अल्पविकसित देशहरुको समकालिन विकासको दौढमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न बिआरआई, एमसीसी वा पछिल्लो जि.–७ का देशहरुले अगाडी सारेको पीजीआईआइ लाई अपनाउनुको विकल्प छैन । अस्थिर राजनीतिक प्रणालीबाट गुर्जेका देशहरुका यस्ता गुटगत अफरहरु देशको माटो सुहाउँदो तरिकाले प्रयोग गर्न सके अल्पविकसित देशका लागि बरदान सावित हुन्छन् तर दाताको स्वार्थ अनुसारका योजना कार्यान्वयन गरिए त्यस्ता आयोजना अल्पविकसित देशका लागि टाउको दुखाईको विषय बन्न सक्छ ।
एकातिर रसिया र युक्रेन बीच युद्ध चलिरहेको छ भने अर्कोतिर त्यसको दुस्प्रभाव विश्वभरी नै परेको छ । अत्यावश्यकीय बस्तुहरुको मुुल्य विश्वव्यापी बढेका कारण कयौं मलुकहरु आर्थिक संकटमा फँसेका छन् । विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले अल्पविकसित देशहरुमात्र होइन विकसित देशमा पनि आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका छन् । उदाहरणका लागि श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था तहस नहस हुनुका कारणहरुमध्ये एउटा कारण पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य बढ्नु हो ।
यतिबेला रसियाबाट युरोपियन देशमा निर्यात हुने ग्याँसमा कटौती भएको छ भने कच्चा तेलको निर्यात चीन र भारततर्फ बढेको छ । युक्रेनबाट निर्यात हुने खाद्यान्नमा ब्रेक लागेको छ । रसिया–युक्रेन युद्धपूर्व कोरोना महामारीले विश्वअर्थतन्त्रको आर्थिक विकासको गतिमा मात्र होइन भइरहेको आर्थिक गतिविधिमा पनि ब्रेक लाग्यो । विश्व अर्थतन्त्रमा खाद्य संकट मडारिएको छ । नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशले पनि खरवौँ रुपयाँको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । विश्व बजारमा खाद्यान्न संकट आएसँगै नेपालमा पनि खाद्यान्नको अभाव हुनेछ ।
चीनमा सिजिङ पिङको उदय भए सँगै विश्व अर्थतन्त्रलाई एउटै व्यापारिक मार्गबाट जोड्न सन् २०१३ मा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) अवधारणा आएको पनि एक दशक पुग्न लागेको छ । चीन उलयमान अर्थतन्त्र भएको देश हो । बिआरआई मार्फत चीनले उदियमान देशहरुमा बन्दरगाह, सडक, पुल, जलविद्यतु जस्ता आर्थिक विकासका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव अगाडी सारेको थियो । बिआरआई अवभारणालाई समेट्ने गरी चीनले एसिया र अफ्रिका महादेशका धेरै देशमा लगानी गरिसकेको छ । पछिल्लो समयमा अल्पविकसित देशहरुका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने एक प्रमुख देशको रुपमा चीन स्थापित भएको छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वको आर्थिक महारथीको रुपमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रभाव तुलनात्मक रुपमा कम भएकोछ । चीनले तिब्र गतिमा गरिरहेको आर्थिक र प्राविधिक विकास, अन्तरिक्षा पौँचमा पाएको सफलता मात्र होइन विश्व हल्लाउने कोरोना महामारीलाई सफलतापूर्वक नियन्त्रण गरी आर्थिक विकासको गतिमा ब्रेक लाग्नबाट रोक्न सफल भएको छ । कोरोना महामारीको दौरानमा विश्वका सबै देशमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री निर्यात गर्ने देशमा चीन अग्रस्थानमा देखियो । भर्खरै जर्मनीमा सम्पन्न विश्वका धनी देशहरुको संगठन जि–७ देशका नेताहरुको बैठकले बिआरआईलाई काउन्टर दिन ६ अर्ब डलरको पार्टनरपिस फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्भेस्मेन्ट (पीजीआईआई) नामक कार्यक्रमको घोषणा गरे । पीजीआईआई मार्फत जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुधार, लैङ्गिक समानता र डिजिटिल पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ भने जी–७ बाहेक यूरोपियन यूनियनले पनि छुट्टै लगानी हुनेछ । यी लगानी विकासशिल देशहरुमा केन्द्रित हुनेछन् भने विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको बड्दो व्यापारिक प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न रामवाणको काम गर्नेछ भन्ने अपेक्षा जी–७ मा सहभागी देशका नेताहरुको छ । जी–सेभेन अर्थात ग्रुप अफ सेभेन (सातको समूह) संसारका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका सात राष्ट्रहरूको संघ हो ।
यसमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, यूके र अमेरिका आबद्ध छन् । यो समूहले आफूलाई मूल्यमान्यतामा आधारित समूह मान्दछ र आफ्नो मूल सिद्धान्तका रूपमा स्वतन्त्रता र मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र कानुनी राज एवम् समृद्धि र दिगो विकासलाई ग्रहण गरेको छ । सन् १९७५ मा पहिलो पटक छ राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटको सम्भावित समाधानका लागि विचार आदानप्रदान गर्न भेटेका थिए। क्यानाडा भने सन् १९७६ मा मात्रै यो समूहमा जोडियो । जी–सेभेन राष्ट्रमा मन्त्रीहरू र अन्य सरकारी अधिकारीहरू विभिन्न आपसी हितका विषयमा कुराकानी गर्न वर्षभरि नै भेटिरहन्छन् ।
पछिल्लो समयमा अल्पविकसित र सम्पन्न देशको अर्थतन्त्रबीचमा ठूलो खाडक सिर्जना भएको छ । आर्थिक रुपमा पछाडी परेका देशमा राजनीतिक अस्थिरता छ । त्यस्ता देशहरुमा विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोर आर्थिक नीतिको. नकारात्मक प्रभाव पछिल्लो पुस्ताले भोग्दै आएका छन् । जस्तै सार्क देशहरुमा अफगानिस्तानको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले भौतिक पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रको संचरना कमजोर बनाएको छ । कुनै समय सार्क देशहरुमा आर्थिक विकासका सुचकांकमा अग्रणी स्थानमा चिनिएको श्रीलङ्का आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएको छ । वैदेशिक मुद्रा संचिति (अमेरिकी डलर) को अभावमा पेपर किन्न नसकेर त्यहाँका विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन हुन सकेन, स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको अपरेसन प्रभावित भयो, इन्धनको चरम अभाव व्याप्त छ । जनता सरकारको बिरोधमा सडकमा उत्रिएका छन् भने सरकारको श्रीलङ्कको इतिहासमा अहिलेसम्मकै कमजोर देखिएको छ ।
अल्पविकसित देशहरु विगतका खराव राजनीतिक नेतृत्व वा आफ्नै गल्तीका कारण पछाडी परेका हुन या वर्तमानमा समयमा असक्षम नेतृत्वका कारण पछाडी परेका हुन त्यसको वहस छुट्टै गरौला तर पछिल्लो समयमा अल्पविकसित देशहरुले निम्न क्षेत्रमा विकास साझेदारको अपेक्षा गरेका छन् ।जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन पछिल्लो समयमा आर्थिक विकासको बाटोमा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । विकसित देशले गरेको आर्थिक विकाससँगै विश्वमा ग्लोवलवार्मिङ, हिमश्रृङ्खला पग्लदै जाने समस्या, समुन्द्री सतहको उच्चाइ बढ्दै जानु मुख्य चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । पृथ्वीको तापक्रम क्रमशः बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । त्यसले कृषि, पशुपालन मात्र होइन मानवीय जीवनशैली पनि प्रभावित भएको छ । आर्थिक रुपमा कमजोर भएका अल्पविकसित देशहरु जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका छन् । त्यसबाट निम्तने प्राकृतिक विपत्तीको सामना गर्दै आर्थिक विकास गर्ने हैसियतको अभाव छ । स्वास्थ्य सुविधामा विस्तार
पछिल्लो समयमा यातायातको साधनमा भएको तिब्र विकाससँगै महामारी नियन्त्रण पनि चुनौती बन्दै गएको छ । कोरोना महामारीले छोटो अवधिमा विश्वका सबै देशमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्यो भने आर्थिक गतिविधिमा ठूलो प्रभाव पा¥यो । भलै छोटो समयमा भ्याक्सिनको विकास भयो र कोरोनात्रासबाट थोर बहुत नियन्त्रण गर्न सफल भए पनि यो अझ पूर्णरुपमा हट्न सकेको छैन । कतिपय अल्पविकसित मुलुकमा कोरोना भ्याक्सिन सहज रुपमा पुग्न सकेको छैन । आर्थिक रुपमा पहुँच भएका देशले मात्र महामारी नियन्त्रणमा सम्पन्न देशको सहयोग प्राप्त गर्न सके । न्यूनतम स्वास्थ्य सेवामा पौँच पुग्न नसकेका अल्पविकसित देशहरुलाई दाताको खाँचो छ ।भौतिक पूर्वाधार विकास
धेरै अल्पविकसित देशहरु सुविधा सम्पन्न सडक, रेलवे, जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । आर्थिक र प्राविधिक रुपमा पछाडी रहेको यस्ता देशहरुमा कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायत क्षेत्रको विकासमा भौतिक पूर्वाधारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । बिआरआई कार्यक्रम मार्फत चीनले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्दैछ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेनज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले पनि भौतिक विकासमा सहयोग गरिहेको छ । नेपालमा पनि एम.सी.सी मार्फत जलविद्युत प्रशारणलाई निर्माण गर्नेछ । पछिल्लो समयमा सम्पन्न देशहरु नयाँ प्रविधि मार्फत आर्थिक विकासमा छलाङ मारिरहेको अवस्थामा अल्पविकसित देशहरुको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा गुटबन्धी पछि लाग्नुको विकल्प देखिदैन ।
डिजिटिल पूर्वाधार विकास
पछिल्लो समयमा विकासको क्षेत्रमा सञ्चार त्यसमा पनि डिजिटल प्रविधिको विकास तिब्र रुपमा भइरहेको छ । हरेक २ वर्षमा कम्प्युटरमा आधारित प्रविधि दोहोरो गतिमा विकास भइरहेको छ । सम्पन्न देशहरु प्रविधिको पौँचमा अगाडी छन् भने अल्पविकसति देशका ठूलो सङ्ख्याका नागरिक आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित छन् । विश्व बजारको संरचना विस्तारै अनलाईन (डिजिटल) तर्फ रुपान्तरित भइरहेको अवस्थामा अल्पविकसित देशहरुले आफ्नो संरचना डिजिटलतर्फ रुपान्तरण गर्नुको विकल्प छैन ।
परिवर्तित विश्व संरचनामा पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्व सेवामा पौँच, खाद्यान्नमा पौँच, आधुनिक प्रविधिमा पौँचको आधारमामा धेरै पछाडी परेका अल्पविकसित देशहरुको समकालिन विकासको दौढमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न बिआरआई, एमसीसी वा पछिल्लो जि.–७ का देशहरुले अगाडी सारेको पीजीआईआइ लाई अपनाउनुको विकल्प छैन । अस्थिर राजनीतिक प्रणालीबाट गुर्जेका देशहरुका यस्ता गुटगत अफरहरु देशको माटो सुहाउँदो तरिकाले प्रयोग गर्न सके अल्पविकसित देशका लागि बरदान सावित हुन्छन् तर दाताको स्वार्थ अनुसारका योजना कार्यान्वयन गरिए त्यस्ता आयोजना अल्पविकसित देशका लागि टाउको दुखाईको विषय बन्न सक्छ । किनकी दाताको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम एकपछि अर्को गरी असफल हुन थालेका छन् । सरकारी निकायबीचमै समन्वय अभाव, आर्थिक हिनामिना, दाताको स्वार्थ, फितलो अनुगमन लगायत कारण वैदेशिक सहायताका कार्यक्रम असफल भएका हुन् । डेढ दशकयता सञ्चालित अधिकांश ऋण तथा अनुदानका कार्यक्रमको प्रतिफल शून्यजस्तै छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको आर्थिक उत्थानका लागि विश्व बैंकलगायत दाताको सहयोगमा २०६१ देखि १४ वर्षसम्म २९ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरियो । प्रशासनिक काममा मात्र ११ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको देखाइयो । तर गरिबी निवारण कोषले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट वास्तविक गरिबले लाभ पाउनै सकेनन् । पहुँच र शक्तिमा हुनेले गरिबको नाममा हालीमुहाली गरे । तर न कोषले अनुगमन गर्यो, न त दाताले नै प्रश्न उठाए । कोषको १८ अर्ब रुपैयाँ खर्चलाई लिएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अहिले पनि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ । निम्न आय भएका कृषकको जीवनस्तर उकास्न २०६६ मा सुरू भएको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टमा ठूलो रकम हिनामिना भएको त्यसमा सहयोग गरेको विश्व बैंकले नै खुलासा गर्यो । कृषि मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित आयोजनाको ५ अर्बमध्ये २ अर्ब ३८ करोड तालिम, गोष्ठी, परार्मश र भत्तामा स्वाहा पारियो । वैदेशिक सहायतमा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित ३२ अर्बका ८ वटा आयोजनाको हविगत पनि यस्तै छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित अधिकांश कार्यक्रम जथाभावी खर्च, दाताको स्वार्थ, फितलो अनुगमन लगायत कारण सफल नभएका हुन् ।
एसियाली विकास बैंक एडीबी पनि नेपालको मुख्य विकास साझेदार हो । तर उसको सहायतामा सञ्चालित सहरी पूर्वाधार, ग्रामीण विकास, प्राकृतिक स्रोत, ऊर्जा, यातायात लगायत अधिकांश आयोजना समस्याग्रस्त छन् । कतिपय आयोजना त अलपत्रै छन् भने केही आयोजनाबाट एडिबीले नै हात झिकिसकेको छ । सहायताका आयोजना सफल नहुनुमा कार्यान्वयन गर्ने निकायका पदाधिकारी, परामर्शदाता र नियामक निकाय सबै उत्तिकै दोषी छन् ।
सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव र लक्षित समुदायलाई लाभ पुर्याउनेभन्दा पहुँच हुनेले बाँडीचुँडी खाने प्रवृत्ति पनि कार्यक्रम असफल हुनुका कारण हुन् । विकासका लागि आन्तरिक स्रोतले मात्र नपुग्ने भएकाले वैदेशिक सहायता चाहिन्छ । तर लक्षित समुदायले लाभ पाउने नपाउने ख्यालै नगरी दाताको स्वार्थमा सहयोग लिनु भनेको सीमित पहुँचवालालाई रजाइँ गर्न दिनु मात्र हो । त्यसैले असफल कार्यक्रममा देखिएका कमजोरी सुधार नगर्ने हो भने सहायताका लागि हात पसार्नुको औचित्य छैन ।
प्रतिक्रिया