सिट बाँडफाँडमा ‘हैसियत’ का कुरा

भरतराज पोखरेल

दलहरूमा टिकटका आकांक्षीको लर्को हेर्दा सबै दल एक्लाएक्लै लडे पनि भाग पुग्दैन । पार्टीहरूको महत्वकांक्षा हेर्दा नेपालका सबै १ सय ६५ सिट मात्रै होइन विहार र युपीका सिटले पनि पुग्दैन । पार्टीमै १०÷२० जना उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवजस्ता पदाधिकारी पद खडा गर्दा त भाग पु¥याउन नसकेका दलहरूले सांसदको टिकट कसरी पु¥याउनु ? आउने चुनावका दिन नजिकिँदै जाँदा कतिले दल छोडेर ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार ’ हुने हुन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।

आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले तालमेल गर्ने भएपछि पार्टीको हैसियत अनुसार सिट बाँडफाँड गर्न नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सुझाव दिन थालेका छन् । चुनावका लागि सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कार्यदल नै बनेपछि यस्तो सुझाव आएको हो । पार्टी एक्ला एक्लै निर्वाचन लड्दा देशभरी उम्मेदवार उठाउन पाइन्थ्यो । त्यस्तो बेला पनि पार्टीका आकांक्षीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर विद्रोही उठ्ने गरेका सन्दर्भमा गठबन्धनलाई भागविलो लगाउनु फलामका चिउरा चपाउनुसरह हो ।

आगामी निर्वाचनपछि एकल सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत आफ्नो पोल्टामा रहने गरी तालमेल गर्न चाहन्छ नेपाली कांग्रेस । अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर चुनावमा जाँदा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २३ सिटमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेस अब कति वर्ष सत्ता बाहिर बस्नुपर्ला भन्दै औँला भाँचेर बसेको थियो । तर दुई वामपन्थी दलको लुछाचुँडीका कारण सत्ताको नरिवल अचानक बालुवाटारको पर्खाल बाहिर खसेपछि कांग्रेस आपँैm चकित भयो । अचानक बालुवाटारको ढोका खुलेको बेला यत्तिको महत्वाकांक्षा बढ्नु अस्वभाविक पनि होइन ।

‘वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकारमार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ ।’ गत असार २७ मा बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले गरेको पछिल्लो आधिकारिक निर्णय हो यो । पार्टीलाई पहिलो मात्रै होइन बहुमतको सरकार हुने गरी सिट बाँडफाँड गर्ने उसको लक्ष्य छ ।

उता संगठन निर्माण गरेरभन्दा पनि गोटी चलेर शक्तिमा आउने ध्याउन्नमा रहेको नेकपा माओवादी पनि जसरी हुन्छ नेपाली कांग्रेसलाई एकल बहुमत ल्याउनबाट रोक्ने र आपूm निर्णयक दोस्रो दल बन्ने ध्याउन्नमा नेकपा माओवादी रहेकोले सिट बाँडफाँड पेचिलो हुने देखिएको छ । यी दुई दलको पेचिलो स्थितिले एमालेलाई कुन साइजमा राख्ने भन्ने चाबी लिएर बसेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी छायाँमा परेको छ ।

लोकतन्त्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि मात्र जनताका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हुन बाँकी समानुपातिक भनेका पार्टीका प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले पार्टीको हैसियत भनेको अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा जितेको प्रत्यक्ष सिट हो । सिट बाँडफाँड र पार्टीको हैसियत थाहा पाउन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको नजिर काम लाग्न सक्छ । पछिल्लोपल्ट २० सिट खाली भएको राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनमा एमालेको खाइपाइ आएको आठ सिट पनि पनि सामेल थियो । जसमा २० सिट मध्ये गठबन्धनका सबै दलले आआफ्ना पुराना सिट लिएर जगेडामा रहेको एमालेको आठ सिट भागबन्डा लगाए । आठ मध्ये आधा कांग्रेसलाई बाँकी अरू पार्टीले बिलो लगाएर बाँडचँुड गरे । त्यसबेला एमालेले खाइपाइ आएको आठ सिटमा सात सिट गुमायो, एक सिट हात लाग्यो त्यो पनि भव्यतव्य परेर । माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले नेकपा एमालेलाई पहिलो झड्का राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा दिइसकेको छ । एमालेकै खातामा रहेका आठ सिट मध्ये सात सिट घटेको छ भने समाजवादीको पोल्टामा नयाँ थप पाँच सिटसहित नौ सिट पारेको छ ।

स्थानीय चुनावमा जस्तै एमालेलाई खुम्च्याउन चाहन्छन् कांग्रेस र माओवादी तर एमालेको सिट आफ्नै पोल्टामा पारेर । एमाले घटाउने भनेको माधव नेपालको समाजवादीले हो कांग्रेस माओवादीले होइन । तर, यी दुई दलको ध्यान त्यतातिर गएको छैन । स्थानीय निर्वाचनमा समाजवादीलाई एमालेले बाहिरबाट ताछ्यो, कांग्रेस माओवादीले गैंडाले जस्तै गठबन्धन भित्रैबाट चाटेर स्लिम बनाए । एकीकृत समाजवादीलाई उम्मेदवारीमै कन्जुस्याइँ गरे, जसको फाइदा एमालेलाई भयो । आगामी चुनावमा पनि यही मानसिकता गठबन्धनमा रहने हो भने त्यसको फाइदा निश्चित रूपमा एमालेले लिन्छ ।
दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेर बालुवाटार छिरेको पार्टी अध्यक्ष लज्जास्पद तरिकाले बालकोटको यात्रा तय गर्दा सडकमा हर्कबढाइँ गर्ने कार्यकर्ताले घेरिन्जेल ओलीले कस्तो पार्टी बनाउलान् ? भन्ने खासै कूतुहलताको बिषय रहेन । मति नबिगारी भाँती पनि पु¥याएको अहिलेसम्म नेकपाको दुईतिहाइको सरकार रहिरहन्थ्यो । दुई पार्टी एमाले र माओवादीले छुट्टाछुट्टै चिन्हबाट चुनाव लड्दा त झण्डै दुईतिहाइ सिट जितेको थियो भने एउटै पार्टी भएर एउटै चिन्हमा निर्वाचनमा गएको भए कांग्रेस २३ होइन कति सिट तल झथ्र्यो होला ? अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ ।

गठबन्धनको चुनावी कार्यदललाई दिइएको सुझावअनुसार दलहरूको हैसियत अनुसारको सिट बाँडफाँड उत्तम विकल्प हो । त्यो हैसियत जाँच्ने भनेको अघिल्लो संसदीय निर्वाचन नै हो । गत चुनावको प्रत्यक्षतर्फको सिट नै वास्तविक रूपमा प्रत्यक्ष जनताको प्रतिनिधित्व हो । समानुपातिक मत र त्यसैको आधारमा दिइएको सिट त पार्टीको प्रतिनिधित्व मात्रै हो । यो अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हो । अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जितेको नेकपा एमाले ८०, नेकपा माओवादी केन्द्र ३६, नेपाली कांग्रेस २३, राष्ट्रिय जनतापार्टी (राजपा) ११ संघीय समाजवादी फोरम १०, राप्रपा एक, राजमो एक, नयाँ शक्ति एक, नेमकिपा एक र स्वतन्त्र एक नै मूल्यांकनको आधार हो । त्यसमा एमाले फुटेर बनेको नेकपा समाजवादीको वास्तविक शक्ति परीक्षण भएको छैन । राष्ट्रिय सभाको चुनावको नजिर हेर्ने हो भने समाजवादीको प्रत्यक्ष तर्फका १३ सांसदको हिसाब गरेर एमालेका बाँकी सिटको हिसाब निकाल्ने सुविधा कार्यदललाई छ । यहाँ पनि सबै दलले जितेका आआफ्ना क्षेत्र आपूmलाई राखेर राष्ट्रिय सभामा एमालेका सिट भाग बिलो लगाउने एउटा सजिलो विकल्प कार्यदललाई हुन सक्छ

दलहरूमा टिकटका आकांक्षीको लर्को हेर्दा सबै दल एक्लाएक्लै लडे पनि भाग पुग्दैन । पार्टीहरूको महत्वकांक्षा हेर्दा नेपालका सबै १ सय ६५ सिट मात्रै होइन बिहार र युपीका सिटले पनि पुग्दैन । पार्टीमै १०÷२० जना उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवजस्ता पदाधिकारी पद खडा गर्दा त भाग पु¥याउन नसकेका दलहरूले सांसदको टिकट कसरी पु¥याउनु ? आउने चुनावका दिन नजिकिँदै जाँदा कतिले दल छोडेर ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार’ हुने हुन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया