी डलरबराबरको एक सडक खण्डको लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

यसअनुसार १२ कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका छन् । बोलपत्र पेस गर्नेमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्प लि., सीआरसीसी १४–सीसीईसीसी–एफएसडीआई जेभी, शर्मा रसुवा–जिन जी जेभी, एसडीएलक्यु–सीएएमसीई जेभी, गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अफकोन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पोलि चांग्दा इन्जिनियरिङ कोली, चाइना फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कोली, कोभेक सीआरईजीसी ज्वाइन्ट भेन्चर, चाइना गेजुबा ग्रुप कोली, चाइना रेलवे १२ ब्युरो ग्रुप कोली र सिनो हाइड्रो पीसीसीडी जेभी रहेका छन् ।

तीमध्ये गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र अफकोन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भारतीय कम्पनी रहेका छन् भने बाँकी सबै चिनियाँ कम्पनी हुन् ।

टेण्डरमा सहभागी भएका कम्पनीहरुमध्ये पहिले प्राविधिक प्रस्ताव खोलेर सहभागी निर्माण कम्पनीको ‘सर्ट लिस्ट’ तयार हुन्छ । त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव खोलेर कम्पनी छनौटको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

भारतीय कम्पनीले पाउने सम्भावना कति?

अहिलेसम्म चिनियाँ कम्पनीले मात्रै फास्ट ट्रयाकमा काम गरिरहेका छन् । फास्ट ट्रयाकका ११ मध्ये ५ वटामा चिनियाँ कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक प्याकेज ८, ९, १० र ११ दिन बाँकी छ । प्राविधिक र आर्थिक दुवै प्रस्तावमा भारतीय कम्पनी छनौट भए पहिलो पटक फास्ट ट्रयाकमा भारतीय कम्पनीले काम गर्न पाउनेछन् ।

७ करोड डलरको प्याकेज ७ मा ८ कम्पनी
यता सात करोड अमेरिकी डलरबराबरको प्याकेज ७ रहेको छ । यसमा काम गर्न कुल आठ कम्पनीले बोलपत्र हालेका छन् । यसअनुसार सिनोहाइड्रो–पीसीसीडी–गजुरमुखी जेभी, भीबीईपीएल–एसीपीएल जेभी, कालिका–डब्ल्यूएएसकेआईटीए जेभी, गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, सिचुआन÷एच १ एमडीयूएनजी एन्ड ठोकर जेभी, जीसीजीसी–एचसी–डीएनएसपीएल जेभी (ललितपुर २५), सिंगरुन–आशीष–टुण्डी जेभी र जिआंग्सु–रमन जेभीले बोलपत्र हालेका छन् । भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट्स प्याकेज ७ मा काम गर्न पनि इच्छुक देखिएको हो ।

यस्तो बन्नेछ फास्ट ट्रयाक

राजधानीबाट तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरी रहेको यो सडक आयोजना ४ लेनको हुनेछ । यसको दूरी ७२ दशमलव ५ किमीको हुनेछ । ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म निर्माण हुने गरी २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयबाट यो आयोजना नेपाली सेनालाई दिएको थियो । यसको लागत अनुमान २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड छ ।

यो आयोजनामा ८७ वटा पुल रहनेछन् । यी पुलहरुको कुल लम्बाई नै १० किलोमिटर भन्दा बढी रहनेछ । सुरुङमार्ग तीन वटा रहनेछन् भने यसको कुल लम्बाइ ६ दशमलव ४१ किलोमिटर रहनेछ । यो सडक खण्ड १ घण्टा २ मिनेटमा पार गर्न सकिने बताइएको छ । अर्थात् आयोजना सम्पन्न भएपछि राजधानीबाट १ घण्टामै तराई पुग्न सकिनेछ ।

हालसम्म कति काम भयो ?

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति कार्ययोजना अनुसार भने भएको छैन । नेपाली सेनाका अनुसार असार मसान्तसम्ममा २१.१८ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । काम ढिलो हुनुमा ठेक्का प्रक्रिया नै प्रमुख कारण रहेको नेपाली सेनाले बताउँदै आएको छ ।
२०८१ मंसिरसम्ममा यो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा शंका रहेको भन्दै संसदीय समितिले समेत केही दिनअघि ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिएको थियो ।

एक अर्बको उपकरण बेकम्मा !

सेनाले उपकरणको सदुपयोगमा खेलवाड गरेको पाइएको छ । नेपाल सरकारले आयोजनाको निर्माण कार्य नेपाली सेनामार्फत गर्ने गरी हस्तान्तरण गरेपछि निर्माण हुने सडकमध्ये १८.३१४ किलोमिटर नेपाली सेनाको जनशक्ति प्रयोग गरी निर्माण गर्न ८८ करोड ५५ लाख ४४ हजार मूल्यका हेभी उपकरण खरिद गरेको देखाएको छ ।

सरकारबाट स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार सडक एवं पुललगायतका निर्माण कार्यहरू गर्न विभिन्न ११ क्लष्टर वा प्याकेजमा गर्नेगरी खरिद सम्झौता भएको र हुने क्रममा रहेकाले यस प्रयोजनका लागि खरिद भएका उपकरणहरू द्रुतमार्गको निर्माण कार्यमा प्रयोग नभई लगभग एक अर्बका हेभी उपकरण उपयोग विहीन अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाले खरिद गरेका मेसिन, उपकरण प्रयोगमा नल्याउँदा राज्यको करोडौं करोड खर्च बढेको छ ।

सेनाले कमिसनको लोभमा लगभग एक अर्बका हेभी उपकरण खरिद गरेर सदुपयोग नगर्दा एकातिर ती हेभी उपकरण काम नलाग्ने अवस्थामा परिणत हुँदैछन् भने अर्कोतिर गरिब जनताले तिरेको राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक व्ययभार परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फास्ट ट्रयाकमा पर्ने व्यक्तिको जग्गा अझै प्राप्त गर्न सकेको छैन । सेनाले खोकना, फर्सिडोल र बुङ्मती क्षेत्रमा पर्ने ४ सय २७ रोपनी १५ आना २१ दाम जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकेको बताइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार थप ३ सय ६० रोपनी जग्गा अझै अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । जग्गा प्राप्तिका लागि गठबन्धन सरकार र सेनाले पहल गरेकोे छैन ।

सडकको रेखाङ्कन परिवर्तनसँगै मुआब्जा वितरण भैसकेको तर निर्माण प्रयोजनका लागि आवश्यक नभएका जग्गाको संरक्षण र उपयोगको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा सो कामसमेत सेनाले गर्न नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

कुनै पनि आयोजना संचालन गर्नका लागि शुरुमा नै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया उल्लेख छ । तर आयोजनाको सुरु विन्दुदेखि ९ किलो मिटरसम्म २५÷२५ मिटर र बाँकी मार्गमा ५०÷५० मिटर सडकको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

मार्गाधिकारमा पर्ने १५ हजार ४ सय २३ रोपनी जग्गामध्ये १० हजार २ सय ५१ रोपनी सरकारी जग्गा रहेको छ । बाँकी ५ हजार १ सय ७२ रोपनीमध्ये ४ हजार ७ सय ३६ रोपनी जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । ४ सय ३६ रोपनी जग्गा प्राप्ति कार्य अझै प्रक्रियामा रहेको बताइन्छ ।

रुख कटान तथा वृक्षारोपणमा समेत अनिमियता गरिएको छ । आयोजनाले कटान गरेको एक रुखको बदलामा २५ वटा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ । आयोजनाले नै ५ वर्षसम्म स्याहार सम्भार गरी सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर आयोजनाको मार्गाधिकारभित्र ३८ हजार ६ सय ६४ रुख परेका छन । यी मध्ये २७ हजार ७ रुख कटान भईसकेका छन । ११ हजार ६ सय ५७ रुख कटान गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।

हालसम्म कटान भएका २७ हजार ७ रुखको बदलामा २५ को दरले ६ लाख ७५ हजार ६ सय ७५ वृक्षारोपण आयोजना अथवा नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने छ । तर २ लाख २६ हजार ३ सय ७ अर्थात् ३३.४९ प्रतिशतमात्र वृक्षारोपण गरेको पाइएको छ ।

प्रतिक्रिया