मलेसिया जाने मागपत्रको अवधि थपियो

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारिका लागि नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन संस्थागत रूपमा म्यानपावर कम्पनीले ल्याएको मागपत्रको अवधि ३ महिना थप गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार (किसान) श्रेष्ठले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी शनिबार म्याद सकिने मागपत्रको म्याद ३ महिना थप गरेका हुन् । कोभिडको कारण मलेसिया सरकारले प्रमाणीकरणको म्याद एक वर्ष थप गरेको र भिसा आउन समय लाग्ने भएकाले आगामी २२ भदौसम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो । यसअघि पनि कोरोना महामारिको बेला मुलुकमा लकडाउन हुनुअघि म्यानपावर कम्पनीले कामदार आपूर्ति गर्न ल्याएको मागपत्रको म्याद ६ महिना थपिएको थियो ।

२०७६ सालको फागुन अघि प्राप्त भएका मागपत्र कार्यान्वयन गर्न २२ मंसिर २०७८ देखि २१ जेठ २०७९ सम्म कायम रहनेगरी ६ महिना म्याद थप गरिएको थियो । यसअघि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र कामदारले गरेको मागअनुसार नै सरकारले मलेसियामा कामदार आपूर्ति गर्न म्यानपावर कम्पनीले ल्याएको मागपत्रको म्याद तीन महिना थप गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैबीच वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाबीच सहमति भएको छ । श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री श्रेष्ठ र सचिव एकनारायण अर्यालसहित स्वास्थ्य व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच यस्तो सहमति भएको हो । छलफलमा सम्बन्धित सरोकारवालाले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो सहमतिसँगै अबदेखि पूर्वश्रम स्वीकृतिका सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै श्रमिकको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । अहिले श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया सुरु नहुँदै दैनिक हजारौं नेपाली कामदार बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जाने गरेका छन् । पूर्वश्रम स्वीकृतिका सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछन् । नेपाली कामदारको आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक माएिको मलेसिया रोजगारीका लागि लामो समयपछि बल्ल नियमित भएपछि स्वास्थ्य परीक्षणको चाप बढेको सम्बन्धित स्वास्थ्य व्यवसायीको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने, पूर्वश्रम स्वीकृतिका सबै प्रक्रिया पूरा नगरी स्वास्थ्य परीक्षण नगर्ने, नियमानुसार नगर्ने संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र स्वास्थ्य परीक्षणको विवरण साप्ताहिक रूपमा मन्त्रालयमा बुझाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रमिकका गुनासो सुन्न निर्देशन

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकका गुनासो सम्बोधन गर्न श्रम सहचारी र काउन्सिलरलाई निर्देशन दिएका छन् । साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र कतारका लागि नियुक्त भएका काउन्सिलर (श्रम) र श्रमसहचारीको अभिमुखीकरण कार्यक्रम समापनमा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

हाल विभिन्न समस्या लिएर आफ्नो देशका श्रमिक दूतावासमा पुग्दा पनि कामदारको समस्या नसुनिएको गुनासो व्याप्त रहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकका समस्या समाधान गर्न विशेष प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिए । यसैगरी, उनले श्रमिकको हक अधिकारको संरक्षण, समस्या परेको अवस्थामा उद्धार तथा रोजगारदाता र कामदारबीच भएको विवाद समाधानमा काउन्सेलर (श्रम) र श्रम सहचारीले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले काउन्सिलर (श्रम) र श्रमसहचारी विदेशी कानुन तथा आप्रवासी कामदारको मुद्दाबारे जानकार हुनुपर्ने बताए । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली, श्रम आप्रवासन, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, श्रम कुटनीति, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनलगायत विज्ञले प्रशिक्षण दिएका थिए ।

पाँच हजार जनाभन्दा बढी कामदार कार्यरत देशमा आफ्ना मुलुकका कामदारलाई आइपर्ने विभिन्न समस्या समाधन गरी उनीको सहयोगका लागि श्रमसहचारी राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अहिले श्रम मन्त्रालयले साउदी अरेबिया, रियादको काउन्सीलरमा देवेन्द्र कार्की र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि दिनबन्धु सुवेदी तथा बहराइनको श्रमसहचारीमा जमुना काफ्ले र कतारका लागि कृष्ण पौडेललाई नियुक्त गरेको हो ।

काउन्सीलर(श्रम) तथा श्रमसहचारी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड–२०७३ बमोजिम मूल्यांकनबाट मन्त्रिस्तरीय निर्णयले सिफारिस गरिएको हो । जसका लागि गत १९ माघमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ‘काउन्सिलर (श्रम) तथा श्रमसहचारी छनोट तथा नियुक्ति गर्न आवेदन माग गरिएको थियो । छनोट प्रक्रियामा सहभागी भई उत्तीर्ण भएकालाई अहिले मन्त्रालयले यस्तो अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराएर आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पठाएको हो ।