राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कन्त विजोग

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सूचिमा राखेर अघि बढाएका विकास आयोजनाको संख्या २४ छ । तर कतिपय आयोजना नाममा मात्रै राष्ट्रिय गौरवको सूचिमा समावेश छन् , निर्माणको प्रगति ज्यादै नै निराशाजनक छ । मलुकको विकास तथा आर्थिक संवृद्धिका लागि कोशे ढुंगा सावित हुने आयोजनाको निर्माणलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने उद्देस्यका साथ २०६५ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरको सूचिमा राखेका थिए । पछि विभिन्न सरकारको पालामा ७ वटा थपेर २४ वटा पुर्याइएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवको सूचिमा समावेश गरिएकामध्ये सिंचाई तर्फ सिक्टा, बबई, रानीजमरा कुलरीया, भेरी–बबई डाइभर्सनस , सुनकोसी मरिन डाइभर्सन र महाकाली सिँचाइ आयोजना रहेका छन् । जसमध्ये कतिपय सिंचाई आयोजनाको आधा काम सकिएको छ भने कतिपयको निर्माण थालनी नै भएको छैन । यी सिंचाई आयोजनाको निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने हो भने करिब तीन दशकसम्म नेपाल खाद्यान्न तथा कृषिमा आत्मानिर्भर हुनेछ । जलविद्युत तर्फ माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

बुढीगण्डकी पश्चिम–सेती र तमोर जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणच थालनीनै भएको छैन । मेची काली राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण आयोजना निर्माणको चरणमा छ । जलविद्युत तर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुने हो भने नेपाल केही वर्षका लागि इन्धनमा आत्मानिर्भर हुने मात्रै होइन, विजुली विक्रि गरेको रकमले आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ आयत गर्न पुग्छ । हवाई यातायात तर्फ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । पोखरा क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम करिव करिव सकिएको छ । तर वन तथा भूमाफियाको चपेटामा परेका कारण, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना अलपत्र परेको छ ।

यसैगरी स्थल यातायात तर्फ मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग, काठमाडौं तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । यी आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुनासाथ वजार प्रर्वधन हुन गई मुलुकले औद्योगिकिकरणको दिशामा फड्को मार्नेछ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणका लागि अहिलेसम्म खरबौं रुपैंया लगानी भइसकेको छ । तर आयोजना सम्पन्न नहुँदा सम्म प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवस्था हुँदैन । लगानी भइरहने तर प्रतिफल आइनसक्ने अवस्थामा अहिले हाम्रो मुलुक छ । त्यसैले पनि आर्थिक संकट तथा जनतामा निराशा र असन्तोष देखिएको हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न भई संचालनमा आउना साथ नेपालको आर्थिक गतिविधि ह्वात्तै बढ्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवको सुचिमा रहेको एउटै आयोजनाले बार्षिक अरबौं रुपैंया बराबारको प्रतिफल दिन्छ । सूचीमा रहेका सबै आयोजना सम्पन्न हुने हो भने कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिदर अहिलेको भन्दा दोब्बर हुनसक्छ । तर नाममा मात्रै राष्ट्रिय गौरवको सूचिमा राखियो, कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्य आयोजनाकै जस्तो अत्यान्त धिमा गतिमा अघि बढेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको सूचिमा राखिनुको मुख्य अर्थ हो निर्धारित समय अवधी भित्रै सम्पन्न गर्ने सघन प्रयत्न हुनु । तर निर्धारित भन्दा तेब्बर समय वितिसक्दा पनि कतिपय आयोजनाको निर्माण नै सुरु नहुनु , कतिपय आयोजनाहरु को निर्माण आधा पनि नहुनु लज्जाको विषय हो । बजेटको अभावमा यस्तो भएको हो की ? भन्ने हो भने पनि हरेक वर्ष करिव आधा जसो विकास वजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । संभाव्यता अध्यायन नै नभएका आयोजनामा बजेट छ्ट्याउने तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ध्यान नदिने प्रवत्ति बढेर गएको छ । यति सम्म की , करिव ७ खर्ब रुपैंया लागत अनुमान गरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ८० करोड रुपैंया वजेट छुट्याइएको छ ।

जनस्तरबाट समेत चर्को विरोध हुन थालेपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले २०७७ जेठ १५ गतेबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तत्काल समस्या समाधान कक्ष (एक्सन रूम) समेत सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर एक्सन रुम प्रचारमा मात्रै सिमित भइदियो । खरबौं रुपैंया लगानी भइसकेका आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती हुन भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि ज्यादै असुभ संकेत हो । किनकी लगानी रकमको व्याज वढेको बढै हुन्छ , तर प्रतिफल नआउँदा सम्म मुलुक थप ऋणमा फँस्दै जान्छ । अहिले हाम्रो मुलुकमा त्यही भइरहेको छ ।

१८ खर्ब रुपैंया ऋण पुगिसकेको छ , तर राज्यको आम्दानीले कर्मचारी पाल्न पुग्दैन , ऋणको व्याज केले तिर्ने ? यो संकटबाट मुक्त हुनका लागि राष्ट्रिय गौरवको सूचिमा रहेका आयोजनाहरु जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नु बाहेक अर्को बिकल्प छँदै छैन । अरु सबै विकास आयोजनाको रकम कटौति गरेरै भए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ ।