फोहोरमाथि राजनीति

राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन समस्या निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेन्द्र शाहले पदभार संहालेको एक साता बितेको छ । यो अवधिमा उनी फोहोर विसर्जन गर्ने स्थल सिसडोल र बन्चरे डा“डा दुईपटक पुगिसकेका छन् । स्थानीयवासीका माग तथा गुनाहरूबारे अन्तरक्रिया गरेका छन् । फोहोर विसर्जनकै समस्यालाई लिएर उनले यो अवधिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वाग्मति प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झा“क्री, प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाईसमेत भेटिसकेका छन् । यसबा अलवा सरोकारवाला पालिकाका मेयरहरूसँग पनि शाहले छलफल गरिसकेका छन् । फोहोर व्यवस्थापनलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएर शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा चुनाव जितेका हुन् । फोहोर व्यवस्थापनका सन्दर्भमा मेयर शाहले निकै नै मिहिनेत गरेको देखिएको छ, तर प्रतिफल देखिएको छैन । उनले जसजसलाई भेटे आश्वासन मात्रै पाएका छन्, ठोस निर्णय पाएका छैनन् । उनले महानगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकमै फोहोर व्यवस्थापनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए, तर वडाअध्यक्षहरूले सहयोगको संकेत देखाएनन् ।

वास्तवमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाको बुताभित्र मात्रै छैन । उपत्यकाभित्र काठमाडौं र ललितपुर महानगरलगायत १८ वटा पालिका छन् । यी सबै पालिकाको फोहोर व्यवस्थापन एकीकृत र रूपमा नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२ अन्तर्गतको सिसडोलमा हुँदै आएको छ । अब धादिङ जिल्लाको धुनवेसी नगरपालिका–१ बन्चरे डाँडामा हुँदै छ । यस हिसाबले उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनको मामिला पाँच वटा जिल्लाका २० वटा पालिकाहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । त्यसैले बाग्मती प्रदेश सरकार पनि यो मामिलामा निकै गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसैगरी फोहोर विसर्जन हुने ठाउँ सिसडोल तथा बन्चरेडाँडा क्षेत्रका स्थानीय जनताले राखेका प्रायः सबैजसो मागहरू जायज छन् । फोहोर पीडितको सूचीमा राखेर उनीहरूका माग संवोधन गर्नु जरुरी छ । तर, उनीहरूका कतिपय मागहरू संघीय सरकारले मात्रै पूरा गर्न सक्छ । स्थानीय क्षेत्रको रोजगारी तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको माग काठमाडौं महानगरपालिका एक्लैले पनि पूरा गर्न सक्ला, तर यो माग पूरा गरेर मात्रै समस्या समाधान हुनेवाला छैन । ल्यान्डफिल साइड क्षेत्रको करिब पाँच हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने मागलाई संबोधन नगरेसम्म थप मागहरू आइरहने संभावना छ । उचित मुआब्जा दिएर त्यस आसपासको बस्ती हटाउने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्रै छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने ठोस प्रयास भएको ०४९ सालदेखि हो । ठ्याक्कै ३० वर्ष बितिसकेको छ, तर समस्या जहाँको तहीँ छ । अहिलेसम्म पनि बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटसम्म भरपर्दो सडक बन्न सकेको छैन । बन्चरे डाँडा तथा सिसडोल क्षेत्रमा फोहोर थुपार्ने उपत्याका भित्रका पालिकाहरूको कुल बार्षिक बजेट ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ । तर त्यहा“सम्म पुग्ने १०/१२ किलोमिटर सडक भरपर्दो ढंगले निर्माण हुन सकेको छैन । थुपारिएको फोहोर पनि व्यवस्थित रूपमा छोप्ने तथा पुर्ने गरिएको छैन । स्वास्थ्य तथा वातावरणीय दृष्टिले मात्रै होइन, आर्थिक दृष्टिले पनि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा अन्यायमा परेका छन् । यो समस्याको स्थायी समाधान बनेको उचित मुआब्जा दिएर त्यस आसपासको जग्गा अधिग्रहण नै हो । यसैगरी त्यस क्षेत्रसम्म फोहोर लैजाने भरपर्दा र वैकल्पिक सडक निर्माण पनि जरुरी छ ।

बालाजु माथिको नागार्जुन पहाडमुनि दुई किलोमिटर सुरुङ सडक निर्माण गरिदिने हो भने सजिलै बन्चरे डाँडा पुग्छ । उक्त सुरुङ सडक फोहोर ओसार्न मात्रै नभएर यातायात प्रयोजनमा पनि आउन सक्छ । तीन वटै तहका सरकारहरू मिल्ने हो भने यो ठूलो कुरा हुँदै होइन । किनकी बन्चरे डाँडादेखि त्रिशुलीदेवीघाटसम्म पनि अर्को सुरुङ सडक बनाउन सकिने अवस्था छ । यति ठूला संभावना हुँदाहुँदै पनि मुलुकको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको खासै चासो देखिएको छैन । एक हिसाबले बन्नुपर्दा फोहोरमाथि राजनीति भइरहेको छ । नागार्जुन–बन्चरेडाँडा र बन्चरेडाँडा देवीघाट सुरुङ सडक निर्माण गर्ने हो भने फोहोरको मात्रै स्थायी समाधान हुुने होइन, उपत्यकाको खानेपानी समस्याको पनि स्थायी समाधान हुन्छ । छोटो र भरपर्दो वैकल्पिक राजमार्ग पनि तयार हुन्छ ।