सरकारद्वारा अत्यावश्यक सेवामा बन्द हडताल निषेधको घोषणा

कठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल निषेधको घोषणा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरी राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यो कानुन सरहको मान्यता हुन्छ । सरकारको आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवाको स्थानमा आवश्यक सेवा उल्लेख गर्दै सबै किसिमको हड्ताल गर्न निषेध गरेको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयां थपिएको आवश्यक सेवामा डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसार पसार गर्ने यातायात सेवामा हड्ता गर्न नपाइने भएको हो । यस्तै हवाई जहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा, हवाई ग्राउण्ड, रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार पसार गर्ने वा राख्ने, झिक्ने वा थन्काउने कामसग सम्बन्धित सेवा, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना सम्बन्धी सेवा रहेका छन् ।

त्यस्तै, हातहतियार खरखजाना वा अरु कुनै सैनिक सर–सामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसग सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा, सञ्चार सेवा, आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा, खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण सेवा, पर्यटन आवास, होटेल, रेष्टुरा र रिसोर्ट सम्बन्धी सेवालाई बन्द हड्ताल निषेधित सेवाअन्तर्गत राखिएको छ ।

अब पेटोलियम पदार्थ (एलपी ग्याससमेत)को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी सेवा (एम्बुलेसन् सेवा जस्ता सेवा), औषधी निर्माण तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी सेवा, फोहोरमैलाको संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र संकलन स्थल एवम व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवालाईसमेत आवश्यक सेवाको स”चीमा राखिएको छ ।

यस्तै बैंकिग सेवा, बिमा सेवा, विद्युत सेवा, दैनिक उपभायैग्य वस्तु खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन, तेलको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा, मौसम पूर्वानुमान, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा, मास्क सम्बन्धी सवा, ह्याण्ड सेनिटाइजर सम्बन्धी सेवा, भेटेरिनरी सेवा, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा र इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा परेका छन् ।

केहि दिन अघि मात्रै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ विषयलाई बन्द हड्ताल गर्न नहुने निर्णय गरेकाे छ ।