गर्भपात प्रतिबन्ध, मानवअधिकारमा धक्का : राष्ट्रसंघ

जेनेभा । संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुखले गर्भपतनको संवैधानिक अधिकारलाई उल्टाउने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई महिलाको मानव अधिकार र लैङ्गिक समानताको लागि ‘ठूलो धक्का’ भनेका छन् । संयुक्त राष्ट्र एजेन्सीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि गर्भपतनमा पहुँच प्रतिबन्धले मानिसहरूलाई यो खोज्नबाट रोक्न सक्दैन, तर यसलाई ‘अझ बढी घातक’ बनाउनेछ ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले रो बनाम वेड मामिलामा ५० वर्षअघि गर्भपतनको संवैधानिक संरक्षणलाई खारेज गरेको छ ।
शुक्रबारसम्म अमेरिकाका लगभग आधा राज्यहरूमा गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना छ । निर्णय अनुसार गर्भपतनको वैधानिकता र सबै सम्बन्धित प्रश्नहरू अब अमेरिकाका राज्यहरूको आफ्नो निर्णयमा निर्भर हुनेछ, जसमध्ये कतिपयले तत्काल गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

महिलाको मानवअधिकारमा ठूलो प्रहार

मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त मिशेल ब्याचेलेटले शुक्रबार भनिन्, ‘डाक्सविरुद्ध ज्याक्सन महिला स्वास्थ्य संगठनमाथि शुक्रबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसला ‘रो भर्सेज वेड’ मार्फत अमेरिकामा पाँच दशकदेखि संरक्षित यौन प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारमा ठूलो धक्का लागेको छ ।’ यो महिलाको मानवअधिकार र लैङ्गिक समानतामा ठूलो प्रहार हो ।

प्रतिबन्धले खतरा बढ्नेछ

सुरक्षित, कानुनी र प्रभावकारी गर्भपतनमा पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनमा दृढताका साथ राखिएको उनले बताइन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले ट्वीट गरेर भनेको छ, ‘हरेक वर्ष साढे दुई करोड भन्दा बढीले असुरक्षित गर्भपतन गर्छन् र ३७ हजार महिलाको मृत्यु हुन्छ ।’

उसले चेतावनी दिएको छ कि गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाउनाले गर्भपतनको संख्या घट्दैन । यद्यपि, प्रतिबन्धका कारण महिला र किशोरीहरू असुरक्षित प्रक्रियाहरूमा जाने सम्भावना बढी हुन्छ ।

अवैध गर्भपतनको खतरा हुन सक्छ

‘सुरक्षित गर्भपतनबाट महिला र केटीहरूको स्वास्थ्यको रक्षा गर्न आवश्यक छ,’ डब्ल्यूएचओले भनेको छ ‘गर्भपतन संरक्षणमा पहुँच प्रतिबन्धले अधिकांश महिला र केटीहरूलाई गैरकानूनी गर्भपतनको जोखिममा पार्ने र सुरक्षा समस्याहरूको खतरा आउने हुन्छ । ’

महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युएन वुमनले एक विज्ञप्तिमा प्रजनन अधिकार महिला अधिकारको अभिन्न अंग भएको बताएको छ । यो एक तथ्य हो जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू मार्फत समर्थन गरिएको छ र संसारका विभिन्न भागहरूमा कानूनमा प्रतिबिम्बित छ ।