जलवायु परिवर्तनका कारण प्रजातिहरू लोप हुँदैछन्

‘पोजिटिभ आइस–लस फिडब्याक’ भन्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया वा भनौँ सिद्धान्तअनुसार हिमनदी पग्लने क्रम बढेको हो भन्ने अध्ययनमा संलग्न वैज्ञानिकहरूको भनाइ रहेको छ । के पनि भनिन्छ भने, जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विकसित देशहरूको अटेरीपन र दादागिरी कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा खानेपानीको संकट, घरबास संटकका साथै खाद्यान्न संकटको पनि ठूलो समस्या आइपर्ने पक्का छ ।

केही समयअघि आएको एक समाचारअनुसार निकट भविष्यमै विश्वका लगभग २ सय ८५ प्रजातिका उभयचर, जलचर, घस्रने जन्तु तथा गैँडा, हात्ती, बाघ, भालुलगायत जीव–जन्तुहरू चाँडै लोप हुने सूचीमा रहेका छन् । यसको मुख्य कारणको रूपमा हाल विश्वभरि नै तीव्र गतिमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको असरलाई मानिएको छ । समाचारमा उल्लेख भएअनुसार साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक निकोलस डल्भीले आप्mनो अध्ययन प्रतिवेदनको सारसंक्षेपको निचोडलाई भनाइको रूपमा राख्दै एएफपीसँग भनेका छन्, ‘रेड लिस्ट’ मूल्यांकनका लागि अध्ययन गरिएअनुसार सम्पूर्ण प्रजाति÷समूहहरूको संरक्षण स्थिति खस्कँदै गएको छ । तिनीहरूको लोप हुने खतरा भयावह ढंगले बढी रहेको छ ।’ उक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार १२ सय प्रजातिहरू त सार्क, डल्फिनलगायत जलचर प्रजाति रहेका छन् । ती मध्ये पनि ३७ प्रतिशत जलचरहरू कडा हाड भएका प्रजातिहरू छन्, जुन प्रजातिहरू चाँडै लोप हुने खतरामा रहेका छन् । स्मरणीय के छ भने, सो तथ्यांक उल्लेख भएअनुसार विगतमा (सात वर्षअघि) गरिएको यस्तै अध्ययनको तुलनामा एकतिहाईले भन्दा पनि बढी रहेको छ । यसरी पृथ्वीमा रहेका वभिन्न प्रजातिहरू लोप हुनुमा प्रजातिहरूको वास स्थानको अभाव, अवैद्य चोरी सिकार आदि भए तापनि प्रमुख कारण भने पछिल्लोपटक तीव्र गतिमा बढेको जलवायु परिवर्तनका कारण वन, जंगल, हावा, पानी, चरीचरन, आहारा, बासस्थान आदिको संकट नै प्रमुख रहेको र, त्यसैको असर नै प्रजातिहरू लोप हुने खतरामा पुगेको भन्ने वैज्ञानिक र विषय विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।

यसरी जलवायु परिवर्तन र यसको व्यापक असरका बारेमा कुरो गर्दा निकट भविष्यमै जलवायु परिवर्तनका कारण एकएक गरेर हिमाली भेगमा रहेका हिमनदीहरूको पनि अन्त्य हुँदैछ, भन्ने अर्को एक अध्ययन प्रतिवेदन पनि केही समयअघि सार्वजनिक भएको थियो । हुन त यस्तो कुरो त्यस्तै, उस्तै मान्छेहरूले पत्याउने कुरो होइन । तर, जोे विषयविज्ञ हो, जसले जलवायु परिवर्तनबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरेका छन्, उनीहरूले नपत्याउने कुरै भएन । त्यसैले त जलवायु परिवर्तनसँगसम्बन्धी विषयविज्ञहरूले विगत लामो समयदेखि नै पछिल्लो केही समयदेखि विश्वमा तीव्र गतिमा पैmलिएको जलवायु परिर्वतनको असरका कारणले सुरुमा हिमनदी पग्लने र विस्तारै हिमनदी सुक्ने अनि हिमताल पनि फुटने र सुक्ने एवं प्रकारले हिमालमा रहेका सेता हिउँ पनि पग्लेर नांगो डाँडो (काला पहाड÷भिर) मा परिणत हुने अनुमान गरेका छन् ।

विश्वमा तीव्र गतिमा पैmलिएको जलवायु परिवर्तनको असरका कारणले हिमनदी पग्लने र विस्तारै हिमनदी सुक्ने, हिमताल पनि फुट्ने र सुक्ने एवं प्रकारले हिमालमा रहेका सेता हिउँ पनि पग्लेर नांगो डाँडो (काला पहाड÷भिर) मा परिणत हुने क्रमलाई रोक्नका लागि सम्बन्धित विषयमा चासो राख्ने विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविदलगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूले जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हरित गृह ग्यास उत्पादनमा कटौती गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा धेरै पहिलेदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

त्यसो भए तापनि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने स्वच्छ हावाको कमी, वातावरण विनास, बेमौसमा बढ्ने गर्मी र बेमौसमा हुने जाडो, विनासिजनमा पर्ने पानी, मुसलधारे वर्षा, हिउँद याममा पनि अचानक आउने बाढी, पहिरोले गर्दा हिमालभन्दा तल वस्ती रहेका मानिसहरूले अचानक र बेमौमा बेहोर्नुपर्ने प्राकृतिक विपत्तिहरू सहनु परेको छ । यसरी हिमनदी पग्लने क्रमले गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्र (खास गरी नदी आसपास) मा बसोबास गर्ने मानिसहरूमा पार्ने दीर्घकालीन असरका साथै भविष्यमा कञ्चन, सफा, निर्मल र स्वच्छ पानीका मुहान नै सुक्ने वा अन्त्य हुने संभावना रहेको देखिन्छ । त्यसैले त होला, विषयविज्ञहरू यस्ता बेमौसममा आउने बाढी, पहिरो आदिका लागि कसले जिम्मेवारी लिने ? र यसका रोकथामका लागि कसरी काम गर्ने ? भन्ने विषयमा गम्भीर भएर बहस र छलफल गरी रहेका छन् । तर, पनि हालसम्म मतैक्य भने हुन सकेको देखिँदैन । त्यसो त जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हरित गृह ग्यास उत्पादनमा विश्वका ठूला (विकसित र औद्योगिक देशहरू) जस्तो कि अमेरिका, रुस, चीन, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, ब्राजिल, इटली, भारत, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, भियतनाम, मलेसिया आदि देशहरू नै मुख्य हुन् । तर, उनीहरूबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कस्तो नीति अपनाउने ?, कस्तो मापदण्ड बनाउने ? भन्ने सम्बन्धमा एक मत नभएकोले धेरै पछिसम्म यसबारेमा गलफत्ती भइरह्यो, अभैm पनि सो सम्बन्धमा गलफत्ती भइरहेकै अवस्था हो । तर, पछिल्लो समय विश्वका उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका देशहरू जस्तै चीन, भारत, ब्राजिल, टर्की, भियतनाम, दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया आदि देशले चाहिँ आफूहरू भर्खरै मात्रै उद्योगधन्दा र कलकारखाना चलाउने देशमा दरिएको हुनाले गर्दा र, विकसित देशहरू अमेरिका, रुस, चीन, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटलीले भन्दा कमै मात्र ‘हरित गृह ग्यास उत्पादन गर्ने हुँदा !’ सजाय, मापदण्ड वा पनि कमै हुनुपर्ने भन्ने जिरह वा आग्रह रहने गरेको भन्ने भनाइ सुनिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा विकसित तथा औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको ३२–३३ देखि ३६–३७ प्रतिशत पानी र अधिकांश प्राकृतिक सोत साधनहरू दोहन गर्दै आएका छन् भन्ने विज्ञहरूको लेखाजोखा रहेको छ । त्यस्तै यी औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको झण्डै ८१–८२ प्रतिशत वायु प्रदूषणजन्य ग्यास, धुवाँ, फोहरलगायत जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका फोहरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असरचाहिँ नेपाललगायत कम विकसित तथा अल्पविकसित देशहरूले धेरै नै भोग्नु परेको तीतो सत्यको रूपमा रहेको छ ।

‘पोजिटिभ आइस–लस फिडब्याक’ भन्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया वा भनौँ सिद्धान्तअनुसार हिमनदी पग्लने क्रम बढेको हो भन्ने अध्ययनमा संलग्न वैज्ञानिकहरूको भनाइ रहेको छ । के पनि भनिन्छ भने, जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विकसित देशहरूको अटेरीपन र दादागिरी कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा खानेपानीको संकट, घरवास संटकका साथै खाद्यान्न संकटको पनि ठूलो समस्या आइपर्ने पक्का छ ।