फलफूल र जडिबुटी उद्योगलाई व्याजमा सहुलियत

काठमाडौं । फलफूल र जडिबुटी उत्पादन गर्ने उद्योगले अब ब्याजमा सहुलियत पाउने भएका छन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देनशन जारी गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । फलफूल तथा जडिबुटी उत्पादन वा पूर्णतयाः स्वदेशमा उत्पादित फलफूल एवं जडिबुटी प्रशोधन गर्ने परियोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थपेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैकले गरेको हो ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुको आधार दर ७ दशमलव ३ देखि १० दशमलव ११ प्रतिशतसम्म रहेको छ । अब फलफूल, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने कम्पनीले आधार दर अनुसा न्युतम ९ दशलमव ३ प्रतिशत देखी ब्याजदर तिुर्नपर्ने छ । १ करोड रुपैंया सम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यावसाय एवं उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा पनि आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्रै थप गरेर ब्याजदर कायम गर्न पनि केन्द्रीय बैकले भनेको छ ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवं भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न ऋणीको ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा बढीमा २० लाख रुपैया सम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने छन ।

३५ बुदे निर्देशन जारी

सहकारी विभागले ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । विभागले एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै सहकारीले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको न्यूनतम ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्ने गर्नुपर्ने बताएको हो ।

विभागले एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको ऋण लगानी गर्दा सामुहिक जमानी वा व्यक्तिगत धन जमानी वा धितो लिएर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी विभागले तोकेको व्याजदरलाई भने कायम गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विभागले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कुनै पनि सहकारी संघ संस्थाको संचालकमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्वन्धि प्रत्यक्ष संलग्न प्रतिनिधिले सहकारी संस्थामा संचालक बस्न नपाउने बिभागले गरेकोह ो ।
सहकारी संघ संस्थाहरुले जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटल व्यवसाय, पेट्रोल पम्प लगायतका परियोजनाहरु संचालन गर्ने उद्देश्य तथा कार्यहरु विनियममा समावेश नगरी कुनै पनि परियोजनामा लगानी गर्न पनि नपाउने व्यवस्था सोही निर्देशिकाले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया