मूल्य समायोजन गर्न माग

काठमाडौं । सांसदहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिसकेको सन्दर्भमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरी तत्काल घटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुले भारतबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई पटक घटेर आइसकेको तर, नेपालमा मूल्य समायोजन नभएको भन्दै तत्काल मूल्य घटाउन सरकारको ध्यानार्षण गराए ।

बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापाले वर्तमान सरकारले जनताका समस्याप्रति कम चासो दिएको आरोप लगाउँदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा र घट्दा सोही अनुसार समायोजन हुनुपर्नेमा हाल दुई÷दुई पटक मूल्य घटेको तर, नेपाल आयल निगमले किन मूल्य नघटाएकोे भनी प्रश्न गरिन् ।

सांसद दिपा गुरुङले राज्यले युवालाई सही दिशा दिननसके युवावर्ग विकृतिको शिकार हुनसक्ने बताउँदै खेलकुद मन्त्रालयको बजेट कम भएको टिप्पणी गरिन् । खेलकुद विकास र समृद्धिको परिचायक भएको बताउँदै उनले सरकारले खेलाडीलाई सम्मान गर्ने गरी हौसला बढाउने कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले सुशासनका लागि पारदर्शीता आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै सबै मन्त्रीका काम जनताले हेर्न पाउने गरी सिसीटिभीको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकदारलाई कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद गंगाकुमारी बेलवासेले संवैधानिक परिषद्मा पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत् आफु खुसी नियुक्ती गरेको स्मरण गराउँदै यसमा आगामी दिनमा संशोधन गरी राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षसमेत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले देशको राजधानीमै फोहरको समस्या बढेको, ढल फुटेर दुर्गन्ध बढेको, बाटोका खाल्डामा पानी भरिएर हिँड्न गारो भएको बताउँदै तत्काल समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गाराइन् । केही राजनीतिक दलका क्रियाकलापका कारण राजनीतिक दलको विकल्पको आवाज उठ्न थालेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले हालका उपलब्धि यिनै दलका कारण आएको हो भन्ने कुरा पनि विर्सन नहुने बताइन् ।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले नागरिकता दिने क्रममा विभिन्न स्थानमा केही व्यक्तिका नाम अपमान हुने गरी उल्लेख भएको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता लापरबाही गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद सुमित्रा विसीले महँगी बढेर जनतालाई थप दुःख भएको उल्लेख गर्दै सरकारले अनुगमनमा कडाई गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले मुगु जाने सहुलियतको नून बाटोमा हराएको सम्बन्धमा सरकरसँग स्पष्ट जानकारी माग गरिन् । सांसद बिना पोखरेलले संविधानमा समाजवाद उन्मुख भने पनि कसरी जाने भनेर केही उल्लेख नभएको बताउँदै देशमा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था दयनीय भएकाले सरकारको ध्यान जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । उनले ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवन धान्न केही सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएर मात्र खुसी नभएको भन्दै उनीहरुको जीवन खुसी तथा सन्तुष्टि र सम्मानका लागि नयाँ उपायको खोजी गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद नरबहादुर विष्टले अहिले लघुवित्त कम्पनीले गाउँमा चर्काे ब्याज लिने गरेको ध्यानाकर्षण गराउँदै नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल गर्न माग गरे । पूर्ववर्ती सरकारका पालामा बढेको दण्डहिनताका कारण अहिले पनि त्यस्ता घट्ना देखिने गरेको टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न तथा नदोहो¥याउन सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले सामान्य महिलाको तुलनामा अपांगता भएका महिला बढी हिंसामा पर्ने गरेको बताउँदै कानुनले व्यवस्था गरेको शिक्षा, सामाजिक न्याय, सुरक्षा, राज्यका निकायमा सहभागिता, सेवामा पँहुचलगायतका विषयमा कानुन कार्यान्वयन गरी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सेवामा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिन् ।

सांसद रमेशजंग रायमाझीले सरकारले आगामी मंसिर ४ गते आमनिर्वाचन घोषणा गरेकामा स्वागत गरे । उनले वर्तमान सरकारले संसद्लाई जीवित राखेर आमनिर्वाचनमा जान गरेको निर्णय उत्तम भएको र यो प्रसंशायोग्य भएको उनले बताए ।

तीन प्रतिवेदन पेश

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा तीन प्रतिवेदन पेश भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले तीन प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदनमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन—२०७७÷७८, राष्ट्रिय महिला आयोगको चौधाँै वार्षिक प्रतिवेदन—२०७७÷७८ र महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन—२०७९ रहेका छन् ।

बैठकले ‘कारागार विधेयक—२०७६ लाई दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उक्त समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त प्रमाणीकरण विधेयक पढेर सुनाएका थिए । प्रमाणीकरण भएको विधेयक ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक—२०७६ हो । उक्त विधेयक साउन १८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक साउन २५ गते बुधबार १ बजे बस्ने छ ।

प्रतिक्रिया