संघीय निर्वाचन र आर्थिक विकासका नाराहरू

काठमाडौंमा उपत्यकालगायत केही पहाडी क्षेत्रमा रेल गुड्ने, नेपालका ठूला नदीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने जस्ता आश्वासनप्रति आमजनताको विश्वास गुमेको छ । लामो समयसम्म सत्ताको नजिक बसेर पनि काम गर्न नसकेका अनि पुनः एकपटक मौका पाए देशको आर्थिक विकासको संरचना नै परिवर्तन गर्ने थियौँ जस्ता नारालाई देशमा पहिलेको भन्दा नयाँपन खोजिरहेका जनताले राम्रो वैकल्पिक उम्मेदवारप्रति झुकाव राखे त्यसलाई नौलो घटना मान्न सकिन्छ ।

सरकारले यही मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको निर्वाचनको मिति तोकेसँगै संघीय संरचनाअन्तर्गत नेपालमा आमनिर्वाचन हुँदैछ । ठूलासाना सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा साझेदार पाँच राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस, एनेकपा माओवादी, नेकपा समाजवादी, जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी) हरू तालमेल गरी निर्वाचनको मैदानमा उत्रने भएका छन् । ती दललाई स्थानीय निर्वाचनमा भएको सफलताले हौसला बढाएको छ भने नेकपा एमाले यो लेख तयार पार्दासम्म एक्कै लड्ने अवस्थामा देखिएको छ, तर पनि आगमी दिनमा अनुकूल अवस्था आए सत्तामा पुग्नका लागि चुनावी साझेदारको ढोका सदैब खुल्ला राखेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा ससाना राजनीतिक दलहरूले केही क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव पार्न सकेको भए पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ विजय हासिल गर्नु आकासमा महल बनाउनु जस्तै हो तर त्यस्ता दलले केही स्थान विशेषमा ठूला राजनीतिक दलको उम्मेदवारलाई जिताउन निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन् । समानुपातिकतर्फ लोकप्रिय मतको आधारमा केही सिट प्राप्त गर्नसके स–साना र नवप्रवेशी राजनीतिक दलको ठूलो उपलब्धी मान्न सकिन्छ ।

आगामी निर्वाचनमा ०७४ सालको निर्वाचनको मतपरिणामको अंकगणितका आधारमा दलहरूले त्यस्तै किसिमको नतिजा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो पाँच वर्षको दौरानमा खोलामा धेरै पानी बगेको छ । आमजनताले इतिहामसकै सबैभन्दा राम्रो बहुमत प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतत्वको सरकारको मात्र होइन प्रदेश सरकारको कार्यशैली पनि हेरेका छन् । आमजनताको धेरै ठूलो जमात संघीयता विरोधी भएको छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट दिने लहर पनि चलेको छ । जनता आफूले मतदान गरेर जिताएको नेतृत्वकर्तामा नयाँपन खोजिरहेका छन् । त्यो नयाँपन व्यक्तिगत वा नेतृत्वकर्ताको नेतृत्व कौशलमा नयाँपन हो । लामो समयसम्म सत्तामा पुगेका या सत्ताको छेउमा पुगेका नेताहरूको कार्यशैली जनताको अपेक्षा अनुरूपको हुनुपर्छ कि त नयाँ आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको योजना जनतामाझ राख्न सक्नुपर्छ । ठूला दलका नेताप्रति जनताको अपेक्षा भनेको कि त आफूलाई मतदाताको आकांक्षाअनुसार बदल्नुपर्छ कि त नयाँ अनुहारलाई नेतृत्व छोड्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।

बजारमा सीमित सामान उपलब्ध छन् । उपभोक्ता त्यही सीमित सामान किन्न बाध्य छन् । राजनीतिमा पनि त्यस्तै छ । स्वतन्त्रताका नाममा खुलेका दुईवटा वा तीनवटा पार्टीमध्ये एउटालाई भोट दिन अभिशप्त छन् नेपाली जनता । नेपालमा स्थानीय सत्ता त आएको छ । स्थानीय सत्तालाई थोरबहुत अधिकार पनि दिइएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले ती अधिकार सन्तोषजनक रूपमा सदुपयोग गरेका छैनन् । यसको कारण स्पष्ट छ । ठूला मानिसले जस्तो व्यवहार गर्छन्, सानाले त्यही सिक्छन् । अहिले राष्ट्रपतिको जुन रवाफ र फूर्ति छ, प्रधानमन्त्रीको जुन रवाफ र फूर्ति छ, त्यही रवाफ र फूर्ति गाउँका वडाध्यक्ष पनि गर्न चाहन्छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘म जनताको मालिक हुँ । जुन चुनावका माध्यमबाट देशमा मालिकवाद आउँछ, त्यसलाई समाप्त नगरेसम्म नयाँ नेपाल बन्दैन । प्रत्येक पालिकाबाट कम्तीमा एक दर्जन युवाहरूमा ‘यो देश हाम्रो हो, हामीले अमेरिका गएर भाँडा माझ्ने र भारतमा गएर चौकीदारी गर्ने होइन, देशमा बसेर काम गर्ने हो’ भन्ने भावना नआएसम्म देशका समस्या हल हुन सक्दैनन् ।

राजनीतिक दलले चुनावी दौरानमा जनतामाझ अगाडि सार्ने आफ्नो घोषणापत्रमा देशको आर्थिक विकास कुन आधारमा अगाडि बढाउने मात्र होइन देशको आर्थिक विकासको नमुना पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आर्थिक विकासको नमुनाको रूपरेखा पार्टीले अंगीकार गरेको सैद्धान्तिक धरातलमा निर्माण गरिन्छ । देशको राजनीतिक संरचना कस्तो हुने वा आफू सत्तामा पुगे राजनीतिक प्रणाली कस्तो बनाउने त्यस अनुसारको आर्थिक विकास र रुपान्तरणको नमुना अगाडी सारिन्छ । कुन राजनीतिक दलले सत्ताको नेतत्व गरे देशको आर्थिक संरचना कता जान्छ त्यसको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर नेपालमा पछिल्लो समयमा भएको राजनीतिक दलको संख्या, नयाँ राजनीतिक दल जन्मने क्रम र भएका राजनीतिक दल पनि धेरै टुक्रामा विभाजन हुने अभ्यासका कारण पार्टीको नेतृत्व तहमा पुगेको नेताको आर्थिक विकाससम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिएको छ ।

देशमा संघीय संरचनाका कार्यान्वयनको आधा दशक पूरा भइसकेको अवस्था एकातिर छ तर आमजनता संघीय संरचना प्रति खुसी छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनको छोटो अवधीमा प्रदेशमा देखेको अस्थिर सरकारको अभ्यासले नेपालको आर्थिक विकासका प्रदेश संरचनाको भूमिका छैन भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक रूपान्तरणको नमुना निर्धारण गर्दा संघीयताप्रति आमजनतामा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने किसिमको हुुनपर्छ ।

आमजनताले राजनीतिक पार्टीले अगाडि सार्ने आर्थिक संरचनाको विकासको प्रस्तावलाई पनि योग्य उम्मेदवारको पहिचानको रूपमा हेर्ने गर्छन् । अझ सत्ताको बागडोरमा पुग्ने सपना बोकेका राजनीतिक दलले देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्ने किसिम, विश्वअर्थतन्त्रको विकासको गतिसँगै आफूलाई ढाल्ल सक्ने किसिमको योग्यता भएको नेतालाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडी सार्नुपर्छ । त्यसले पार्टीप्रति जनताको सकारात्मक झुकावको विकास गराउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रको अग्रगामी परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका जनताका लागि स्पष्ट आर्थिक विकास र आगामी दिनमा नेपाली माटो सुहाउँदो विकासको खाका राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरमा प्रष्ट रूपमा देखिने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई समेट्ने किसिमको विकासका आयोजनाहरू जलविद्युत्, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खाका विगतमा पनि देखिएका थिए । बर्सेनि अध्ययन र वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने लाखौँको संख्यामा रहेका युवाहरूलाई स्वदेशमा नै राम्रो रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने किसिमका ठूला योजनाहरूको निर्माण गर्नेजस्ता नाराले आमजनताको झुकाव परिवर्तन हुनसक्ने अवस्था छैन । विगतमा चुनावका दौरानमा ठूला राजनीतिक दलहरूले देशलाई सिंगापुर बनाउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको खोलो बगाउने कुरा नराखेका होइनन् । तर नारा कार्यान्वयको पक्षमा चुकेका छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चिल्ला सडक निर्माण गर्ने बाचा गरेका सांसदहरू पाँच वर्षपछि पुनः त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार भएर जाँदाको अवस्थाका केही फरक देखिन्न । अब तिनै जनतालाई कस्तो किसिमको आर्थिक परिवर्तनको नारा खुवाउने ?

काठमाडांैमा उपत्यकालगायत केही पहाडी क्षेत्रमा रेल गुड्ने, नेपालका ठूला नदीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने जस्ता आश्वासनप्रति आमजनताको विश्वास गुमेको छ । लामो समयसम्म सत्ताको नजिक बसेर पनि काम गर्न नसकेका अनि पुनः एकपटक मौका पाए देशको आर्थिक विकासको संरचना नै परिवर्तन गर्ने थियौँ जस्ता नारालाई देशमा पहिलेको भन्दा नयाँपन खोजिरहेका जनताले राम्रो वैकल्पिक उम्मेदवारप्रति झुकाव राखे त्यसलाई नौलो घटना मान्न सकिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा धरान, धनगढी मात्र होइन देशको सबैभन्दा राजनीतिकरूपले जानकार, देशकै शिक्षित व्यक्तिहरूको बसोबास छ (काठमाडौं महानगरपालिका) उनीहरूले वैकल्पिक उम्मेदवारलाई मत दिएर अब पुरानै अनुहार, कार्यशैली अति भइसक्यौ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।

भर्खरै राजनीतिक मैदानमा उत्रेका राजनीतिक दलका लागि हामी नयाँ हौँ, जनताले खोजेको योग्य व्यक्ति हामी हौँ भन्ने भ्रम पनि फेल खान सक्छ । अब पहिलेको भन्दा नयाँ आर्थिक मोडेल, बढी व्यावहारिक योजना, आमजनताको घरदैलोमा पुगेर काम गर्नसक्ने अठोट भएको व्यक्तिप्रति आम जनताको झुकाव छ । आर्थिक विकाससम्बन्धी ठूला महत्वकांक्षी नाराभन्दा पनि जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नु लाभदायक हुनेछ ।

ठूलो जनाधार नभएको राजनीतिक दलका लागि राष्ट्रव्यापी उम्मेद्वार निर्धारण गर्नतिर लाग्नुभन्दा क्षेत्रीय स्तरको पार्टीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै प्रदेशगत आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दालाई जोड दिनुको विकल्प छैन । खासगरी मधेस प्रदेशको मुद्दाको राजनीति गर्ने ससाना राजनीतिक दलहरूले प्रदेशगत चुनावलाई केन्द्रित गरी एक दर्विलो पार्टीको रूपमा उदाउन सक्छन् । भारतमा आमआदमी पार्टीले दिल्लीमा आफ्नो राम्रो प्रभाव जमाएर पञ्जाब प्राप्तमा पाएका सफलतालाई हेर्न सकिन्छ । तर नेपाली केजरीवाल बन्न खोज्ने तर सही लय समाउन नसक्ने संस्कारले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा राजनीतिक मैदानमा उत्रेका दलहरू अस्थित्व जोगाउन संर्घषरत भएको यथार्थ बिर्सन मिल्दैन ।