कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम

सरकारले मंगलबार संसद समक्ष आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । बार्षिक बजेट ल्याउनु भन्दा अघि राष्ट्रप्रमुख मार्फत संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नै पर्ने परम्परा छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम भनेको त्यो अवधी भित्र अवलम्वन एवं सम्पन्न गरिने कामको सुचि हो । तर अहिले सम्म यो सूचि व्यवाहारमा कार्यान्वयन भएको देखिन्न । नीति तथा कार्यक्रममा बर्षौ देखि एउटै कुरा दाहोरिँदै आएका छन् । पुरानै नीति तथा कार्यक्रममा मिति तथा केही सन्दर्भहरु हेरफेर गरी बाचन गर्ने सिलसिला अहिले पनि जारी छ । जसका कारण हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम बक्तव्य लामो हुँदै जानेगरेको छ । यस पटक त ६६ पृष्ठ पुगिसकेको छ ।

जनताले बुझ्नै नसक्ने , सुन्दा पनि अल्छी लाग्ने गुदी हिन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनु भनेको समयको नास मात्रै हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बडो सकसका साथ घण्टौं सम्म नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दै गर्दा कतिपय संसदहरुले निन्द्रा पु¥याएको समेत देखियो । कार्यक्रममा समेटिएका बुँदा सुनेर , बुझेर विश्लेषण गर्दै जनसमक्ष सन्देश पु¥याउने मुख्य दायित्व बोकेका सांसदहरुलाई समेत निन्द्रा लाग्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रति जनताले कस्तो धारणा बनाउलान ? जनता सँग सरकार क्रमशः टाढा हुँदै गएको लक्षण हो यो । नीति तथा कार्यक्रम लम्वेतान बनाइँदा केही राम्रा कुराहरु समेत ओझेलमा परेका छन् , अपरिहार्य कुराहरु के के छुटेका छन् ? त्यसको भेउ पाउन सकिने अवस्था नै रहेन । मुख्य मुख्य बुँदा समेटेर एक –डेढ घण्टामै पढेर सिद्धिने खालको नीति तथा कार्यक्रम लेख्न सक्ने विज्ञहरु हाम्रो मुलुकमा छैनन् ? यस्ता विकिृतिहरु सुधार कहिले हुने ? मुल नै धमिलो छ भने संङलो पानी प्राप्त हुँदैन ।
यतिबेला मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यान्त चौपट छ । एक त कोभिडका कारण थला परेको छ , अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण पनि कम्तिमा पनि अबको एक वर्ष नेपालले आर्थिक संकट बेहोर्नु पर्ने निश्चित छ । त्यस माथि पनि अगामी मंसीर भित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु पर्दा ठूलो खर्च हुने अवस्था छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा यो यर्थाथता प्रति सरकार बेखवर छ की जस्तो देखिएको छ । यति मात्रै होइन मुलुक संघीयतामा गइसके पछिका केही धरातलीय यर्थाथताहरुमा समेत सरकार बेखवर छ की भन्ने शंका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित केही बुँदाले उत्पन्न गराएको छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक बाहेकका आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । जुन कुरा संविधानको मर्मले नै निदृष्ट गरेको छ । यस्ता कुरा उल्लेख गर्नु जरुरी छैन ।

घरजग्गा कारोबार विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्रै गराउने भनिएको छ । यो त सरासर दलाल पोस्ने प्रपन्च हो । घर जग्गाको कारोवारलाई प्रोत्साहन गर्नु अर्थतन्त्रका लागि ठूलो घात हो भन्ने यर्थाथता सरकारले नबुझेको देखिएको छ । यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ शहर विस्तार गर्ने भनिएको छ । यो त सरकारको उल्टो मति, उल्टो गति हो । अब नयाँ शहर विस्तार गर्ने भनेको काठमाडौं उपत्याकामा होइन , उपत्याका बाहिर हो भन्ने यर्थाथता सरकारले नबुझेको देखियो । एक वर्षमा ८ सय किलोमीटर सडक विस्तार गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तो गतिले मुलुकको आर्थिक विकास कसरी संभव हुन्छ ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भनिएको छ । हरेक प्रदेशमा दुई वटा सरकारी मेडिकल कलेज हुनु नराम्रो होइन , तर कुन प्रदेशको जनसंख्या कति छ भन्ने ख्याल गर्नु पर्दैन ? विद्यार्थीहरु अध्यायन गर्न विदेश जाने नाममा बार्षिक ४३ अर्ब रुपैंया विदेसिने गरेको आँकडा छ , तर त्यसलाई कसरी रोक्ने ? भन्ने कुरा नीति तथा कार्याक्रममा उल्लेख छैन । सँधै जसो हुने रासायिनिक मल अभावलाई संवोधन गर्ने ठोस कार्यक्रम छैन । रासायनिक मल उत्कादन कारखाना स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा जनताले पत्याउन छाडिसकेका छन् । प्रंगारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको छ । के यो कुरा व्यवाहारिक रुपमा संभव हुन्छ ? प्राङ्गारिक मलको परिभाषा समेत थाह नपाउनेहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम लेखनमा सहभागी गराइएको पुष्टि हुन्छ । यसैगरी धान मकै , गहुँ , कोदो आयात प्रतिस्थापन गर्न ठोस कार्यक्रम छैन । पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने ठोस प्रतिवद्धता पनि छैन । बोझिला संस्थान सुधार गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता हरेक वर्ष आउने गरेको छ , तर कार्यान्वयन भएको देखिन्न ।