सैन्य साझेदारीको खतरा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा एसपिपी संझौताको गृहकार्यका सन्दर्भमा कुरा उठेको छ । स्टेट पाटर्नरसिप पोग्राम अर्थात एसपिपी भनेको सैन्य साझेदारी हो । सैन्य साझेदारी संझौताका लागि अमेरिकाले नेपाललाई १० बुँदे मस्यौदा पठाएको सात वर्ष बितिसकेको रहेछ, तर यतिबेला मात्रै सार्वजनिक भएको छ । संझौता मस्यौदामा अमेरिकी सेना गाडी तथा हवाइजहाजसहित नेपालका कुनै पनि भागमा आएर अभ्यास गर्न पाउने उल्लेख छ । साथै नेपालमार्फत अरू कुनै देशमा जाने सुविधा पनि अमेरिकी सेनाले पाउने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । अमेरिकी सेनालाई सञ्चार उपकरण जडान गर्नका लागि तथा बसोबासका लागि नेपालले भूमि उपलव्ध गराउनुपर्ने, अमेरिकी सैन्य अभ्यास धेरैजसो नेपालको उच्च भूगोलमा हुने, सम्झौताका कुनै धारामा विवाद भएमा निरुपणका लागि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा जान वा मध्यस्थताका लागि तेस्रो पक्षको सहयोग लिन नमिल्ने लगायतका प्रावधानहरू राखिएका छन् ।

मंगलबार संसद्को बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दि“दै परराष्ट्र मन्त्री डा.नारायण खड्काले सैन्य साझेदारीसम्बन्धी अमेरिकी प्रस्ताव आएको स्वीकार गरेका छन् । अमेरिकी सेनाको नेपालमा उपस्थिति प्राकृतिक विपत्तिबाट उद्धारका लागि मात्रै सीमित हुने दावी परराष्ट्रमन्त्री डा.खड्काको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा.खड्काले संसद्मा दिएको जवाफलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिका भ्रमणको क्रममा सैन्य साझेदारी संझौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो अनुमान गरेर नै सत्ताको मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्न माग गरेका हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको यही तयारीलाई ध्यान दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टीको बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा सामेल भइरहने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन सक्छन् ।

सैन्य साझेदारी संझौताको मस्यौदामा भएका बुँदाहरू विश्लेषण गर्ने हो भने अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सैन्य शक्ति तैनाथ गरेर चीनलाई विभाजन गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । विगतमा पनि अमेरिकाले नेपालमार्फत तिब्बतमा खम्बा विद्रोह गराएको थियो, तर नेपालले अवरोध उत्पन्न गरेपछि अमेरिकी सैन्य मिसन फिर्ता भएको हो । त्यसैको अर्को संस्करणका रूपमा सैन्य साझेदारीको प्रक्रिया अघि बढेको अनुमान धेरैले गरेका छन् । संझौता मस्यौदामा उल्लिखित बुँदाहरू नेपालको सार्वभौमसत्ता विपरीतसमेत छन् । यी बुँदामा हेरफेर गर्न अमेरिका तयार छैन भन्ने कुरा मंगलबार अमेरिकी दुतावासबाट जारी विज्ञप्तिले नै पुष्टि गरेको छ । दुतावासको विज्ञप्तिको पेटबोली अनुसार नेपालकै आग्रहमा सैन्य साझेदारी संझौताको गृहकार्य अघि बढेको हो ।

विज्ञप्तिमै भनिएको छ, ‘संबन्धित देशबाट माग भई आएको अवस्थामा मात्रै अमेरिकाले सैन्य साझेदारी संझौता प्रक्रिया अघि बढाउँछ, अहिलेसम्म विश्वका ९० भन्दा बढी देशसँग यस्तो संझौता भइसकेको छ । विगतमा एमसिसी संझौताको बेला पनि अमेरिकी दुताबासबाट करिबकरिब यस्तै प्रकारको विज्ञप्ति आएको थियो । खोतल्दै जाँदा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालले एमसिसी संझौताका लागि अनुरोध गरेको रहस्य खुल्यो । एसपिपी संझौताका लागि ०७२ सालमा नेपालको तर्फबाट अनुरोध गएको चर्चा यतिबेला चलेको छ । ०७२ साल असोजसम्म सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो भने त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो । ०७६ सालमा ओली सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण निकै विवादित बनेको थियो । उनको भ्रमण अगाडि नै एसपिपी संझौताको ड्राफ्ट नेपालमा आइसकेको रहेछ, तर अहिलेसम्म जनतालाई जानकारी दिइएन । यदि यो संझौताको ड्राफ्टबारे ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई जानकारी दिएको भए एमसिसी संझौता गर्नबाट नेपाल बच्नसक्ने अवस्था थियो ।

महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई चिढ्याउन मिल्ने र सक्ने हैसियत नेपालको छैन । तर अमेरिकालाई खुसी पार्ने नाममा एसपिपी संझौता गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन, किनकी आजको चीन धेरै नै शक्तिशाली भइसकेको छ । आफ्नो सीमा जोडिएको देश, त्यसमाथि पनि नेपालमा अमेरिकी सैन्य अभ्यासलाई चीनले कुनै पनि हालतमा टुलुटुलु हेरेर बस्ने छैन । यस्तो अवस्था थेग्न नेपालले सक्दैन । त्यसैले सरकारले बेलैमा होस पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । यहाँनिर सत्ता साझेदार दलहरूले बिर्सन नमिल्ने अर्को पाटो पनि छ । त्यो पाटो प्रधानमन्त्री देउवाको वाध्यता पनि हुनसक्छ । खम्पा विद्रोहको बेलादेखि नै देउवाको नाम अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएसँग जोडिएको समाचारसमेत आएका छन् । देउवा पत्नी डा. आरजु राणाको संलग्नताको विषय होस् वा नेपाली कांग्रेसको गत १४औँ महाधिवेशनका क्रममा अमेरिकी दुताबासको दबाबपछि भारतीय राजदूत मध्यरातमा प्रकाशमान सिंहको निवासमा पुगेको समाचार होस्, पर्दा भित्रका यस्ता रहस्यका कारण प्रधानमन्त्री देउवा एसपिपी संझौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि नै अमेरिकी भ्रमणमा जाने संभावना देखिएको छ ।

यो संभावनालाई रोक्न सक्ने ताकत सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मात्रै राख्न सक्छन् । अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री देउवा तयार छैनन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भनेझैं सत्तासाझेदार दलहरूले वर्तमान सरकारको निरन्तरताका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नु अपरिहार्य छ ।