काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मंगलबार अपरान्ह ४ बजे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नको लागि सघिय संसद्को बैठक आब्हान गरिएको हो ।
चालु आवमा व्यापार घाटा अझै बढेर गएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती ओरोलो लाग्दो क्रममा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यबृद्धिको मारमा नेपालसमेत परेको अवस्था छ । यसबाट अगाडि बढ्ने गरी स्पष्ट मार्गनिर्देशन सहितको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने संकेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो भन्दा अघिनै बताइसकेका छन ।
अर्थमन्त्रीले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेका सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्न गठबन्धन दलहरुबीच शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारिक र समायनुकूल बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
गठबन्धन आवद्ध दलका नेताहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय आवश्यकता, जनताको चाहना र अर्थतन्त्रमा देखिने भनिएको समस्या समाधानका लागि केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएका थिए ।
अघिल्लो वर्षको तितो यथार्थ इतिहासलाई सुरक्षित गर्दै वर्तमान सरकारले यस पटक संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । सदनको संयुक्त बैठक, राष्ट्रपतिको सम्बोधनका लागि आवश्यक तयारीलगायतका कामलाई संघीय संसद सचिवालयले अगाडि बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा नीति तथा कार्यक्रम वाचन
सरकारले बजेट पेश गर्नुभन्दा अघि संसदमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुपर्ने अभ्यास रहेको छ । तर अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबा बाटै नीति तथा कार्यक्रम आफैंले बाचन गरेका थिए ।
राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दे ओलीले बाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रमको ७२ बुदामध्ये २४ बुँदामा मात्रै नीति तथा कार्यक्रम रहेको थियो । त्यतिखेर ओलीले आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिने भनेर आफनो भनाइ राखेर नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि बजेटको संज्ञा दिएका थिए ।
गठबन्धन आवद्ध दलका नेताहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय आवश्यकता, जनताको चाहना र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नेमा विश्वस्त
अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रमले कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका साथै यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाउने बताएको थियो । यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाईमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरी कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेसन प्लेटफर्म थप गरिने बिषयलाई समावेश गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सबै अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्ने कार्यलाई बजेट मार्फत प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको थियो । उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, नयाँ जनशक्ति प्राप्त गर्न तालिम, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन प्रदान गरिने बिषयलाई समावेश गरिएको थियो ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा सरकारी लगानीमा ठूला जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने, विद्युतमा आधारित यातायात प्रणालीको विस्तार र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बचत हुने विद्युत् छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो ।
यो सँगै महत्वकाक्षी रुपमा भारतका आन्तरिक जलमार्गका साहिबगन्ज, कालुघाट र वाराणसी बन्दरगाहको उपयोग गरी आन्तरिक जलमार्गमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरिने बिषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको थियो ।
श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि र पूर्णकालीन रोजगारीका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति र श्रम बजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन गरिनेमा पनि नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको थियो । यो संगै ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव पुस्तान्तरण गर्न स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको घोषणा गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया